काठमाडौं। संविधान कार्यान्वयनका अझै १८१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययनबाट देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययनले अझै १८१ कानुन बनाउन आवश्यक रहेको देखाएको हो।
तीमध्ये कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने खालका हुन् भने कतिपय कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ। समितिले २०७९ पुस २८ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले तयार पारेको संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १५१ वटा कानुन संघ, २४ वटा प्रदेश र ६ वटा स्थानीय तहसँग जोडिएका छन्। समितिकी सभापति जयन्ती राईले सोमबारको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेकी छन्।
प्रतिवेदनमाथि अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल भइरहेको छ। छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले मौलिक हकसँग जोडिएकै कानुन बन्न बाँकी रहेको भन्दै सरकारले सदनमा किन विधेयक नल्याएको भनी प्रश्न गरिन्।
‘संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुग्न लाग्यो तर धेरै कानुन अझै बनेका छैनन्। के हाम्रो गति ठिक रफ्तारले गइरहेको छ?’, सांसद देवकोटाले कानुन निर्माण हुन नसकेको विषयमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले संसद्मा किन एउटै विधेयक नल्याएको ? भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्न गरे। ‘सदनमा विधेयक नै नआउनुले देशमा सरकार छ कि छैन भनेजस्तो भयो’, उनले भने, ‘विधेयक किन ल्याइँदैन। सरकार कहाँ छ?’
माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नु नहुने बताए। सांसदरुले उठाएका प्रश्नमा केहीबेरमा प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिनेछन्।
