काठमाडौं। बेलैमा समाधान दिएर व्यवसायीलाई औद्योगिक वातावरण बनाइदिनु पर्नेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूमाथि सांसदबाटै छानबिनको माग उठेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत विवादलाई पुन: गिजोलेका छन्।
आइतबार उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै सूचना जारी गरेका छन्। महसुल बक्यौता नतिरे विद्युत् महशुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काट्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले बीचको बाटोबाट समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। उनले उद्योगी र सरकारसँग समन्वय गरेर समाधान निकाल्ने बताएका थिए।
तर प्रतिनिधिसभामा भदौ १२ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय उठाउँदै कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नु पर्ने बताएपछि प्राधिकरणले तत्काल बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएर औद्योगिक गतिविधि खस्किएको तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएका बेला कुलमानले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत सूचना जारी गरेको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध गरेका छन्।
विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल्ने विषयमा उद्योगीसँग विवाद भएका कारण मध्यमार्गी बाटोमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ। छलफल टुंगोमा नपुग्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको हो।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निर्देशनका आधारमा बक्यौता उठाउनका लागि सूचना जारी भएको हो। बस्नेत कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीभित्र पर्छन्। उनले काम देखाउन कुलमानलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका हुन्।
‘संसद्मा समेत कुरा उठेपछि मन्त्रीज्यू को निर्देशन आयो, सोही आधारमा सूचना प्रकाशित भएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘विवादका कारण उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय नभएसम्म उठाउन सक्ने अवस्था भने छैन।’
विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई २०७२ सालदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिन थालेको थियो। त्यतिबेला मुलुकमा चरम ऊर्जा संकट थियो।
त्यतिबेला १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। बिजुली नहुँदा उत्पादन नै चौपट भएको भन्दै व्यवसायीहरुले यो सुविधा मागेका थिए। विद्युत नियमन आयोगले तोकेको महशुलका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई बिजुली दिएको थियो।
२०७५ सालमा लोडसेडिङ हट्यो। २०७७ जेठमा नयाँ ट्यारिफ लागू भएर ट्रंक र डेडिकेटेडसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भयो। लोडसेडिङ हटेपनि ट्रंक र डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई महसुल तिरेनन्।
जसकारण अहिले बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। २० अर्ब रुपैयाँ साँवा नै पुगेको छ भने त्यसको ब्याज र हर्जना ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। ५८ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। यो विषय समाधान नगरिदिने हो भने ब्याज र जरिबानाको रकम बर्सेनि बढ्दै जानेछ।
प्राधिकरण-व्यवसायीको विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन सुझाव दिएको थियो। लोडसडिङ अन्त्यपछिको ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुल नउठाउँदा अहिलेको कुल बक्यौतामा झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ छुट हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई चिठ्ठीसमेत लेखेको थियो।
तर सचिव घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो। समितिले प्राधिकरणलाई सबै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।
यही आधारमा प्राधिकरणले धमाधम बिल काट्न थाल्यो। केही उद्योगीले मुद्दामामिलाको बाटो समेत समाते। सर्वोच्च अदालतले विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै फैसला गरिदियो। नियमन आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विषयमा दर्जनौं उजुरी परेको भएपनि कुनै सुनुवाई गरेको छैन।
सचिव घिमिरेकै प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ। दुई/तीन पटक छलफल भएपनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय नभई सूचना जारी हुनुलाई कतिपयले व्यवसायीलाई तर्साउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता उठाउनका लागि सूचना जारी गर्ने बाहेक अरु केही नभएको बताए। उनका अनुसार, बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएकाले उठाउन लागेको हो।
व्यवसायीले भने ट्रंक र डेडिकेटेडलाई उद्योगी तर्साउने तरवारका रुपमा प्राधिकरणले प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्।
