काठमाडौं। उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरलीकरण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पहिलो संशोधन गरेको छ। सरकार र उद्योगी व्यवसायीको दबाबपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मार्गदर्शन संशोधन गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कर्जाको आकारअनुसार सीमा निर्धारण गरेको छ। अरु उद्योगहरुले एक करोडसम्म चालु पुँजीकर्जा पाउँदा उत्पादनमूलक उद्योगले भने ३ करोड रुपैयाँसम्म पाउने छन्।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई कुल ३ करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्न मिल्ने भए पनि त्यसलाई हटाइएको छ। कुल १ करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागु हुने छैन। राष्ट्र बैंकले अब उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल ३ करोड रुपैयाँसम्म यो सुविधा दिएको हो।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगकको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म) चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ। अब उत्पादनमूलक उद्योगलाई ४ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण हुन्छ। तर, इजाजतपत्र संस्थाले उद्यम व्यवसायको विभिन्न पक्ष विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारण उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो ४० प्रतिशत मात्रै थियो।
राष्ट्र बैंकले संशोधनमा उत्पादनमूलक उद्योगको परिभाषासमेत गरेको छ। ‘उत्पादनमूलक उद्योग भन्नले कच्चा पदार्थ वा अर्ध-तयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव/मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई जनाउँछ,’ मार्गदर्शनको संशोधनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरुमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ मार्गदर्शन संशोधनका विषयमा औपचारिक धारणा तय गर्न बैठक बसिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव संशोधनमा आएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने बुझिएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधनका लागि दबाब दिएका महासंघ र परिसंघले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संशोधनको अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए। ‘मार्गदर्शन संशोधन हुनु सकारात्मक हो। संशोधन भएका बुँदाहरुले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न बाँकी छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी बेलुकासम्म हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं।’
परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मार्गदर्शन संशोधनका बारेमा छलफल गर्ने र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधन सहित)
