काठमाडौं। आगामी भदौ १४ (अगस्ट ३१) देखि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका परियोजना नेपालमा सुरु भएको विधिवत ५ वर्षे दिन गन्ती सुरु हुने भएको छ। बुधबार बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल) बोर्ड बैठकले अगस्ट अन्तिमलाई कम्प्याक्टको इन्ट्री इन्ट्र फोर्स (इआइएफ) मान्ने सहमति गरेको हो।
‘आज एमसीए-नेपालको बोर्ड बैठकमा इआइएफबारे छलफल भएको थियो। अगस्ट अन्तिमलाई मान्ने सहमति भएको छ। एमसीसीलाई सोही अनुसारको पत्र लेख्नुपर्ने रहेछ। उताबाट पनि सहमति आएपछि दिनगन्ती सुरु हुन्छ,’ बोर्डका एक निर्देशकले भने,’हाम्रो कानुन मन्त्रालयले पनि एमसीसीलाई सम्झौतामा इआइएफ मिति राखेको बारे पत्र लेख्नुपर्ने रहेछ। इआइएफ वरिपरि हाम्रो छलफल चलेको थियो।’
उनका अनुसार इआइएफमा सहमति भए पनि हस्ताक्षर भने भएको छैन। एमसीसीले सहमति दिएपछि हस्ताक्षर हुनेछ।
बोर्डका रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले पूर्वतयारी नै नसकेको भन्दै सुरुमा इआइएफ सार्नुपर्ने बताएका थिए। तर एमसीए नेपालले जोडबल गरेर सरकारी कर्मचारीहरुलाई सहमत गराएको स्रोतको दाबी छ।
इआइएफ भनिने मिति लागु भएपछि ५ वर्षमा कम्प्याक्ट पुरा गर्नुपर्छ। यदि कम्प्याक्ट उक्त अवधिभित्र पुरा हुन नसके अनुदानको रकम फिर्ता जान्छ। बाँकी काम नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट गर्नुपर्छ। पूर्वतयारी नसकी काम थालिहाल्दा पुरा नहुने भन्दै सरकारी अधिकारीहरु इआइएफको मितिमा सहमत भएका थिएनन्।
‘यदि आधा काम मात्रै सकियो भने त्यसको ठूलो क्षति नेपालले ब्यहोर्नुपर्छ। ३/४ गुणा प्रोजेक्ट महँगो भइसकेको छ। त्यो सबै हाम्रो स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ बोर्डका ती निर्देशकले भने।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको धारा ६ मा ‘इन्ट्री इन्ट्र फोर्स’ बारे उल्लेख छ। इआइए लागु भएपछि मात्रै कम्प्याक्टको पाँच वर्षे अवधि सुरु हुने उल्लेख छ। पूर्वसर्त हासिल भइसकेपछि कम्प्याक्ट इआइएफमा जाने उल्लेख छ। कार्यान्वयन चरण प्रवेशको बिन्दु नै इआइएफ हो।
तर पूर्व सर्तमा पूरा हुनुपर्ने जग्गा अधिग्रहण, रुख गणना लगायतका अधिकांश काम एमसीए-नेपालले गर्नै सकेको छैन। एसमीसी अनुदानमा पूर्व तयारीको चरण र कार्यान्वयनको चरण छुट्याइएको छ। तर पूर्व तयारीको चरण नै नसकी कार्यान्वयनको चरणमा जान लागिएकाले समयमा सकिनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।
पूर्व तयारीको चरणमा पुनर्वास कार्ययोजना, प्रसारणलाइन रेखांकनबारे आएका गुनासो सम्बोधन, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकनमा पर्ने वनको कटानीका लागि अनुमति, लैंगिक तथा सामाजिक योजना तर्जुमा, सुडक मर्मत सम्बन्धी पूर्वतयारी कार्य, निर्माण कार्य ठेक्का दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तर्जुमा लगायत काम सक्नुपर्छ। तर पूर्व तयारीको आधा काम पनि एमसीए नेपालले गर्न सकेको छैन।
जग्गा अधिग्रहण परको कुरा मूल्यांकन नै हुन सकेको छैन। बल्ल सिन्धुपाल्चोक, चितवन, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा जग्गा अधिग्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रारम्भिक २१ दिने सूचना निकालेको छ।
नेपालका अधिकांश प्रसारणलाइनका आयोजनाहरु जग्गा र वनको विवादका कारण अलपत्र गर्ने गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले अघि थ्रुप्रै प्रसारणलाइन आयोजनामा वन र जग्गाको विवादका कारण ४/५ वर्ष ढिला हुने गरेको छ।
एमसीए-नेपालले त आयोजनामा पर्ने रुख गणनाको अनुमति नै लिन बाँकी छ। १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा साना-ठूला रुख काट्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। स्वीकृति लिएर गणना गरेपछि मात्रै यकिन विवरण आउने एमसीए-नेपालले बिजमाण्डूलाई दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
एमसीए-नेपालको लिखित जवाफ अनुसार प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि करिब १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि १० जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकपछि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहणका लागि सूचना जारी भएको छ।
जग्गा र संरचना अधिग्रहणका लागि करीब ६.५ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) लाग्ने एमसीए नेपालको अनुमान छ। अहिलेसम्म नुवाकोटको रातमाटेमा २० हेक्टरबाहेक जग्गा अधिग्रहण भएको छैन। यसका लागि १.२५ करोड अमेरिकी डलर (डेढ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
कम्प्याक्ट अन्तर्गत ४०० केभी ३१५ किमि प्रसारणलाइन र रातमाटे, दमौली, बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। ठेक्का आह्वान भएर मूल्यांकन चलिरहेको एमसीए नेपाल जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि शिवखोला ७० किमि सडक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर मर्मत हुनेछ। परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीको टुंगो नभइ इआइएफ लागु गर्न लागिएको छ।
