काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तामा सहभागी हुने दलको संख्या फेरि बढाएका छन्। जनमत पार्टीकी अनितादेवी साहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाएसँगै सत्तामा सहभागी हुने दलको संख्या ७ पुगेको छ।

माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) यसअघि देखि नै सरकारमा छन्। जनमतलाई सरकारमा ल्याउन दाहालले मन्त्रिपरिषद् ११औं पटक पुनर्गठन गरेका हुन्।

सरकारमा रहने/नरहनेबारे जसपा अन्योलमा रहेका बेला उसलाई काउन्टर दिइरहेको दल जनमतलाई प्रचण्डले सरकारमा ल्याएका हुन्। गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई घटनाको छानबिन गर्ने सरकारी आश्वासन दिएपछि जसपा प्रचण्डसँग झस्किन पुगेको छ।

जसपामात्रै होइन, एकीकृत समाजवादी पनि प्रचण्डसँग रुष्ट बन्दै गएको छ। एकीकृत समाजवादीभित्र नेता झलनाथ खनालले सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको बताइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाइदिएपछि एकीकृत समाजवादीभित्र पनि सरकारमा रहने/नरहनेबारे बहस छ। स्वीजरल्याण्ड, स्पेन, क्रोएसिया र ब्राजिलको भ्रमणमा निस्किएका नेपालले स्वीजरल्याण्ड र स्पेनको भ्रमण मात्रै गरेर सोमबार फर्किएका छन्।

उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग आफू ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउन तयार भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता देखिएको पनि विमानस्थमाल टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा केही जटिलता पनि देखापर्न थालेका छन्। त्यो भएकाले पनि भ्रमण छोट्याएर आएको हो,’ आफू चाँडै किन फर्किए भन्नेबारे नेपालले ललिता निवास प्रकरणसँग राष्ट्रिय राजनीतिको जटिलता पनि कारण भएको बताए। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा के जटिलता देखिएको छ भन्नेबारे भने नेपालले केही बताएका छैनन्।

समीकरणको दबाब

माओवादी केन्द्रको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले सत्ता समीकरणको दबाबमा परेपछि जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपरेको बताएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभयो। त्यसका लागि केही हेरफेर हुने भयो,’ माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले ११औं पुनर्गठनअघि आइतबार भने। 

पुस १० मा बनेको समीकरणमै प्रचण्डलाई समर्थन गरेको जनमत असार १३ मा भएको बजेटमाथिको मतदानमा भने तटस्थ बसेको थियो। जनमतबाट खानेपानीमन्त्री बनेका अब्दुल खानले चैत १७ मा राजीनामा दिएका थिए। जनमतले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन।

जनमतसँग प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद छन्। अब प्रचण्डको पक्षमा कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४ गरी १५६ सांसद छन्। 

कस्तो छ अंकगणित?

प्रचण्डले पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिंदा २६८ सांसद उनको पक्षमा उभिएका थिए। पुस १० को समीकरण २ महिना पनि टिकेन। नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) ले फागुनको मध्येमा सरकार छोडे। ती दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले दोस्रो पटक चैत ६ मा विश्वासको मत लिए। त्यतिखेर उनलाई मत दिने सांसदको संख्या १७२ मा झर्‍यो।

असार १३ मा बजेट पारित गराउने बेलामा सरकार अप्ठेरोमा पर्‍यो। सत्तारुढ दलभित्रैबाट चर्को आलोचना भएकाले बजेट पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै दौडधुप गर्नुपर्‍यो। उनले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई बल्लबल्ल मनाए भने जसपाका सांसदलाई फकाउन जसपाकै संसदीय दलको बैठकमा जानुपरेको थियो। त्यसपछि बजेट १४७ मतसहित पारित भयो। त्यो मत बहुमतका लागि आवश्यकभन्दा ९ मात्र बढी हो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छन्। दाहाल आफैंले केही दिनपछि बजेट नै पास नहुने हो कि भन्ने डर लागेको बताएका थिए।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले- माओवादी गठबन्धनमा पनि ७ दल नै थिए। गठबन्धनमा यी दुई दलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति थिए।

तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धन फुट्यो। माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए। रास्वपाले नागरिकता विवादमा मुछिएर सर्वोच्चको आदेशमा पद गुमाएका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता कायम गराएर पुन: गृह मन्त्रालयमा फर्किन खोज्दा नपाएपछि माघ २२ मै सरकार छोडेको थियो।

आफ्ना नेता पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएको तीन सातापछि अर्थात् चैत १७ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो।

माओवादी नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले सत्ता समीकरणको दबाबका कारण रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन्। उनले वैशाख १० को उपनिर्वाचनबाट चुनिएर आएपछि रास्वपा सभापति लामिछानेसँग पटक-पटक छलफल गरेका छन्। रास्वपाले संसदमा एमालेले गरिरहेको अवरोधको विरोध गर्दै सरकारका कदमलाई साथ दिइरहेको छ।

सुन प्रकरणले ल्याएको कम्पन

बजेट पारित गराउन आफैं खटिनुपरेका प्रचण्ड अहिले सुन प्रकरणपछि पनि सहज अवस्थामा छैनन्। अवैधरुपमा भित्र्याइएको करिब ६१ किलो सुन साउन २ मा बरामदपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले छानबिनको माग गर्दै सदन चल्न दिएको छैन। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार सार्वजनिकरुपमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब पदमा बस्न मिल्दैन भने।

कांग्रेसभित्रै पनि संस्थापन इतरपक्षले सुन प्रकरणमा अलग्गै समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा छानबिन समिति गठन नगर्ने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने तहसम्मको आवाज उठ्यो।

आफ्ना सांसद सुनिल शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ गरेपछि (अदालतको आदेशमा अहिले थुनामुक्त) तथा पुसमा अवैधरुपमा भित्र्याइएको ९ किलो सुनमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि अनुसन्धान नै नगरिएपछि प्रचण्डप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरकारलाई पार्टीको पूरा समर्थन रहेको बताए। ‘हामीले पटकपटक पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेका छौं। हिजो मात्रै समसामयिक विषय र सरकारको काम कारबाहीबारे छलफल भएको छ। यो पार्टी, त्यो पार्टी होइन दृढ भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिनुपर्छ भन्नेमा पार्टीमा एकमत छ। त्यसमा को व्यक्ति के भन्ने कुरा गौण हो,’ पोखरेलले भने।

एमालेले सुन प्रकरणमा विवादमा परेका महरा, वर्षमान पुनलगायत नेतामाथि अनुसन्धान नगर्नुलाई भरियालाई मात्र समाएको र मुख्य दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको भनिरहेको छ। प्रचण्डले आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा सुन प्रकरणमा आफ्नै पार्टी नेता संलग्न रहेको पाइए कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताएका छन्। उनले महरालाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाए पनि ९ किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा कुनै पूर्वाग्रह हुँदैन भन्ने सन्देश दिन भने सकेका छैनन्।

आफ्नो मन्त्री हटाएर जनमतको टेको

सरकारमा अहिले कांग्रेसबाट महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित ९ मन्त्री छन्। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीबाट ६ मन्त्री रहेकामा प्रचण्डले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई हटाएर जनमतको टेको लिएका छन्।

मोदीको ठाउँमा जनमतकी अनितादेवी साह मन्त्री बनेकी छन्। कांग्रेसभित्र बढेको असन्तुष्टिले प्रतिकूल स्थिति आए जनमतको टेकोले प्रचण्ड जोगिने छैनन्।