विराटनगर। व्यावसायिक कामका सिलसिलामा भएका त्रुटि भेटिनेबित्तिकै उद्योगी–व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने परिपाटीको अन्त गर्न विद्यमान कानुनमा संशोधन र नयाँ कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा सरोकारवालाले राखेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा शुक्रबार विराटनगरमा भएको ‘सुन्ने कि थुन्ने? अर्थ बहस’का वक्ताले कानुनमा संशोधन र नयाँ कानुनको निर्माणका पक्षमा आ-आफ्नो अभिमत राखेका हुन्।
नेपाली कांग्रेका सांसद प्रदीप पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम हुने र व्यवसायीलाई निरूत्साहित नबनाउने अवस्था सृजना गर्न कानुनी पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने र सबै पक्षमा कानुनको निर्माण हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
सांसद पौडेलले हामी सबै समाजवादको कुरा गर्छौं, सरकारमा बस्नेहरू सबै आफूलाई समाजवादी भन्नुहुन्छ तर उत्पादनमा वृद्धि नभई कसरी समाजवाद आउँछ भन्ने प्रश्न गरे।
‘उत्पादनमा वृद्धि नभई समाजवाद आउँदैन र निजी क्षेत्रबिना उत्पादनमा वृद्धि सम्भव छैन’, पौडेलको भनाइ थियो, ‘त्यसैले उत्पादनशील मुलुक बनाउन निजी क्षेत्रमैत्री कानुनको निर्माण गरिनुपर्छ। परम्परावादी समाजवादबाट समृद्धि सम्भव छैन।’
उनले अनुसन्धानका क्रममा अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कोही पनि कसुरदार मानिने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कुनै व्यवसायीलाई केही अभियोग लाग्यो भने सामाजिक रूपमा खुइलिनुपर्ने अवस्था रहेको चर्चा गरे।
‘थुनामा राख्नु नपर्नेलाई पनि राखिदिएको छ, राख्नुपर्नेलाई छाडिदिएको छ’, उनले सुनाए, ‘हाम्रोमा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतको तजबिजी अधिकार बढी हाबी भयो। यसमा कानुन स्पष्ट छैन। त्यसैले यस प्रश्नमा के गर्ने भनेर राष्ट्रिय रूपमा बहस चलाउनु पर्छ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद एलपी सावाँ लिम्बुले कुनै पनि उद्योगीले खोलेको उद्योगको र व्यवसायीले चलाएको व्यवसायको न्यूनतम २५ प्रतिशत हिस्सेदार सरकार पनि हो भनेर सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्ने राय प्रकट गरे।
सांसद लिम्बुले उद्योगी–व्यवसायीले आर्जन गरेको नाफाबाट सरकारले २५ प्रतिशत आयकर लिइरहेको स्पष्ट पार्दै अन्य प्रकारबाट पनि विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल गरिरहेको बताए।
लिम्बुको भनाई थियो, ‘त्यसैले सरकार हरेक उद्योग–व्यवसायको न्यूनतम २५ प्रतिशतको साझेदार हो। सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई कुनै अभियोगमा कारबाही गर्दा म मेरै साझेदारलाई कारबाही गर्दैछु भन्ने सम्झनुपर्छ।’
उनले सिंगो नेपालको अर्थतन्त्र ५३ खर्ब ८१ अर्बको रहेको र यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ दशमलव ५ प्रतिशतले ४३ खर्ब ८८ अर्बको भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
‘तर यहाँ अपराध नभएकालाई पनि अपराधी बनाउने व्यवसाय भइरहेको छ’, लिम्बुले भने, ‘मिडिया र सामाजिक सञ्जालले राम्रै उद्योगीलाई पनि केही लेखिदियो भने तपाईंका कुरा सुनिदिने कोही नेता भेट्नुहुन्न। अनि तपाईं नेपालमै बस्ने कि नबस्ने भन्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। त्यसैले भर्चुअल दुनियाँको गलत उपयोग र प्रचारका विरूद्ध हामी सबै लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।’
उनले औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रसित मुलुकको रोजगारी र राजस्व जोडिएको चर्चा गर्दै नाफा कमाउनु अपराध नभएको कुरामा जोड दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका कानुनको निर्माण अझै हुन नसकेको र अझै राणाकालीन कानुन विद्यमान रहेको बताए।
सांसद सापकोटाले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सकिएर आर्थिक परिवर्तनका बाटोमा लाग्नुपर्ने विषयलाई सबै राजनीतिक दलले अंगीकार गर्नुपर्ने आग्रह गरे।
सापकोटाले निजी क्षेत्र सशक्त नभएसम्म मुलुकमा आर्थिक परिवर्तन र विकास सम्भव नहुने विचार व्यक्त गरे।
उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले विवेक पुर्याएनन् भने मुलुक ठूलो क्षतिमा डुब्नसक्ने चेतावनी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले ललिता निवास काण्डमा अभियोग लागेका राजनीतिक व्यक्ति राज्यको संरक्षणमा रहने अनि व्यवसायी थुनिनुपर्ने, यो कस्तो कानुनी राज्य हो भन्ने प्रश्न गरे।
सांसद झाले कानुनी दृष्टिमा सबै जनता बराबर हुनुपर्ने र कानुनको अभ्यास सन्तुलित हुनुपर्ने आग्रह गरे।
‘एउटा साइकलले सडकमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्यो भने खासै केही फरक नपर्न सक्छ’, झाले भने, ‘तर एउटा ट्रकले गर्यो भने सडक नै जाम हुन्छ। आवतजावत नै बन्द हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिले गल्ती गर्नु भनेको ट्रकले सडकमा गल्ती गरेजस्तै हो। तर यहाँ दलका संयन्त्र र दलका छायाले कानुन मिचिरहेका छन्।’
उनले राणाकालमा आर्थिक विकासको अवधारणा नभएको र राणा शासकले व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण नगरेको प्रसंग निकाल्दै सिंहदरबारमा राणाकालीन व्यवहारका अंश रहेको टिप्पणी गरे।
अधिवक्ता महेश थापाले दोषी प्रमाणित हुनुअगावै थुनिहाल्नु आवश्यक नहुने तर्क गरे।
थापाले भने, ‘अनुसन्धानकर्ताले अभियुक्तलाई नथुनी अनुसन्धान गर्नसक्छ। कानुनी अवधारणामा थुन्नु भनेको नियम होइन अपवाद हो। व्यक्तिले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छ भने समात्नु र थुन्नुपर्दैन। अभियुक्त तत्काल भागिहाल्ने अवस्था छ भने मात्र थुन्ने हो।’
थापाले कतिपय व्यवसायी म बाहिरै बसेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छु भनिरहेका अवस्थामा सरकारले तिनलाई थुनेर कारबाही अघि बढाउनु नाजायज भएको जिकिर गरे।
नेपालको कानुन नै दोषी भएको र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी अझ दोषी भएको थापाको आरोप छ।
उनको थपे, ‘कानुन भनेको कालो अक्षर मात्रै हो। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ त्यो मुख्य पक्ष हो। व्यक्तिलाई जेल हाल्दैमा राज्यलाई फाइदा हुने होइन। बन्दीउपर राज्यले गर्ने खर्च ठूलो छ।’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले राज्य बिहान १० बजे खुल्दा निजी क्षेत्र ५ बजे नै खुलिसकेको हुन्छ र राज्य साँझ ५ बजे बन्द हुँदा पनि निजी क्षेत्र चलिरहने बताए।
अध्यक्ष रिजालले भने, ‘हामी पैसा कमाउन र दालरोटी चलाउन मात्र व्यवसाय गरिरहेका छैनौँ। इज्जत प्रतिष्ठा र आत्मसन्तुष्टिका लागि मेहनत गरिरहेका छौँ। हामी ३–४ पुस्तादेखि राजस्व तिरेर आत्मसम्मानका लागि व्यवसाय गरिरहेका छौँ।’
रिजालले थपे, ‘तर खोई हाम्रो प्रतिष्ठा र सम्मान? एउटा सानो अभियोग लाग्नेबित्तिकै थुनिनुपर्ने र बेइज्जतको सिकार हुनुपर्ने।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले कसैले उजुरी गरेकै भरमा व्यवसायीलाई दोषी करार गरिँदा लगानीकर्तामा त्रास सृजना भएको गुनासो गरे।
अध्यक्ष सुरानाले व्यवसायीका बारेमा अनावश्यक मिडियाबाजी तथा सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक तवरले प्रचारप्रसार हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठा र मर्यादामा गम्भीर आँच आएको बताए।
उनले यसबाट नयाँ लगानी आउनुका सट्टा भइरहेको लगानी पनि पलायन हुने अवस्था सृजना भएको दाबी गरे।
सुरानाले भने, ‘नयाँ युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न नीति नियम प्रवर्धनात्मक हुनुपर्नेमा हिरासतमा लिने र थुन्नेजस्ता निषेधात्मक कानुनले उनीहरूलाई हतोत्साही बनाइरहेको छ।’
