२०८० को मध्य बर्खाबीच मौद्रिक नीतिले नेपाली आर्थिक जगतलाई निराशा पार्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दै छ। आर्थिक परिसूचकहरु सन्तोषजनक नहुँदा नहुँदै समस्याको दिगो समाधान दिनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई देखाइ आफ्नो सीमामा रहनुपर्ने परिस्थितिको बाध्यता भन्दै केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु मूकदर्शक बनेका छन्।
सानो आकारको अर्थ व्यवस्था, ३ करोडको जनसंख्या, २ प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि, २३ प्रतिशतको निर्यातमा ह्रास, १६ प्रतिशतको आयात ह्रास, ७.७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि, ६० प्रतिशत हाराहारीको पुँजीगत खर्च, २.३ खर्बको शोधनान्तर बचत, ७.८ प्रतिशतको मुद्राप्रदायमा वृद्धि, ५.१ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा विस्तार, ६ लाखको हाराहारीमा बेरोजगार युवाको विदेश पलायन, उच्च ब्याजदर र ९ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति जस्ता परिसूचकहरुबीच नेपाल सरकारको वित्त नीति र केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीति के उद्देश्य प्राप्ति गर्न निर्देशित छ भन्नेमा अन्योल छ।
उपरोक्त परिसूचक पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नेपाल सरकारको बजेट वा वित्त नीति र केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिको उपज हुन्।
काठमाडौं सहरको मुख्य व्यावसायिक केन्द्रतिर कहिलेकाहीँ घुमफिर गर्दा देखिने सन्नाटा, रेस्टुरेन्टका ग्राहकको अभावले उमिरहेका र टोलाइरहेका कामदार, खाली बसेका कुकहरु, व्यापार चौपट भयो, घरभाडा पनि उठ्दैन भन्ने स्वरोजगार व्यवसायीहरु, पत्रकार सम्मेलन गरी निरासायुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने व्यावसायिक संगठनहरु, ऋण नउठेर चिन्तित बैंकरहरु, सहकारीको आफ्नो बचत फिर्ता दिएन भनेर सडकमा प्रदर्शन गर्ने बचतकर्ताहरु, लघुवित्तले शोषण गर्यो भन्ने महिलाहरुको जुलुस, मिटरब्याजीले निम्त्याएका समस्या अर्थ व्यवस्थामा देखिएका सामान्य परिदृष्यहरु हुन्।
अर्कोतर्फ हेर्दा संसदमा एक क्विन्टलको सुन तस्करीको छलफल र विरोध, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा हेर्दा असफल प्रशासन र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिफल मुलुकले व्यहोर्नु परेको प्रतीत हुन्छ। सुशासनबिना आर्थिक उन्नतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल न्यून छ। त्यसैले वैदेशिक लगानी दर पनि ज्यादै कम छ।
केन्द्रीय बैंकले आयात नियन्त्रणबाट नै शोधानान्तर बचत गर्न सकेको भन्दै गौरव गरिरहँदा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नसकेकोमा भने एक शब्द बोलेको सुनिंदैन।
मौद्रिक नीतिका अव्यवहारिक मान्यताहरु
बाह्य वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतलाई आफ्नो उपलब्धीको रुपमा केन्द्रीय बैंकले हेरेको छ। शोधनान्तर बचतले बैंक क्षेत्रको तरलता बढ्दै गएको र ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको उसको जिकिर छ। त्यसो त उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता सृजना भयो।
त्यसको जोखिम बैंकिङ क्षेत्रले व्यहोर्न नसक्ने हुँदा बैंकिङ उपकरण प्रयोग गरी अधिक तरलता प्रशोचन गरिएको छ। विदेशी मुद्राको माग र आपूर्ति सन्तुलन गर्न बजारले नसकेको कारणले सरकारी हस्तक्षेपबाट आयात नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरुप आयात व्यापार घट्न गएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेन।
स्थिर विनिमय प्रणाली अपनाएको कारण हाम्रो निर्यात क्षमता बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन। हाम्रो नीति निर्यातलाई दुरुत्साहन गर्न पनि थिएन। तथापि निर्यात घट्दा बन्चरोले आफ्नो घुँडो ताकेको प्रतीत हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले आयात नियन्त्रणबाट नै शोधानान्तर बचत गर्न सकेको भन्दै गौरव गरिरहँदा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नसकेकोमा भने एक शब्द बोलेको सुनिदैन।
मूल्य स्थिरताका सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको मूल्य स्थितिभन्दा भारतको न्यून छ। भारतको तुलनामा नेपालको मूल्यवृद्धि दरलाई तल ओराल्ने प्रयास गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। भारतको गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा मूल्यवृद्धि तल रहनु स्वाभाविक हो।
तर, नेपाल आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशतमा रहने अवस्थाले आपूर्तिमा चाप र मूल्यवृद्धिको जोखिम हटाउन भारतसँगको स्थिर विनिमय प्रणाली मात्रै पर्याप्त छैन। यस अर्थमा नेपालको मूल्यवृद्धिलाई भारतसँग तुलना गर्दै समानान्तर राख्ने प्रयास गर्नु जायज पनि होइन।
आर्थिक वृद्धिमा जोड दिँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तर्फ लागेको भए सही नीति हुन्थ्यो होला। उत्पादन वृद्धि लगानी, जनसंख्या वृद्धि र प्रविधिले निर्धारण गर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने अहिले जनसंख्याको वृद्धिदर नकारात्मक होला।
विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकको अस्थायी बसाईसराई, अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी, न्यून ज्यालाका कारण जन्मनिरोधक उपाय अवलम्बन गरेका दम्पती र उत्पादनको वृद्धि गर्ने प्रविधिको समेत आयात निरुत्साहित हुँदा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना देखेन होला।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि र ३.२ खर्बको पुँजीगत खर्च अपर्याप्त हुन सक्छ। सिमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात (आइकोर) उच्च छ।
एक एकाई उत्पादन गर्न झण्डै ६ एकाई उत्पादन खर्च गर्नुपर्ने आर्थिक वातावरणमा अपेक्षित पुँजीगत खर्च र कर्जा वृद्धि भएता पनि पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसो त पुँजीगत खर्च असारे भेलसँगै बग्ने र कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने गरेको परिप्रेक्षमा लक्षित सूचक प्राप्त गर्न चुनौती छ नै। त्यसो त युक्रेनलाई खाद्यान्न निर्यात गर्न रुसको अवरोध र भारतले चामल निर्यातमा लगाएको रोक, मूल्यवृद्धि रोक्ने केन्द्रीय बैंकको प्रयासमा ठेस् पुर्याउन सक्छ।
कर्जा ग्रार्हस्थ उत्पादन अनुपात उच्च रहेको भनी केन्द्रीय बैंकलाई अनुदार मौद्रिक नीति अख्तियार गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ। ९० प्रतिशतको हाराहारीमा यो अनुपात रहनुमा के कारण छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। कर्जाको परिणाम गणना गर्दा बक्यौताको (स्टक) आधारमा तर ग्रार्हस्थ उत्पादन वार्षिक दरमा (फ्लो) गणना आधारित हुन्छ। जति धेरै यो अनुपात उति धेरै जोखिम रहने धारणा पनि छ।
मुलुकभित्र इक्विटी मार्केटको विकास नहुँदा कर्जामा मात्रै व्यावसायिक घराना भरपर्दा उच्च कर्जा ग्रार्हस्थ उत्पादन अनुपात रहेको कुरा बिर्सन मिल्दैन।
तर यो सही नहुन पनि सक्छ। यतिबेला मिल्टन फ्राइडमेन्टको सम्झना हुन्छ। उनको ‘अगमेन्टेड फिलिप्स कर्भ’ अनुसार मुद्रा प्रदायले अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि गराएपछि दीर्घकालमा मूल्यवृद्धिको डर मात्र छोडेर जाने गर्छ। यदि अल्पकालमा मुद्रा प्रदाय मात्र प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति लियो भने ४.५ प्रतिशत हाराहारीको उत्पादन क्षमता (पोटेन्सियल आउटपुट) उपयोग गर्न चालु पुँजी कर्जा वृद्धि आवश्यक नै छ।
विप्रेषणको कारण (ट्रान्सफर) निक्षेपको वृद्धि भयो। कुल निक्षेपसँगै कर्जाको वृद्धि भयो। यसको अर्थ नागरिकको सम्पत्ति र कर्जा वहन गर्न सक्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
वाणिज्य बैंकहरुले पर्याप्त निक्षेप परिचालन गर्न नसक्दा विदेशी बैंक वा ऋणदाताबाट सापटी लिन प्रोत्साहन पनि गरियो। वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्पोरेट बण्ड जारी गर्न प्रेरित पनि गरियो। र, मुलुकभित्र इक्विटी मार्केटको विकास नहुँदा कर्जामा मात्रै व्यावसायिक घराना भरपर्दा उच्च कर्जा ग्रार्हस्थ उत्पादन अनुपात रहेको कुरा बिर्सन मिल्दैन।
अमेरिकामा बैंकको कर्जाभन्दा इक्विटी मार्केटमार्फत बढी साधन परिचालित हुन्छ। तर, ऋणपत्रको ब्याजदर अधिकांश १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। त्यसैले कर्जाको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा तल आउन सक्ने सम्भावना छैन। यदि वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर तल आएमा बण्डबाट आर्जित साधनको लागत पनि उठ्दैन। त्यसैले कर्जाको ब्याजदर तल आउने सम्भावना न्यून छ, यो कठोर (स्टिकी) छ।
कर्जाको अधिक भार (ओभर लिभरेज) केन्द्रीय बैंकको चासोको विषय देखिन्छ। यो सापेक्षिक छ। यदि अर्थ व्यवस्था सामान्यरुपमा चलेमा मात्रै सावाँ र ब्याज तिर्न ऋणीलाई गाह्रो हुँदैन। बजार उँधो लागेको बेला राम्रो व्यावसायिक संस्था पनि ऋणको अधिक भार महसुस गर्छ। अहिलेको अवस्था यही नै हो।
केन्द्रीय बैंक चिन्तित यसैमा हुनुपर्छ। ऋणको असुली दर न्यून भएमा ऋणको भार अधिक हुन्छ। तर, विगतमा ऋणको उच्च असुली दर रहेको परिप्रेक्षमा अहिले कसरी ओभर लिभरेज भयो त? जोन मेनार्ड किङ्स भन्छन्- ‘व्यावसायिक अपेक्षाले व्यावसायिक लगानी बढ्ने गर्छ।’ विगतको कर्जा विस्तार यसैको प्रतिफल थियो।
देशको केन्द्रीय बैंकको अर्को अनुमान वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भन्दा वास्तविक क्षेत्रको विस्तार न्यून हुनु। यो यथार्थ हो। केन्द्रीय बैंकले ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ र नियमित अनुगमनको कारण वित्तीय क्षेत्रमा अराजक स्थिति सृजना भएन। अर्को कुरा विगतको सानो पुँजीमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार भए।
मुलुकभरी तिनका शाखा सञ्जाल बढे र वित्तीय प्रगाढता बढ्यो। ग्रामीण क्षेत्रको निक्षेप बैंकिङ क्षेत्रले परिचालन गर्यो। बैंक शून्य भएको क्षेत्रमा बैंकिङ सञ्जाल बढ्दा सरकारले आर्थिक क्षेत्रको गतिविधि बढ्ने गरी संघीयताको मर्मअनुरुप काम गर्न नसक्दा ती क्षेत्रमा व्यावासायिक वातावरण र ग्रामीणबाट सहरी क्षेत्रतर्फ साधन प्रभाहित भइ नै रह्यो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु उपत्यका बाहिर ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको बाहुल्यता छ। सहरको वातावरणमा हुर्के बढेकाहरु त वैदेशिक अध्ययनको नाममा विकसित मुलुकतर्फ जाँदैछन्। त्यहाँबाट विप्रेषणको प्रवाह न्यून भएको तथ्य त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित तथ्यांकले बताउँछ। बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासले नै निक्षेपमा वृद्धि भएको हो। यो वा त्यो नाममा दोषारोपण गरी वित्तीय क्षेत्रलाई ‘सुदखोर’को संज्ञा दिनु आवश्यक छैन।
कहिले बर्ड फ्लू त कहिले लम्पी स्किन, पशुपक्षी बीमालाई सक्रिय नबनाउँदा र औषधि समेतको अभावले ग्रामीण किसानका ५० हजार पशु सम्पत्तिमा नोक्सानी पुग्दा चिन्तित को भयो र? केन्द्रीय बैंक आफैंमा खुम्चिनु हुँदैन। र आफ्नो कार्य क्षेत्रको पुनर्भाषित गर्न आवश्यक छ। विकासमुखी केन्द्रीय बैंक अहिलेको आवश्यकता हो।
ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिभन्दा माथि राख्ने प्रतिबद्धता हो भने आगामी तीन महिनामा मुद्रास्फीतिको अपेक्षाअनुसार ब्याजदर उच्च नै रहने हुन्छ। यसले मौद्रिक असन्तुलन सृजना गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
मौद्रिक उपाय
आन्तरिक र बाह्य परिदृष्यलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार विन्दुले घटाइ ६.५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन बोलकबोललाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंक दर ६.५ प्रतिशतमा अडिग छ। यी दरहरु केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीतिको संकेतको रुपमा लिएका छन्। यदि यस दरलाई संकेतको रुपमा मानेर कर्जाको ब्याजदरलाई ०.५ प्रतिशतले मात्रै कम गरेमा, वाणिज्य बैंकहरुबाट उद्यमीले थप कर्जा लिन मञ्जुर होलान् वा अहिले कै अवस्थामा रहलान्, यो विचारणीय पक्ष हो।
त्यसो त केन्द्रीय बैंकले व्यावसायिक घरानाहरु अधिक ऋणबाट च्यापियो भन्दै आएको छ। यसअर्थमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिऊन् वा नलिऊन् बेपरवाह देखिन्छन्।
यही स्थिति रहेमा वा वाणिज्य बैंकहरुमा अधिक तरलता रहेमा केन्द्रीय बैंकको निक्षेप संकलनको झ्याल (विन्डो) खुला राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसमा अधिक निक्षेप संकलन भएमा ठुलो चाप पर्नेछ। स्थायी तरलता सुविधा संचालन गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई प्रोत्साहन नै थियो। यसले गर्दा मौद्रिक नीतिमा छिटो छिटो परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
र, केन्द्रीय बैंकको प्रतिबद्धताको अर्थ रहँदैन। विश्वास गुमाउने स्थिति सृजना हुनु राम्रो होइन। ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिभन्दा माथि राख्ने प्रतिबद्धता हो भने आगामी तीन महिनामा मुद्रास्फीतिको अपेक्षाअनुसार ब्याजदर उच्च नै रहने हुन्छ। यसले मौद्रिक असन्तुलन सृजना गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
स्वविवेकीय अधिकारहरु सही स्थान र समयमा प्रयोग भए मात्र मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धि, बाह्य क्षेत्र र मूल्य स्थायित्व तथा न्यून बेरोजगार दर जस्ता आधारभूत लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सक्छन्। नेपालले आफ्नो अवस्था हेर्ने हो, अरुले घोडा चढे भनेर आफू घरको धुरी चढ्नु बुद्धिमता ठहरिँदैन।
म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति
व्यावसायिक निरासा र शिथिलताका बीच केन्द्रीय बैंकले म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीतिलाई सक्रिय बनाउन खोजेको छ। काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीतिलाई पुन: कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने परिपत्रले अव्यवहारिक नीतिको संकेत गर्दछ।
सम्भावित आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत भएको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफरको औचित्य सावित हुँदैन। उच्च आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा मात्र जोखिम कम गर्न यस्तो नीति अंगिकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। यस अर्थमा कर्जाको वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशत हाराहारी हुँदा यो नीतिको औचित्यता झन् असान्दर्भिक हुन्छ। त्यसैले काउन्टर साइक्लिकल बफरको परिपत्र बेमौसमको बाजाभन्दा फरक पर्दैन।
अन्त्यमा
केन्द्रीय बैंक कानुनमा बाँधिएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। तथापि यसलाई प्रदत्त स्वविवेकीय अधिकारहरु सही स्थान र समयमा प्रयोग भएमा मात्र मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धि, बाह्य क्षेत्र र मूल्य स्थायित्व तथा न्यून बेरोजगार दर जस्ता आधारभूत लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सक्छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो अवस्था हेर्ने हो, अरुले घोडा चढे भनेर आफू घरको धुरी चढ्नु बुद्धिमता ठहरिँदैन।
विकसित मुलुकले कसरी प्रगति गरे हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरा सम्झाइरहनु नपर्ला। कोभिडपछिको अर्थ व्यवस्थाको परिसूचकले केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बिजुलीदेखि समेत तर्सिएका छन् तर, यो बुझ्नु आवश्यक छ।
(पंगेनी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)
