काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि मंगलबार बैठक बोलाइएको हो।

आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि प्रचण्डले मंगलबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्।

संवैधानिक परिषद् सदस्य तथा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बैठकबारे जानकारी दिइन्। ‘मंगलबार ४ बजेको लागि बैठकको निम्तो आएको छ,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे प्रचण्डले बैठक बोलाएको बताए।

शीर्ष नेताको बेवास्ता, संविधानकै उल्लङ्घन
असार १ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेर हद्दका कारण साउन २० मा अवकाश पाउँदै छन्। वैशाख २५ को संवैधानिक परिषद्को बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।

संविधानको धारा २८४(३) अनुसार संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बेवास्ताका कारण जहिल्यै बैठक बस्न र सिफारिस गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा २०७८ फागुन १ मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठताका आधारमा दिपककुमार कार्की २०७९ असोज १७ गतेसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। उनीपछि लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका हरिकृष्ण २०८० असार १ मा प्रधानन्यायाधीश भए।

ओलीका पालामा पनि थियो संकट
ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा परिषद्को बैठकमा नगएपछि अध्यादेश नै ल्याइएको थियो।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको किचलोका कारण देउवा र सापकोटाले परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

६ सदस्यीय परिषदमा ३ जना उपस्थित भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याइएको थियो।
ओलीपछि २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशलाई अघि बढाएन। बरु संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। तर विधेयक त्यसअघिको अध्यादेशकै करिब हुबहु थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि २०७९ फागुन १२ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। अन्तरवस्तुमा यी दुबै विधेयकमा कुनै फरक छैन।

विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न सत्ता गठबन्धनले कोसिस गरे पनि सम्भव नभएपछि कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको थियो। कानुनी रिक्तताकै बिच संवैधानिक परिषद्को बैठकले २०८० वैशाख २५ मा सर्वसम्मत रूपमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।

त्यति बेला पनि पटक पटकको छलफलपछि मात्रै संवैधानिक परिषदमा सहमति जुटेको थियो। कम्बोडियाबाट स्वदेश फर्कने क्रममा साउन ८ गते ओलीले आफ्ना कारणले नभइ प्रचण्डका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ढिलाइ भएको आरोप लगाएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीले बैठक बसौँ भन्नुभएको छैन। बसौँ भन्नु भएको भए पनि भ्याउने नभ्याउने कुरा हुन्थ्यो त,’ ओलीले भनेका थिए।

जहिल्यै किन भइरहेको छ विवाद?
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य संवैधानिक परिषदमा विवादित हुनुको कारण अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व मान्छन्। दलका नेताहरू भागबन्डामा लाग्दा नाम अनुसार संवैधानिक परिषद्ले काम नगरेको उनले बताए।

योग्य मान्छेलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन् भनेर परिषदबारे संविधानमै व्यवस्था भए पनि गलत अभ्यास भइरहेको आचार्यको भनाइ छ।

‘धेरै सोचेर संविधानमा प्रवेश गराइएको हो। जुन मनसायले गराएको हो त्यो अनुसार भएन। दक्ष र सक्षम मानिस आउन, मेरो पार्टीको भन्नेबाट प्रभावित नहोस् भनेर व्यवस्था गरिएको हो। त्यो राजनीतिक भागबन्डामा परिणत भयो,’ आचार्यले भने।
उनले अहिले संवैधानिक परिषद्को कुरूप अनुहार देखिएको टिप्पणी गरे। प्रधानन्यायाधीशकै मान्छेलाई मन्त्री बनाउने बार्गेनिङ भएको विषयले परिषदलाई लज्जित बनाएको उनको भनाइ छ।

‘मिलीजुली सरकार भएका बेलामा यो पनि भागबन्डामा गयो। पार्टीहरूका बिचमा पनि यो संस्कृति गयो,’ आचार्यले भने।