काठमाडौं। भूराजनीतिक बाछिटा छिचोल्दै संसदबाट अनुमोदित एमसीसी परियोजना तोकिएको समयमा सुरु नहुने निश्चित भएको छ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना भएको एमसीए नेपालको नेतृत्वको ढिलासुस्तीले अत्यन्तै विशिष्टीकृत अनुदानको परियोजना तोकिएको समयमा सुरु नहुने भएको हो। यो परियोजना निर्माणका लागि एमसीसीका केही कडा सर्त छन्।

परियोजनाको निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र पूरा नभए अनुदान रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ। परियोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि मुआब्जा निर्धारणदेखि वन, सडक लगायत निकायबाट ‘साइट क्लियर’ गर्नुपर्छ।

अहिलेसम्म पनि ‘साइट क्लियर’का लागि एमसीए नेतृत्वले देखिने कुनै काम गर्न सकेको छैन। त्यही भएर एमसीए नेतृत्वको काम कारवाहीप्रति अर्थ मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले एमसीएको काम कारवाहीलाई ‘क्लोज मनिटरिङ’मा राखेका छन्। महत एमसीए नेपालको नेतृत्वको ‘इफिसियन्सी’ नभएकोमा असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बतायो।

‘एमसीए विद्युत प्राधिकरणको पूर्वकर्मचारीको क्लबजस्तो रहेछ। समयमै परियोजना सक्ने हुटहुटी नै देखिँदैन’, महतले केही समयअघि एउटा अनौपचारिक छलफलमा भनेका थिए। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुअघि सरकारले धेरै ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो।

आफ्नै डेडलाइनमा असफल

एमसीए नेपालले गत वर्ष भदौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वतयारीको काम भइरहेको र एक वर्षभित्र निर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिएको थियो।

‘५ वर्षमा सक्नुपर्ने विशिष्टीकृत अनुदान भएकाले त्यसैअनुसार पूर्वतयारी र कार्यान्वयनको चरण गरेर काम गरिरहेका छौं। अहिले पूर्वतयारीको काम चलिरहेछ। अर्को वर्षबाट कार्यान्वयनको काम सुरु हुन्छ,’ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले भनेका थिए’, हामी सक्ने गरी काम गर्छौं। सकिएन भने पनि धेरै काम भएको हुन्छ। ठूलो दायित्व रहँदैन।’

एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गरेपछि एमसीएले पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो डेडलाइनको बाध्यताबारे स्पस्ट पारेको थियो।

एमसीएअन्तर्गत मुख्यगरी प्रसारणलाइन र सडक निर्माण अघि बढ्दैछ। ३१५ किलोमिटर ४०० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारणलाइन र ७७ किलोमिटर सडक खण्डको आधुनिकरुपमा मर्मत गर्ने आयोजना छ।

एमसीएले यी दुई आयोजनामध्ये प्रसारणलाइनको काम अगस्टभित्र निर्माण अघि बढाउने डेडलाइन तयार पारेको थियो। उसले तयार पारेको डेडलाइन अनुसार प्रसारण लाइनको काम हुने कुनै छेकछन्द छैन। उसले अहिलेसम्म प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण गर्न सकेको छैन।

अर्थ स्रोतका अनुसार एमसीएले भदौभित्र मुआब्जाको दर निर्धारण गर्ने जानकारी गराएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारणका लागि बैठक बसेकै छैन।

एमसीएले अहिले मुआब्जा दर तय नै नगरी निर्माण अघि बढाउन खोजेको छ। तर अर्थ मन्त्रालय भने मुआब्जा वितरण नगरी निर्माणमा जान नहुने पक्षमा छ। ‘यो अत्यन्तै संवेदनशील परियोजना हो। परियोजना सुरु गर्नुअघि ‘साइट क्लियर’ हुनुपर्छ भन्ने हो’, अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो परियोजना तोकिएकै समयमा बन्न सकेन भने हामी धेरै समस्यामा पर्छौं।’ यो प्रसारणलाइन ५ वर्षभित्र नबने धेरै जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खेर जान्छ।

यो प्रसारणलाइन लप्सिफेदीबाट रातमाटे हुँदै बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म जोडिन्छ। अहिले पनि निजी क्षेत्रले यो प्रसारणलाइन बन्ने भन्दै जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई तीब्रता दिइरहेका छन्।

परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकी दबाब

परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकी दबाब सुरु भइसकेको छ। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

उनले एमसीसी परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन दबाब दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेतादेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई भेटेर निर्माणका लागि दबाब बढाएका थिए। एमसीसी हेडक्वार्टरले पनि परियोजना निर्माण सुरु गर्नका लागि निरन्तर आफ्ना निर्देशकहरुलाई नेपाल पठाइरहेको छ। परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई पनि नेपाल पठाइरहेको छ।

केही समयअघि संचारमाध्यम हेर्ने निर्देशकलाई समेत नेपाल पठाएको थियो। ती निर्देशकले एमसीसी परियोजना र यसलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण बारे केही संचारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा एमसीए नेपालको नेतृत्वले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा परियोजना असफल बन्ने पनि बताएका थिए।

गुनासो सुनुवाइ नै हुँदैन

केही समयअघि नुवाकोटका स्थानीयले हाइटेन्सन सार्नका लागि एमसीए नेपालमा गुनासो टिपाए। त्यो गुनासोका बारेमा कुनै सुनुवाइ भएन।

सुनुवाइ नभएपछि उनीहरुले त्यो गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको गुनासोबारे अर्थमन्त्री महतले जानकारी पाए। त्यसपछि महत एमसीए नेतृत्वप्रति झन् रुष्ट भएका थिए। उनले एमसीए नेपालको याक एण्ड यती होटलमा रहेको कार्यालय निरीक्षण गर्दै गुनासो सुनुवाइ समेत नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

‘एमसीसी परियोजना क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयले २०७६ देखि आफ्ना गुनासो बुझाएका रहेछन्। ती गुनासो सम्बोधन नै भएको रहेनछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘जनतालाई सही सूचना समेत दिन नसक्ने भए एमसीए नेतृत्वको के काम ?’ गुनासो सम्बोधन नभएको मात्र होइन, परियोजनाको पक्ष वा विपक्षमा भएका काम कारबाहीबारे समेत एमसीए नेतृत्व बेखबर देखिंदै आएको छ।

गत  पुस पहिलो साता १४०० रुख अनधिकृतरुपमा काटियो। पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धानखोलादेखि शिवाखोला (करिब ७७ किलोमिटर) सडकको भालुवाङदेखि लमही खण्डमा पर्ने रुख काटिएका थिए।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ७७ किलोमिटर सडक मर्मत गर्नुपर्छ। रुख काटिएको विषय नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास हुँदै एमसीसी हेडक्वार्टर पुगेपछि मात्रै एमसीए नेतृत्वले जानकारी पाएको थियो।

सूचनामा प्रतिबन्ध

एमसीए नेपालले पछिल्लो समय सूचना दिनसमेत प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ। सूचना प्रवाहका लागि छुट्टै विभाग खडा गरेको एमसीएले यसका लागि कार्यकारी निर्देशकसम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यो पनि कुनै सूचना लिनका लागि १५ दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै सूचना चाहिएमा इमेलबाट प्रश्न राख्नुपर्ने र विभिन्न चरण पार गरेर १५ दिनभित्र जवाफ पठाउने व्यवस्था कार्यकारी निर्देशकको तजबिजीका आधारमा गरिएको छ।