काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन्। यातायात कार्यालयको सेवा सुलभ बनाउने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणापत्र छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री र सचिवलाई धुलिखेलमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। दुई दिने छलफलपछि घोषणापत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी मिति नै तोकेर समाधान खोज्ने घोषणा पत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी घोषणा पत्र जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणापत्र कोसे ढुंगा साबित हुने विश्वास हामीले लिएका छौं।’
अहिले यातायात व्यवस्था विभागबाहेक सबै कार्यालयहरु प्रदेश मातहत छन्। ‘संघीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्दछ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ, कानुन बनाउने र लागु गर्ने सरकारबीचको एउटा महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने।
समन्वय बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागिता थियो। यी दुई प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनीहरुको उपस्थित थियो। अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, रघुराम बिष्टलगायत सहभागी थिए।
समन्वय बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्टलाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाई, इम्बोस्ड नम्बर, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, रायड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण जस्ता विषयमा घोषणा पत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन आगमी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ। पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार उक्त बैठकमा इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारी सवारी साधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको छ।
