काठमाडौं। निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्थाले मौद्रिक नीतिको विरोध गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग नपुग्ने तीन संस्थाको निष्कर्ष छ। उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायत चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको उनीहरुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।  

निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको असन्तुष्टि छ। कर्जा संकुचित गरेर सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

‘मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि पहलकदमी नलिएको भन्दै निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट देखिएको छ। तीन संस्थाले मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव निर्देशिका सार्वजनिक भएपछि यकिन हुने बताएका छन्।

उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने एक दशमलव तीन प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

निजी क्षेत्रले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा ५० लाख बढाएर २ करोड, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २ हजार ५०० पुर्याइएकामा तथा सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णयलाई भने सकारात्मक भनेको छ।