काठमाडौं। लोड नभएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक ८ घण्टासम्म पावर हाउस बन्द गराउन थालेको छ। प्राधिकरणले बन्द गराउन थालेपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरु तनावमा छन्।
कन्टिनजेन्सीमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाहरुको विद्युत प्लान्ट बन्द गर्न लगाउने गरेको छ। जेठ लागेपछि उत्पादन बढ्न थालेसँगै प्राधिकरणले उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार करिब ३० वटा आयोजनालाई प्राधिकरणले बन्द गर्न लगाउने गरेको छ। जसका कारण ५०० मेगावाट स्पील भएको छ। इप्पानले यस्ता १८ वटा आयोजनाको सूची नै तयार पारेको छ।
प्राधिकरणले धमाधम लोड कटौती गर्न निर्देशन दिएपछि इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तर ब्लोन लामाको संयोजकत्वमा कमिटीले बनेको थियो। सो कमिटीले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार १८ वटा जलविद्युत आयोजना बिजुली नकिने २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ क्षति हुनेछ। गतवर्ष पनि १८ वटा जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिनेका कारण अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नु परेको ऊर्जा उत्पादकहरुको गुनासो छ। गत वर्षदेखि बर्खामा आन्तरिक उत्पादन बढेर सरप्लस हुन थालेको हो।
विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ। प्रसारणलाइनको समस्या देखाएर प्राधिकरणले कन्टिनजेन्सी पीपीए गराएको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन्।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन थाल्ने अवस्थामा पुग्दासम्म प्रसारणलाइन वा सबस्टेसन बनेको छैन भने अर्को पोइन्टमा जोड्नका लागि कन्टिनजेन्सी पीपीए हुने गरेको। कन्टिनजेन्सीमा ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए हुन्छ। यसरी पीपीए गर्दा प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार प्रवर्द्धकहरुसँग बिजुली किन्छ। प्रसारणलाइन बन्ने समयसम्मका लागि भन्दै ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए गरेको भएपनि प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’मा पीपीए परिवर्तन गर्न नमानेको प्रवर्द्धकहरुको गुनासो छ।
दोर्दी करिडोरमा सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको उनीहरुको भनाई छ। काठमाडौं र पोखरामा विद्युत माग नभएको भन्दै बिजुली किन्न नमानेको उनीहरुको गुनासो छ।
कन्टेनजेन्सी हटाउन प्रस्ताव गर्दै इप्पान
इप्पानले कन्टिनजेन्सी नै हटाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई भेटेर कन्टिनजेन्सी हटाउन प्रस्ताव गर्न लागेको इप्पानका उपाध्यक्ष लामाले बताए। उनका अनुसार सुरुमा एकथरी पीपीए गरेर पुन: संशोधित पीपीए गर्ने व्यवस्था नै गलत छ।
यसरी संशोधित पीपीए गर्न थाले बैंकहरुले समेत जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न छाड्ने छन्। अहिले बिजुली नकिनेका आयोजनाहरुले बैंकको ब्याज नै तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको गुनासो छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारत बिजुली निर्यात नभएर भन्दा पनि प्रसारणलाइनको समस्याका कारण यस्तो समस्या आएको बताए। उनले प्रसारणलाइन समयमा नबने आगामी वर्ष अझ भयावह हुने बताए। ‘भारत बिजुली लैजानका लागि पनि त प्रसारणलाइन चाहिन्छ। अहिलेको समस्या सरकारले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेर हो। यही अवस्था रहेको अझ ठूलो समस्या आउँछ,’ उनले भने।
घलेम्दी हाइड्रोपावरका कम्पनी सचिव अनिल पौडेलले ७ घण्टासम्म पावर हाउस बन्द गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणबाट फोन गरेर आयोजना बन्द राख्नका लागि निर्देशन आउने गरेको छ।
‘प्राधिकरण ट्रेड युनियनको डरले आफ्नो आयोजना बन्द गर्दैन’
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले ट्रेड युनियनले आन्दोलन गर्ने डरले आफ्नो प्लान्ट बन्द नगरेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरुका अनुसार निजी क्षेत्रले आफ्ना केही आयोजना बन्द राखेर निजी क्षेत्रको उत्पादन गर्न आग्रह गरेको थियो। तर ट्रेड युनियनले प्लान्ट बन्द गरेको भोलिपल्टैदेखि आन्दोलन गर्ने भन्दै प्राधिकरणले मानेको छैन्।
प्राधिकरणमा कर्मचारीहरुले आफ्नो सेवा सुविधा बन्द हुने भन्दै प्लान्ट बन्न गर्न दिदैनन्।
