काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार, टायर वान क्यापिटल कम्तिमा ८.५ प्रतिशत हुनै पर्छ र यो जसरी पनि पुरा गर्नै पर्छ। यदि कम भयो भने लाभांश बाँड्नै पाइँदैन। यही व्यवस्थाका कारण गत वर्षको नाफाबाट केही बैंकले लाभांश बाँड्न सकेका थिएनन्।
खराब ऋण बढ्दै गएका कारण प्राथमिक पुँजी (टायर वान क्यापिटल- यसभित्र चुक्ता पुँजी, सञ्चिति मुनाफा, सञ्चित तथा जगेडा पर्छ) को अभाव हुँदै गएको छ। यद्यपि अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा सबै बैंकको टायर वान क्यापिटल माथि नै छ।
तर, चालु वर्षको अन्तिम दुई साता बाँकी रहँदा केही बैंकहरुको पुँजी क्षयीकरण नराम्रोसँग हुन सक्ने बैंकहरुले नै दाबी गर्न थालेका छन्। एकातिर खराब ऋण बढ्ने अर्कोतिर पुँजी क्षयीकरण हुँदा बैंकहरु शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा त पर्ने होइनन् भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ।
शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए) राष्ट्र बैंकको त्यो सुपरिवेक्षकीय नियम हो, जसले बैंकको भविष्य निर्धारण गर्छ। विगतमा सुधारात्मक कारवाहीमा परेका संस्थालाई तैरिन निकै गाह्रो परेको थियो भने केही त डुबेर बन्दै भएका थिए।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा, बढ्दो खराब ऋणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत थालिएको सुधार कार्यक्रमले बैंकहरुको अवस्था नाजुक हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
‘अहिले म त पीसीए लाग्ने खतरा देख्न थालेको छु। केही बैंक टियर वान क्यापिटल नपुगेर लाभांश बाँड्न सकेका छैनन्। यसले नकारात्मक सन्देश जान्छ। कुनै बैंकमा पनि पीसीए नलागोस् भनेर प्रार्थना गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
बैंकहरुलाई न्यूनतम पुँजी कोष साढे ८ प्रतिशत आवश्यक पर्छ। बफर क्यापिटलसमेत ११ प्रतिशत चाहिन्छ। मुद्रा कोषको ऋण सुविधा अन्तर्गत सुरु भएको सुधार कार्यक्रमका कारण खराब कर्जा थप बढ्नसक्ने र त्यसबाट पुँजी क्षयीकरण हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
मुद्रा कोषले चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लगाएको छ भने ऋणको वर्गीकरण समयसापेक्षिक बनाउन भनेको छ। यसबाहेक ठूलो ऋण भएका १० बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक फर्मबाट लेखा परीक्षण गर्न भनेको छ।
पछिल्लो समय खराब ऋण बढ्दै गएको छ। गत असोजको तुलनामा पुसमा खराब ऋण अनुपात २.६३ प्रतिशत पुगेको थियो। चैतसमा आउँदा ३.२३ प्रतिशत पुगेको थियो। केही बैंकको साढे चार प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। मर्जरमा गएका बैंकहरुको खराब ऋण र पुँजी कोष अनुपात खुम्चिँदै गएको छ। अन्य बैंकहरुको पनि खराब ऋण बढ्ने र पुँजी कोष अनुपात घट्दै गएको छ।
‘चैतको भन्दा अवस्थामा खास सुधार त छैन। तर केही क्षेत्रहरुको कर्जा उठ्ने देखिन्छ। खासगरी निर्माण क्षेत्रको ५०/६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यो असार मसान्तअघि भयो भने बैंकको पैसा उठ्न सक्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘तर, भनेजस्तो भएन भने खराब ऋण बढ्छ। त्यसले पुँजी क्षयीकरण त गराइ नै हाल्छ।’
बफर हटाएर कायम भएको पुँजीभन्दा तल गएमा राष्ट्र बैंकको पीसीए सुरु हुन्छ। त्यो अवस्था नआओस् भनेर राष्ट्र बैंकले मसान्तको दुई साताअघि निर्माण क्षेत्रमा सिमेन्ट, डन्डी लगायतका क्षेत्रलाई समेटेको छ।
पूर्व बैंक भुवन दहाल खराब ऋण बढेर पुँजी क्षयीकरण भएपनि पीसीए लगाउने स्तरमा क्षयीकरण नहुने बताउँछन्। ‘अहिलेकै अवस्था पुससम्म पनि लम्बियो भने चाहिँ पीसीए लगाउने गरी पुँजी क्षयीकरण हुनसक्छ,’ बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका दहालले भने।
उनका अनुसार, पहिले पनि केपीएमजीको प्रतिवेदन अनुसार ऋणको वर्गीकरण सुरु भएको र त्यसअनुसार नै बैंकहरु चलेका कारण अहिले अर्को लेखापरीक्षण गर्दैमा ठूलो मात्रामा खराब ऋण बढ्ने हुँदैन।
