लघुवित्त-राष्ट्र बैंक छलफल: बजेट सक्न गरिएको कार्यक्रम, समर्थनमा बोल्नेलाई समय, कुरै नसुनी प्रतिवेदन

बिजमाण्डू
२०८० असार २१ गते १२:३३ | Jul 6, 2023
लघुवित्त-राष्ट्र बैंक छलफल: बजेट सक्न गरिएको कार्यक्रम, समर्थनमा बोल्नेलाई समय, कुरै नसुनी प्रतिवेदन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपाय’ भन्दै लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारीसहित केही विज्ञहरुलाई छलफलका लागि डाकेका थिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

सबैको राय सुझाब लिने, त्यसका आधारमा आगामी रणनीति तय गर्ने भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। तर, गभर्नरसहितको उनको टिमले अन्तर्कृयामा लघुवित्तकर्मीलाई धेरै कुरा राख्न दिएनन्। आगामी दिनमा राष्ट्र बैंक के गर्दैछ, लघुवित्तले के गर्नु पर्छ भनेर पढाएर पठाइयो।

सहभागीहरुका अनुसार, गभर्नरले सुरुदेखि अन्तिमसम्म पटक पटक छलफलमा भएका कुराकानी प्रेसमा नलैजान चेतावनी दिइरहे। उनले यो अति संबेदनशील बिषय भएको भन्दै प्रेसमा नलैजान चेतावनी दिइरहे।

सहभागीहरुले ‘लघुवित्तको समस्याका बारेमा सुन्न भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुनाउन कार्यक्रम आयोजना गरेको’ बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार, असार सकिन लाग्यो, चालु बर्षका लागि छुट्याइएको बजेट बाँकी थियो। ‘त्यही बजेट सक्न कार्यक्रम आयोजना गरेको जस्तो देखिन्थ्यो’ एक सहभागीले भने।

कार्यक्रममा १०० जनाभन्दा बढि सहभागी थिए, त्यसमध्ये अधिकांस लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारीहरु। तर, लघुवित्तका एकाध प्रमुख कार्यकारीहरुलाई बाहेक बोल्न दिइएन। बरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, लघुवत्तका विज्ञ भनेर बाहिरकालाई बढी समय दिइएको थियो। राष्ट्र बैंककै पुराना कर्मचारीहरुले धेरै बोल्ने समय पाए।

गभर्नरले यसअघि लघुवित्तलाई कस्न ल्याइएको निर्देशनहरुको प्रतिरक्षा गरेका थिए। उनले लाभांश घटाउनु परेको बिषयमा लामै प्रष्टीकरणसमेत दिए।

‘लाभांशमा एकैपटक क्याप लाग्दा तपाईहरुलाई असहज अवश्य पनि महशुस भएको होला। राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्द तपाइरुलाई नराम्रो पनि लागेको छ होला। तर तत्काल नाफामा मात्रै केन्द्रित हुनेअवस्था होइन। दुई वर्षपछिको स्थिति मुल्याङकन गरिएको देखिँदैन। भोलीको लागि तयारी के छ? नसोचेको देखिन्छ,’ गभर्नरको भनाइ उदृत गर्दै सहभागी एक लघुवित्तकर्मीले भने, ‘सामान्य अवस्थामा गरिएको भए असहज लाग्नु स्वाभावक थियो। तर यसपटक परिस्थितिले सुध्रिने मौका दिएको हो।’

लाभांशमा लघुवित्तकर्मीलाई आलोचना गर्दै गभर्नरले दुई वर्षमा नै १००/१०० प्रतिशत लाभांशसम्म बाढेको आरोप लगाए। लघुवित्तको बारेमा अध्ययन भइरहेकाले लाभांशलाई समेत समेटेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा आउने गभर्नरले बताएका थिए। 

लघुवित्तको समस्या पहिचान गर्न गभर्नरले डाकेको अन्तरक्रियामा संस्थाका प्रतिनिधिहरुबाटै राय सुझाव संकलन नगरिको सहभागी अर्का लघुवित्तकर्मीको गुनासो छ। एकल ग्रहाक कर्जा सिमा र १५ प्रतिशत ब्याजदर भन्दा बढी असुल उपर गर्न नमिल्ने बारे कुनै चर्चा हुन पाएन। 

‘राष्ट्र बैंकले लोकलाई देखाउन हामीसँग अन्तर्कृया भएको थियो भनेर मात्र देखाउन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो,’ सहभागी अर्का प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘खासमा त्यहाँ एक पक्षीय आफ्नो कुरा सुनाएर बजेट सक्न मात्र बोलाइएको थियो।’ अघिल्लो पटक पनि र्याडिसन होटलमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समयको अभाव देखाइ लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारीहरुको माइक खोस्ने सम्मको हर्कत भएको सहभागीहरु बताउँछन्।  

लघुवित्तका सिइओहरुमध्ये गोपाल दहित बाहेक रोशनकुमार अधिकारी र चोलाराज जोशीले मात्रै बोल्न पाएका थिए। ‘समयको गुन्जाइस बारे बारम्बार टिप्पणी उठ्दा हामी स्वयमं बोल्न पाएनौं। छोटो छरितो र पृष्ठभूमि बिना बोल्न आग्रह भइनै रह्यो,’ ती सहभागीले भने,’बरु प्रोफेसर र वित्तीय क्षेत्रबाट अवकास लिइसकेकाहरुलाई बोल्न बढी समय दिइएको थियो।’

गभर्नरको निर्णयलाई समर्थन गर्नेहरुको अभिव्यक्ति लामो चलेको उनको आरोप छ। लघुवित्तको बदमासीका बारेमा चर्कोचर्को कुरा राख्ने पूर्व लघुवित्तकर्मीहरुको कुरा गभर्नरले रुची राखेर सुनेका थिए।

कार्यक्रममा लघुवित्तको समस्या बारे अध्ययन भएको प्रतिवेदन पनि चर्चा भएको थियो। तर पूर्ण रुपमा प्रतिवेदनको उपलब्धि खुलाइएन। कार्यक्रममा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने अनुमान अधिकांस प्रमुख कार्यकारीहरुले गरेका थिए। तर, तयार नै नएको प्रतिवेदनका बारेमा केही बुँदालाई लिएर सहभागीहरुलाई सुनाइएको थियो।

प्रस्तुतिकरणको अन्त्यमा प्रतिवेदनको अन्तिम खाका तयार नभएकाले उपाय र मार्गदर्शन बनाउन नभ्याएको समिति सदस्यले बताएका थिए। समिति बिच अहिले के के उपाय र सुझाव उल्लेख गर्ने भन्ने बारे मंथन बल्ल सुरु भएको छ।  

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिले असारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद राखेर चैत अन्तिम साता समिति बनाएको थियो। लघुवित्तका वर्तमान समस्या पहिचान गरी त्यसका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउने समितिको कार्यादेश थियो। आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनेको थियो।

आफ्नो धारणा राख्न भनेर जिल्लाजिल्लाबाट आएका प्रमुख कार्यकारीहरु बोल्न नपाइने भएपछि बाहिर चिया खाएर बसेका थिए।