काठमाडौं। धमाधम नेपालको जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकिरहेको बेला चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले भेरी-१ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) मागेको छ।

जाजरकोट र रुकुमको सीमामा बन्ने २७० मेगावाटको भेरी-१ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट नेपाल प्रालिले उत्पादन अनुमति मागेको हो।

अध्ययनको काम सकेर विद्युत विकास विभागसमक्ष अनुमतिपत्र माग गर्दै निवेदन दिएको हो। कम्पनीले २०७५ जेठमा सर्वे लाइसेन्स लिएर अध्ययन अघि बढाएको थियो। ४४० मेगावाटको सर्वे लाइसेन्स लिएको थियो। सर्वेपछि १७० मेगावाट क्षमता घटाएर २७० मेगावाट कायम गर्दै आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो। कम्पनीले सन् २०२४ बाट निर्माण सुरु गरेर २०२७ मा  व्यवसायिक उत्पादन थाल्ने लक्ष्य छ।

गेजुवा यो त्यही कम्पनी हो जो सँग सरकारले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसेको थियो। नेपाल आफैंले बनाउने भन्दै सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याएको हो। अहिले यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अहिले यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत ल्याएर निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ।

केही जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स सरकारले नै  खोसेको छ भने केहीको चिनियाँ कम्पनीले बेचेका छन्। २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-२ जलविद्युत आयोजनाबाट अहिलेको परिस्थितिमा  लगानी गर्न नसकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेको छ।

सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने भन्दै हात झिकेको हो। यी दुवै आयोजना नेपाली कम्पनी रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले ‘टेक ओभर’ गरिसकेको छ। दुवै आयोजनाको २०७४ चैत २९ गते चिनियाँ कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स पाएर अध्ययन अघि बढाएको थियो।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना थ्री गर्जेजले पाएको थियो। अहिले उक्त कम्पनीबाट लिएर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले पाएको छ।

नेपालको चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छैन। दुई देशका बीचमा विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार पनि छैन। रातमाटे-केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने चर्चा हुने गरे पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन।

नेपालको विद्युत व्यापार भारतसँग मात्रै हुँदै आएको छ। बर्खामा नेपालबाट भारत विद्युत निर्यात हुन्छ भने हिउँदमा आन्तरिक माग धान्न आयात हुन्छ। भारतले चिनियाँ लगानी मात्रै होइन निर्माण कम्पनीले काम गरेको आयोजनाको समेत बिजुली किन्दैन।

बिजुलीको बजार सुनिश्चित नभएका कारण चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न नसकेका हुन्। ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) र पावर चाइनाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो।

एचआइडीसीएलले चिनियाँ लगानीको विद्युतको बजार सुनिश्चित नहुने भन्दै लगानी बोर्डको कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो। पत्रमा समयमा काम गर्न नसकेको समेत उल्लेख छ। लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँलाई १ महिनाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। यो आयोजना हात पार्न भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम लागेको छ।

अहिले भारतीय कम्पनीले आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला जलविद्युत आयोजना पाइसकेका छन्। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी- ६ (एसआर-, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण- ४, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली लगायतका आयोजना हात पारिसकेको छ।

 १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ७५६ मेगावाटको तमोर,१०६१ मेगावाटको अप्पर अरुणलगायत आयोजना निर्माण गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ।