म आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटकाबारे छलफलमा सहभागी भएको छु। बजेटमा ६ वटा उद्देश्य र १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ।

खर्च कटौती र खर्च प्रणाली सुधार गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट आएको छ। संविधानको मर्मअनुरुप स्थानीय तह र प्रदेशलाई साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी संविधानलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, मधेस-पहाड-हिमालमा सन्तुलित एवं समावेशी आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर पाइला चाल्ने बजेट नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो।

यही कसीमा २०८०/०८१ को बजेटको मूल्यांकन गर्ने हो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटबारे आफ्ना थप भनाइहरु राख्नु पूर्व म चालु वर्षको बजेटबारे केही कुरा प्रष्ट पार्न चाहान्छु। कतिपय माननीयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा रााखिरहँदा चालु आवको बजेटबारे पूर्वाग्रही टिप्पणी गर्नु भएकाले चालू आवको बजेट पेश गर्ने जिम्मेवारी निभाएको नाताले मैले केही कुरा प्रष्ट पार्न खोजेको हुँ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने, उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भरताको वाटोमा अघि बढ्ने प्रमुख उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। मैले बजेट र कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथै औद्योगिकीकरणलाई पनी जोड दिएको थिएँ। यसबाहेक स्वास्थ्य लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न, शिक्षाको गुणस्तरका लागि डिजिटलाइजेशन गर्ने कुरामा जोड दिदै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम मार्फत शिक्षा, श्रम र सीपलाई जोडेको थिएँ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय प्रतिपक्ष दलका नेता केपीशर्मा ओलीज्यूले शुन्य ‘मार्क’ दिनुभयो। उहाँको सो मूल्याङकन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधयुक्त भएको मैले बुझेको छु। यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्नँ। बरु, यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेश गर्न चाहन्छु। म यो तथ्य बुझ्छु की बजेट जनताको हितमा हुनुपर्छ, ताकि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस्। त्यसैले बजेटको बस्तुनिष्ठ समिक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

देशको भविष्य र जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठीक निष्कर्ष दिँदैन। आग्रह र पूर्वाग्रहमुक्त समीक्षा गरौँ। म आज विगत १० वर्षका बजेटहरूको समीक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यसका लागि अर्थविद, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्व न्यायाधिश, सम्वन्धित क्षेत्रकाविज्ञ समेत भएको एउटा उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऔँ। आवश्यक परे यसमा तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविद्को पनि सहयोग लिउँ। ताकी सत्ता र प्रतिपक्ष का आग्रह र पूर्वग्रहबाट मुक्त भएर निकालिएका निष्कर्षहरु मार्फत समस्याका पहिचान गरौँ।

तपाईं हामी सवैलाई थाहा छ–कुनै पनि बजेट एक वर्षका लागि आयव्यय भएपनि योजना र लक्ष्य दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन्। आज जे परिणाम आउँछ, त्यसमा कतिपय ३/४ वर्ष पहिलेको नीति र योजनाबाट आएका परिणामहरु हुन्छ। चालु आवका वजेटको प्रारम्भिक प्रभाव देखिएका छन्।

चालु वर्षको बजेटको प्रभाव आगामी दुई/तीन वर्षमा देखिएला। परिणाम केही सकारात्मक होलान, केही नकारात्मक। चालु बजेटका समग्रमा कार्यान्वयन भैसकेको छैन। मैले तर्कका लागि तर्क होइन, सत्य कुरा भन्न चाहन्छु। साउनबाट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको बजेट सुरुवाती दिनमै बजेट सम्पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने होइन।

त्यसबीचमा दसैतिहार जस्ता पर्व आए। लगत्तै मंसिरका लागि संघ र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भयो। संघ/प्रदेशको निर्वाचनमा लागि आचारसंहिता लाग्नु भन्दा पनि पहिला निर्वाचन आयोगले लगातार पत्राचार गरिरह्यो। आचारसंहिता लाग्यो। सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउन केन्द्रित भयो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या देखा परे। निर्वाचनलगत्तै पुस १० बनेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले वजेटमाथि नराम्रोसँग छेडछाड गर्नुभयो।

देशको होइन, आफ्नो हित खोज्नुभयो। बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने र टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप गर्नुभयो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भयो। यो उहाँप्रतिको मेरो कुनै दोषारोपण होइन। उदाहरणको लागि भेरी कोरिडोर लगायत थुप्रै योजना आज पनि टेण्डर भएको छैन। जवकी अहिलेसम्म तिनको २० देखि ३० प्रतिशत वजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो।

हाम्रो देश सरकार बनाउने र गठबन्धन फेरिने हल्ला मात्रले पनि काममा प्रभावित हुने देश हो। झन् साँच्चिकै गठवन्धन हेरफेरलगायतका चालु वजेटको कार्यान्वयमा प्रभाव पारेको हो। चालु आवको बजेट पेश गर्दा र अहिलेको बजेट पेश गर्दा एक वर्षको वीचमा भएका राजनीतिक समीकरणलाई हेर्यौँ भने पनि बजेटमा कार्यान्वयनमा यसको प्रभाव आकलन गर्न सक्छौँ।

यो वर्ष अरु वेला जस्तो नभएर चुनावी वर्ष थियो, यसले आफैमा वजेट खर्चमा समस्या आएको हो भन्ने बुझ्न पनि धेरै दु:ख गरिरहनु पर्दैन। यी तमाम समस्याबीच बजेट कार्यान्वयन भने जस्तो, सोचे जस्तो भएन। यो सच्चाई यस सदनमा राख्न मलाई कुनै असहज लाग्दैन। मेरो मान्यता छ– नैतिक आधारमा शीर्ष तहमा बसेका मानिसहरु जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ। म पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा नारामाथि केही विषय राख्न चाहन्छु। ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उहाँले ल्याउनु भएको नारा हो। नारा मिठै छ। म पनि त्यो लागु हुनुपर्छ भन्ने पक्ष को हुँ। तर, नाराले मात्र हुँदैन।

नारा सुहाउँदो नीति पनि आवश्यक छ। म त्यही नाराको समर्थक भएकाले चालु बजेटमा नारा सुहाउँदो बजेट ल्याएको हुँ। समृद्ध देश बन्नलाई हाम्रो जीडीपी बढ्नै पर्छ। जीडीपी उत्पादनले बढाउँछ। त्यो बढ्नु नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्नु नै हो। आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यातमूलक अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै मेरो बजेटको उद्देश्य र कार्यक्रम हो। यो भन्दा अलग र पर केही छैन। औद्योगिकीकरण, भ्यालुएडिसन र कृषि उत्पादनमार्फत जीडीपी वृद्धि गर्ने उदेश्य अन्तर्गत आएका नीति र योजनाहरुको केही उदारण दिन चाहान्छु।

स्टील उद्योग, अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्ट, एक्सपोर्ट रिबेट, उद्योगलाई विजुलीमा सहुलियत, पर्यटन पूर्वाधारका लागि सुविधा, मोटरसाइकल र गाडीमा निम्मवर्गलाई कम दर र विलासी गाडीमा बढी कर, आइटीको सेवा र उत्पादन निर्यातमा कर छुट, कमर्सियल कृषि फार्मिङमा कर छुट उद्योगका कच्चा पदार्थमा कर छुट, उत्पादित वस्तुमा कर वृद्धि, निम्न आय वर्गको अवस्था ख्याल गरी आयकर स्ल्याब ४ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख बनाएको थिए। वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा कोटा व्यवस्था, रुग्ण र बन्द उद्योगको पुनः संचालन र सुपारीमा कर वृद्धि र तस्करीको अन्त्य मेरो बजेटको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता यही थियो।

चालु आवको बजेटमा ल्याइएका केही रणनीतिक महत्वका योजना र नीतिले कसरी फाइदा पुर्‍यायो ? केही तथ्य पेश गर्न चाहन्छु। स्टिलसम्बन्धी नीतिले करीव २८ सय करोडको नयाँ लगानी आयो। तीन हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भए। ५ सय मेगावाट थप विद्युत खपत गरेर खेर जाने विद्युतबाट आम्दानी गर्‍यौं। २४ घण्टा संचालनमा रहँदा विद्युतको मूल्य ४३ अर्ब पुग्छ। विलेट स्वदेशमै उत्पादन भएर आयात बन्द हुँदा ३० अर्ब हाराहारीको विदेशी मुद्रा संचितिमा मद्दत पुग्यो।

यसको पुरै परिणाम आउन २ वर्ष लाग्छ। यस प्रक्रियामा धौवादी फलाम खानी उत्खननसँगै नेपाल पूर्ण रुपमा फलाममा आत्मनिर्भर हुनेछ। त्यति बेला चालू बजेटले ल्याएको नीतिले पूर्णता पाउनेछ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने प्रक्रिया यही होइन ? अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि उपलब्धि भएका छन्। पुर्व प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीजीले व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो–सीमा पारी चार पाङ्ग्रा खोलेर नेपाल ल्याइ नट बोल्ट कस्ने काम मात्र भयो। म उहाँलाई भन्न चाहान्छु–कुनै पनि विकसित देशले औद्योगिकीकरणको सुरुवात यसरी नै गरेका छन्। १९६० र ७० को दशकमा थाइल्याण्ड र मलेसियाले एसेम्बलिङ प्लान्टबाट सुरु गरी आज अटोमाबाइल उत्पादनमा अब्बल बनेका छन्।

मैले प्रोत्साहन नीति सुरु गर्दा २ वटा एसेम्बलिङ उद्योग थिए। ६ वटा नयाँ थपिएर आज ८ वटा संचालनमा छन्। अझै थपिँदै छन्। अहिले सम्म यसमा ६/७ अर्बको लगानी र १२ सय रोजगारी थपिएको छ। यहाँ केही उर्जा खपत पनि भएकै होला। औद्योगिकीकरण हुने बाटो यसरी नै हो।

यो व्यङग र मनोरन्जन गर्ने विषय होइन। निर्यात अनुदानको नीतिले पनि ठूलो काम गर्‍यो। औद्योगिकीकरणको अभूतपूर्व विकास गरेका देशले आफ्नो देशमा बनेका सामान निर्यात गर्नलाई १८ देखि २० प्रतिशतसम्म एक्सपोर्ट रिवेट अर्थात निर्यात अनुदान दिने गरेको उदाहरण छन्।

हाम्रो निर्यात बढ्नु भनेको डलर संचिति बचत हुनु पनि हो। मैले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याएँ। यसको पुरै प्रभाव देखिन अझ २–३ वर्ष पर्खनुपर्ला। तर, ३०–३५ करोडको एक्सपोर्ट हुने प्लाइउड यही नीतिका कारण चालू आवको अन्तसम्म ८ सय करोड हुँदैछ। सेनेटरी प्याडबारे पनि हंगामा भयो। तर, आज गर्व साथ भन्छु– कच्चा पदार्थमा दिएको छुट र निर्यात अनुदानका कारण शुन्यबाट १ सय ५० करोडको निर्यात भैसकेको छ। सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता आदिको निकासी क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने कुरामा हामी हेर्ने नै छौँ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात भएको छ। के यो दुरदर्शी नीतिको परिणाम होइन ? यो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारासँग मेल खाँदैन ? एकपटक आँखा चिम्लेर र राजनीति चस्मा उतारेर चिन्तनमनन गर्नुस्।

उद्योगलाई विद्युत खपतमा दिएको छुट लागु भएको छैन । भारतलाई सस्तोमा दिने र आफ्नो उद्योगमा विजुली नदिने समस्या छ। दिँदा पनि महंँगो गर्ने नीतिले आज उद्योगहरू हैरान छन्। उद्योगले प्रयोग नै नगरेको विजुली ट्रंक लाइन भनेर जर्वजस्त विल काट्ने र उद्योगलाई तर्साउने काम हुन्छ ? यो कसले गर्यो ? के यसरी नै अघि बढ्छ औद्योगिकरण ? हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिकीकरण गर्न लाई जग्गा–विजुली – पानी – सडक – सुरक्षा आदिको सहुलियत गरिन्छ र एक्सप्रोर्टमा रिवेट दिन्छ।

त्यसबाट हामी सिक्ने होइन उल्टै उद्योगलाई तर्साइरहेका छौं। मैले यस्तो नीतिमा सुधार गर्न खोज्छु, हमला गरिन्छ। बन्द उद्योग संचालनमा ल्याउने नीति अनुरूप वर्षौदेखि बन्द वीरगंजस्थित कृषि औजार कारखानालाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापनमा पुनः संचालनमा आयो। मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनले कारखाना संचालन पनि प्रभावित रह्यो। सम्झौता अनुरूपको बजेट व्यवस्था नहुदाँ अपेक्षा बमोजिम कृषि औजार उत्पादन हुन सकेको छैन। यस उद्योगबाट कृषि औजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ।

चालु वजेटमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमा सुरु गरिएको छ। यसको विस्तारसँगै नयाँ पुस्ता सीपयुक्त, उद्यमशील, आत्मनिर्भर र सक्षम हुनेछ। यो कार्यक्रम लागू भएका १४० विद्यालयमा हौसलाप्रद र सुखद परिणामहरु देखिएका छन्। यसले उत्साही बनाउँदैन र ? शिक्षामा सुधार गरे सकिन्छ भन्ने उर्जा पैदा भएको छैन र ? यसको विस्तार र निरन्तरताले आशातित परिणाम ल्याउनेछ। यो वर्ष नाममा, शब्दमा फरक परेपनि यस पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। यसको लागि मानीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद।

करीब १ खर्ब बढीको खाद्यवस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राख्यौं। कर्मसियल कृषि फार्मिङसमेतलाई कर छुटको नीति लियौँ। कृषिमा बजेट वृद्धि गर्‍यौं। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन योजना बनायौँ। सस्तो ऋण, कृषि एम्बुलेन्स र मूल्य निर्धारण एवं खरीद आदिको योजना ल्याएँ। तदअनुरूप बजेट व्यवस्था पनि गरे।

आज यी अलपत्र पर्ने छैनन्। तर पुस १० पछिका अर्थमन्त्रीको पहिलो निशाना कृषि क्षेत्र बन्यो। उहाँले कृषिमा प्रहार गर्नुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन छुट्टाइएको विनियोजित १० अर्ब बजेट काटिदिनुभयो। यसको उद्देश्य के हो ? भनिरहनु पर्दैन। अदक्ष श्रम र कम ज्यालामा खाडीमा भैतारिएका युवाहरुको आजको अवस्थासमेत हेरेर सबै श्रमयोग्यलाई सीपयुक्त बनाउने नीति लिएको थिएँ।

यसले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत गर्दैन र ? दलित र गरीबलाई विभिन्न कोष परिचालन गरी जग्गा, बिउँ पुँजी, तालिम दिई उनीहरुलाई ६ महिनामा पेट भर्ने बनाउने कुरा के देशलाई आवश्यक थिएन र ? ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न नीति बनेपनि सही योजना, कार्यक्रम र स्रोत अभावमा अलपत्र थियो। कसको अख्तियारीमा गर्ने झगडाले वेवारिसे थियो। दाताहरुसँग समेत छलफल गरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुनेगरी दर्जनौ ग्रामिण सडकमा कालोपत्रे गर्न योजना अगाडि बढेको छ। यसको नतिजा अगामी वर्षदेखि देखिनेछ। क्रमशः तराई–मधेश र दुरदराजका बस्ती एवं सबै प्रदेशमा १२ महिना सडक सुचारु हुनेछ।

विकासको मोडालिटी अस्तव्यस्त छ। भौतिक योजना मन्त्रालय ५ हजारभन्दा बढी टेण्डर र योजनाहरु संचालन गर्ने गरेको छ। न काम हुन्छ, न गुणस्तर हुन्छ। केन्द्रबाट मुख्य राजमार्ग र लोकमार्गहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीसँग ५५ वटा एयरपोर्ट छन्। विमान ९० वटा छन्। नीतिले लगानी आउने हो। हरेक प्रदेशमा एउटा राम्रा विमानस्थल बनाउने, सुविधासम्पन्न अस्पताल र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय बनाऔं। हामीसँग २०औं वर्ष पुरा नहुने र प्रतिफल नआउने योजनाका चाङ छन्। प्राथमिकीकरण र कार्य सम्पन्नतामा जोड दिउँ। नेपालको विकास मोडालिटी समुदायमा आधारित हो।

विकासमा जनताको सहभागिता गरौँ। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नौबिसे सुरुङमार्ग देशमा ठूलो उपलब्धि भन्नु भएको छ। त्यो हो पनि। मैले अत्यन्त भौगोलिक कठिनाइमा रहेको कर्णालीका जनतालाई सम्झेर जुम्लाबाट १२ घण्टामा काठमाण्डौ पुग्ने मार्गचित्र चालु बजेटमा कोरेको छु।

टोप्लामा ४ किमीका सुरुङ र घोडाबाध्ने–नरेठाँटी सुरुङ बनाएर संभव छ। मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई कर्णालीले पनि उपभोग गर्न पाउने गरी जुम्लाका स्याउ काठमाडौं आउने गरी सडक दुरी र समय घटाउने योजना अगाडि सारेको हुँ। काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामा, २ घण्टामा बुटवल–पोखराबाट काठमाडौं आवतजावत गर्न सकिने गरी द्रुतमार्गको निर्माण गर्न संभव देखेको छु।

लगानी बोर्डले काम पनि गर्दैछ। यसबाट समय र इन्धनमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ। तार प्रणालीमा आधारित आधुनिक रेलमार्फत तातो हावामा रहेका दक्षिणी छिमेकका पर्यटकलाई सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म पुर्‍याउने र सेल्फी खिचाउने, कफी खुवाउने मुक्तिनाथ पुर्‍याएर पुजा गराउने अनि लिमी भ्याली पुर्‍याएर कैलाश र मानसरोवरको दर्शन र योग गराउने सपना र योजना बजेटमा समावेश गरेको छु।

यसको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भैसकेको छ र ८० को दशक भित्र पुरा हुनेछ। तपाईंको पुस्ताले यो कुरा नपत्याए पनि नयाँ पुस्ता आउने छ र साकार पार्ने छ। नेपालमा ल्याउने पर्यटकको संख्या दश लाख भन्नु पर्ने छैन, करोडौलाई स्वागत गर्न तमतयार बस्नुपर्नेछ। के यो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मार्गचित्र पर्दैन र ?

नेपालले उत्पादित बिजुली बेच्ने चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ। त्यसबाट मुक्त भई खपत क्षमता वृद्धि गर्नेतिर जानुपर्छ। मैले चालु बजेटमै बिजुलीबाट हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छु। यसले इन्धन आयात गर्ने देशलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशमा बदल्ने छ। यो विद्युत क्षेत्रमा विकसित नयाँ भर्सन हो।

यता हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बाटो होइन र ? त्यसैगरी हाम्रो भूमि, प्राकृतिक श्रोत, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिलाई एकीकृत गरी आमनागरिक, किसान, अवकास प्राप्त कर्मचारी, विज्ञ मिलेर उत्पादन अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छु। के देश सवैले बनाउने होइन ? हामीले खाद्यवस्तुमा १ खर्ब बढीको आयात रोक्नु पर्दैन र ?

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मैले एमोनियामा आधारित मल उद्योगको स्थापनाको योजना अगाडि बढाएको हुँ। हाम्रै पानी, ढुङ्गा र हावाबाट अहिले प्रयोग भइरहेको रसायनिक मल कै गुणस्तर जस्तै नाइटोजन, फस्फोरस र पोटासियम समेत भएको अर्गानिक मल उत्पादन हुनेछ। अर्गानिक नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल बन्ने छ। त्यही नीतिले केही जापानी कम्पनी यस्तो मल उत्पादन गर्न लगानी बोर्डसँग छलफलमा छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरिरहँदा राजनीति घोचपेच पनि भएका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहास माओवादी विना अपुरो हुन्छ। माओवादी पार्टीका आफ्नै विशेषता छन र, कमी कमजोरी पनि। यसको गम्भीर समिक्षा गरौंला। तर, एउटा कुरा साँचो हो–माओवादी अहिले संसदमा तेश्रो पार्टी बनेको छ। तर, यससँग परिवर्तनको राप र तापबाट आएको चुम्बकीय शक्ति यथावत छ। चुम्बकीय शत्तिमा धातुहरूलाई आर्कषित गर्ने गुण हुन्छ। त्यसैले धातुहरू यसमा टाँसिन्छिन्।

जहिले पनि धातु चुम्बकमा टाँसिन्छ, चुम्बक धातुमा टाँसिने होइन। संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिक जस्ता मुद्दा माओवादीको विरासत हुन्। यसैको बलमा माननीय केपी ओलीज्यू दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनाएको हो। याद रहोस् माओवादीको शक्ति विना तपाईंको सिंहदरवार यात्रा कठिन छ र भैरहने छ। गत मंसिरको निर्वाचनमा तपाईंकै एकल एजेन्डा अनुमोदन नभएको र शक्तिका ब्यापक क्षयीकरण भएको याद नै होला।

अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा भन्ने भुलेछु। म अर्थमन्त्री हुनुपूर्व २५ हजार टन सुपारीको कोटा वितरण भएको थियो। त्यसको आयातको लागि ६ सय करोड बराबरको डलर खर्च हुन्थ्यो। निकासी चोरबाटोबाट तस्करीको माध्यमबाट हुन्थ्यो। यसरी केही तस्कर र तिनका संरक्षकहरुले १२ सय करोड कमाएको रिपोर्टहरु सार्वजनिक नभएका होइनन्। तस्करीको माध्यमबाट हुने अर्थतन्त्र वैधानिक प्रणालीमा नआउने हुँदा एकातर्फ देशको डलर संचितिमा आउँथ्यो। अर्कोतर्फ कालोधनले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउँथ्यो।

यसलाई ध्यान दिएर मैले भारतमा सुपारीका मुल्य बरावर हुने गरेर कर र अन्त:शुल्क बढाएँ। त्यसपछि देशमा भैरहेको सुपारी तस्करी अन्त्य भयो। सुर्तीजन्य पदार्थ र चुरोट आदिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७० प्रतिशत करको मापदण्ड हुनुपर्ने अगाडि सारेको छ। मैले छिमेकी देशको मुल्य वरावरी पुर्‍याउन १९ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि गरे।

यो कतिपयलाई मन परेन। अनि म माथि श्रृखलाबद्ध हमला सुरु भयो। मलाई हमला गरेको मुख्य कारण यही खैनी, चुरोट र सुपारीमा कर वृद्धि नै हो। यसका पछाडि के थिए, त्यसबेलामा मिडिया रिपोर्टमा उनीहरुका अनुहार प्रष्ट देखिएकै थिए। उनीहरुलाई मेरो प्रश्न छ–सुपारीको तस्करी रोक्नु गलत थियो ? अर्कोतर्फ बजेट निर्माणसँग जोडेर मेरो दुष्प्रचार गरियो।

मैले चिन्दैनचिनेका नायव सुब्बालाई अगाडि सारियो। संसदमा हंगामा गरियो। मिडिया ट्रायल गरियो। संसदीय समिति बनाइयो। संसदीय सुनुवाई गरियो। संसदीय समितिले निराधार आरोपहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा खारेज गरिदियो। अझैपनि लाल्छना लगाइन्छ। मैले बनाएको बजेटको म पुरा जिम्मा लिन्छु। बजेट निर्माणमा गोपनियताको प्रमुख कुरा हो। मैले ल्याएको बजेटमा म गर्व गर्छु। साथसाथै सबैलाई चुनौति दिन्छु–मैले ल्याएको बजेटले देशलाई कुन कुरामा हानी पुर्‍यायो ? त्यसको जिम्मा लिन्छु।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन को कारण हाम्रो ब्यापार तथा सेवा क्षेत्र, मुख्यगरी उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको हो। हाम्रा उद्योग धन्दा ३३ प्रतिशत क्षमतामा चल्नु, उच्च मूल्यवृद्धि, आवश्यकता अनुसारको मनी सप्लाई नहुनु आदि कारणबाट राजश्व संकलनमा कमी आयो। पुँजीगत खर्चमा कमी, साधारण खर्चमा वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिले हाम्रो जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब बाट वृद्धिमै ५३ खर्ब ५१ अर्ब मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

मुलुक श्रीलंका बन्दैछ भनेर प्रचारयुद्ध गरियो। तर, चालु बजेटमा लिइएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी संकुचनकाबीच भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि नभए पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ। प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन्। आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। बैंक ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। मतलव मुलुक श्रीलंका बन्दैछ भन्ने दुष्प्रचार वेनकाम भए।

मिडिया ट्रायल झुटा सावित भए। हालसम्म बजेट निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ सुचना चुहावट भएका छन्, छर्लंग छ। बजेट मन्तव्य भन्दा पहिला मिडियामा बजेट हुबहु छापिएका दृष्टान्त हामीसंँग नै छन्। बेलाबेला बजेट आउन केही दिन अगाडि अप्रत्यासित ढंगले मालसामान भित्रिएका घटना आइरहन्छन्। यस्ता घटनाको पनि गम्भीर समीक्षा नै गर्नुपर्छ। हामीले सुशासनको मुद्दा सवैले उठाएका छौँ। मेरो प्रस्ताव छ–२०४६ सालपछि ८० सम्मको सबै राजनीतिज्ञ कर्मचारी सेना प्रहरी आयोग र न्यायपालिकाको सम्पत्ती छानविन आयोग बनाउँ। तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिएको नाटक नगरौँ। दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। यो कार्यान्वयन गरौं। त्यसको लागि राजनीतिक सहमति गरौं।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूलभूत सिद्धान्त ठीक छ। यसलाई अझै समृद्ध बनाऔँ। आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, ज्ञद्ध सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र गरिबी निवारणमा केन्द्रित गरौँ। समृद्ध र सबल र नेपाल निर्माणको लागि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरौँ।

आजको जनचेतना पार्टी र नेताहरुको अवस्था वर्तमान चुनाव प्रणाली, संसद्हरुको भूमिका, राष्ट्रका नेता र मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रका मात्र प्रतिनिधि बन्ने अवस्था, देशको आवश्यकता, हाम्रा संरचनागत क्षमता र मनोवृत्ति, कार्यसंपादनको तरिका आदि हेर्‍यो भने आजकै संसदीय अभ्यास प्रर्याप्त देखिदैन। संघियताको मर्म एकातिर काम कार्वाही भने अर्कोतिर छ। हुनुपर्ने सुशासन वढ्दै जाने भ्रष्टाचार, गरीबी र जनताको संकट एकातिर श्रोत साधन अर्कोतिर।

प्रचुर संभावना स्वदेशमा युवाहरु विदेशमा। बाँझो जमिन र बेरोजगारी गाउँमा तरकारी समेत विदेशको। विभेदरहित संविधान विभेदै विभेदको समाज, प्रविधिको विकास एक्सप्रेस रेल जस्तो शैक्षिक प्रणाली पैदल मार्ग जस्तो आदिआदि हेर्‍यौ भने आवश्यकता र प्रणालीगत समस्याको ठूलो अन्तर्विरोध देखिएको छ। व्यर्थका विषयको दोहोरी अन्त्य गरी वहस यता केन्द्रित गरौं। निर्वाचन प्रणाली फेरौं संघियता सहितको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ। परम्पराका नाउँमा प्रगति र विकासको संकल्पमा सवै एक ठाउँ हुने आवश्यकता अस्वीकार नगरौँ।

प्रगतिको विचार संसदबाट अनुमोदन गरौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरौँ। समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको अठोट लिउँ । यसो गर्दा हाम्रो राजनीति रहेनछ भने पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन। यसैपनि सत्ताको चरित्र चंचल नै हुन्छ, जुन एक ठाउँ लामो समय बस्दैन। त्यसैले सत्तामा जो पुगे पनि देश, जनता र संविधानलाई सर्वोपरी बनाऔँ। (संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको मन्तव्यको सारसंक्षेप)