काठमाडौं। नेपाल-भारतबीच भुक्तानी प्रणाली सहज हुँदैछ। नेपालीले भारत र भारतीयले नेपाल आउँदा कतै किनमेल गर्दा, पैसा तिर्दा वा लिँदा नगद बोक्नैपर्ने झन्झट हटाउन जेठ १८ गते नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) निलेशमान सिंह प्रधान र भारतको तर्फबाट एनपीसीआइ इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआइपीएल) का सीइओ रितेश शुक्लाबीच एमओयुमा हस्ताक्षर भएको हो।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई साथै राखेर भएको सम्झौतापछि नेपाल-भारत विद्युतीय भुक्तानी थप सरल र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको कुल व्यापारमा करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ। साथै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीको सिलसिलामा भारत पुगेका छन्।
त्यस्तो अवस्थामा क्रसबोर्डर भुक्तानीको गतिलो माध्यम नहुँदा खर्बौं रेमिटेन्स अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिरहेको छ। वारिपारि पैसा लेनदेनमा अनेकौं झन्झट छन्। सँगै बैंकहरुले उपलब्ध गराएका कार्डमार्फत भुक्तानी त्यति विश्वासिलो बनिसकेको छैन। यसै परिप्रेक्षमा रहेर एनसीएचएलका सीइओ निलेशमान सिंह प्रधानलाई बिजमाण्डूका उन्नत सापकोटाले सोधे- प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी सम्झौता भयो। दुई देशका प्रधानमन्त्री राखेर यो सम्झौताको आधार कसरी तयार भयो?
जीटुजी (सरकार र सरकार) स्तरमा नै एजेन्डाहरुमध्ये नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर फाइनान्सियल कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेर एमओयु (आधारभुत सम्झौता) हुनु भनेको पक्कै माइलस्टोन नै हो दुवै देशका लागि। सबैभन्दा बढी व्यापारिक कारोबारका साथै रेमिटेन्सको हकमा पनि १०-१२ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये ३ देखि साढे ३ अर्ब डलर भारतबाट आउने गरेको छ। सोही बराबरको रकम पनि नेपालबाट भारत जान्छ।
यसलाई अझै सहज र प्रभावकारी बनाउँदै अनौपचारिक माध्यमबाट हुँदै आएको रेमिटेन्स लगायतका अन्य भुक्तानीहरुलाई विद्युतीय कारोबारमा रुपान्तरण गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआइ) बीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।
तर, यसमा प्रमुख भूमिका सरकार र केन्द्रिय बैंकले खेलेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको शीर्षस्थ पदाधिकारीदेखि नीतिगत तहमै क्लियरिङ हाउस टु क्लियरङ हाउसस्तरमा कारोबार हुँदा दीर्घकालसम्म यो योजना अघि बढ्न सक्छ। सुरुमा रिटेल भुक्तानीबाट सुरु भएर पछि व्यापारिक कारोबारका लागि पनि विद्युतीय भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्न सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथै दुवै देशले अहम भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ।
हामीले एनपीसीआइसँग प्रारम्भिकरुपमा छलफल सुरु गरेको अलि अगडिबाट भएपनि अहिले भएको एमओयुलाई लगभग विगत ६ महिनादेखि गम्भीर गृहकार्य भएको हो।
औजारलाई पनि हामीले क्रसबोर्डर भुक्तानीका लागि इनेबल गर्न सक्यौं भने दुवैतर्फका ग्राहकहरुले रेमिटेन्स, रकम ट्रान्सफर, मर्चेन्ट पेमेन्ट गर्नका लागि सहज हुन्छ
भारतसँग नेपालको कुल व्यापार ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। योबाहेक पनि अनौपचारिक व्यापारको हिस्सा ठूलो छ। यो सम्झौताले अनौपचारिक व्यापार प्रणालीलाई औपचारिक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ?
अहिले नेपाल र भारतबीच जति पनि भुक्तानी हुन्छ, त्यसलाई हामीले विस्तृतरुपमा हेर्यौं भने व्यापारिक भुक्तानीका लागि आजको दिनमा बैंकहरुमार्फत स्वीफ्टको माध्यमबाट मजाले कारोबार भइरहेको छ। त्यो पनि डिजिटल कारोबार नै हो। रिटेल लेभलमा हेर्यौं भने अहिले दुईवटा माध्यमबाट मात्रै कारोबार भइरहेको छ। एउटा रेमिटेन्स, त्यो पनि नेपाल एसबीआइ बैंकबाट नेपाल भित्रिरहेको छ। अलिकति आरटीजीएसमार्फत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट पनि आइरहेको छ।
दोस्रो भनेको भारतबाट नेपालमा आउने वा नेपालबाट भारत जाने कारोबार भनेको कार्डको माध्यमबाट हुने गरेको छ। जुन व्यक्तिगत रिटेल कारोबार हो। बैंकले उपलब्ध गराएको भिसा कार्डलाई भारत लिएर गएर वा भारतबाट नेपाल ल्याएर एटीएम बुथ वा पोस मेसिनबाट कारोबार भइरहेको छ। रिटेल च्यानलबाट अहिले यही दुई माध्यमबाट विद्युतीय भुक्तानी भइरहेको छ। कार्डबाट कारोबार हुने भएपनि त्यसको पहुँच भने त्यति विस्तार नभएको हो कि भन्ने गुनासो पनि सुनिने गरिन्छ।
नेपाली बैंकहरुले उपलब्ध गराएको कार्डहरुको पहुँच भारतमा अझ बढी छ। तर, भारतीयहरुले ल्याउने कार्ड नेपालमा त्यति एक्सेसिबिलिटी नहुँदा गाह्रो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यसमा विस्तृत अनुसन्धान भने भएको छैन।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहजता र भुक्तानीको अप्सन थप्दै हात-हातमा मोबाइल बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ। अन्य वैकल्पिक विद्युतीय भुक्तानी माध्यम दिएको छ। हो यस्तो विद्युतीय भुक्तानीको औजारलाई पनि हामीले क्रसबोर्डर भुक्तानीका लागि इनेबल गर्न सक्यौं भने दुवैतर्फका ग्राहकहरुले रेमिटेन्स, रकम ट्रान्सफर, मर्चेन्ट पेमेन्ट गर्नका लागि सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले रेमिटेन्स, कार्ड सँगसँगै अब मोबाइल लगायतका औजारको माध्यमबाट पनि साधारण ग्राहकहरुले पनि कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था एमओयुमार्फत गर्न खोजेका हौं।
भौतिकरुपमा भारु नेपाल ल्याएर वितरण भइरहेको अवस्थामा त्यसको केही १०-१५ प्रतिशत मात्रै पनि आगामी केही वर्षमा विद्युतीय माध्यमबाट घटाउन सक्यौं भने त्यो पनि हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ।
थुप्रै नेपाली भारतमा काम गर्न जान्छन्। घरमा पैसा औपचारिक माध्यमबाट कम पठाउँछन्। कारण बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पठाउँदा ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्छ। यो शुल्क घट्ने सम्भावना कति रहन्छ ?
भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा भुक्तानी वा रेमिटेन्स पठाउँदा सम्बन्धित केन्द्रिय बैंकहरुले कारोबार सीमा र शुल्कको समेत केही हदसम्म नियमन गरेको अवस्था छ। त्यति धेरै पनि नलाग्ला बैंकमार्फत पठाउँदा। तर, रेमिटेन्स कम्पनी वा अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स एजेन्सीहरु मार्फत रेमिटेन्स पठाउँदा तपाईंले भन्नुभएको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ट्रान्सफर शुल्क लाग्छ।
तर, अब हामी डिजिटल मोबाइलको माध्यमबाट नै अन्तरदेशीय ट्रान्सफरलगायतको कारोबार हुने हुँदा अहिले कायम रहेको शुल्कभन्दा केही भए पनि कम गर्न सक्यौं भने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु भारत गएर काम गर्नुहुन्छ वा भारतीयहरु नै नेपाल आएर काम गर्नुहुन्छ अहिले भौतिक मुद्रा नै आउजाउ भइरहेको अवस्थालाई विद्युतीय माध्यममा सिफ्ट गर्न सक्छौं।
दुई देशबीच डिजिटल कारोबार भए राष्ट्र बैंकले बर्सेनि ठूलो मात्रामा नगद किनेर ल्याउनुपर्ने खर्च पनि कम हुन सक्छ होइन?
नेपाल राष्ट्र बैंकले खाँचोमा डलर तिरेर भारतको केन्द्रिय बैंकसँग भारु किनेर ल्याइ नेपालमा सर्भिसिङ गरिरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको बजारमा गइसकेपछि भारतीय वा कसैले भारतमा लिएर जानुपर्यो भने कतिपय अवस्थामा भारु (भौतिक मुद्रा) नै बोकेर फेरि भारत नै लिएर गइरहेको अवस्था छ।
त्यस्तै, नेपालीहरु भारतबाट नेपाल आउँदा पनि भौतिक मुद्रा नै बोकेर आउने अवस्था रहेको देखिन्छ।
भौतिकरुपमा भारु नेपाल ल्याएर वितरण भइरहेको अवस्थामा त्यसको केही १०-१५ प्रतिशत मात्रै पनि आगामी केही वर्षमा विद्युतीय माध्यमबाट घटाउन सक्यौं भने त्यो पनि हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ।
भर्खरै भएको एमओयुको प्राइमरी फोकस नै डिजिटल ट्रान्सफर (बैंकबाट बैंकमा) र अर्को भनेको मर्चेन्ट भुक्तानी नै हो।
त्यसैगरी, भारतबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा सीमित माध्यमहरु मात्रै छ त्यसको सट्टामा सिधैं डिजिटल माध्यमबाट नेपालमा भएको बैंकको खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिने वा भारतबाट आउँदा मर्चेन्ट भुक्तानी गर्न सक्ने दुईवटै कारोबार गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि भौतिक भारतीय मुद्रासँगको निर्भरता केही हदसम्म अलिकति घटाउन सकिन्छ।
भर्खरै भएको एमओयुको प्राइमरी फोकस नै डिजिटल ट्रान्सफर (बैंकबाट बैंकमा) र अर्को भनेको मर्चेन्ट भुक्तानी नै हो।
दुई देशका नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले तय गरेका दैनिक वा मासिक भुक्तानीको सीमा यसमा पनि निर्धारण हुन्छन् की नयाँ मापदण्ड तयार हुन्छन्?
अहिले भएको एनपीसीआइ र एचसीएचएलसँगको एमओयुका आधारमा कस्तो किसिमको युज केसेसहरु गर्ने र कुन-कुन सिस्टम जोड्ने भन्ने भयो। तर, प्राविधिक पाटोमा एनसीएचएलको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआइ) र भारतमा भएको युपीआइ दुवै रियल-टाइम भुक्तानी प्रणालीहरुलाई जोड्ने (इन्टिग्रेट गर्ने) हो। इन्टिग्रेट गर्दा प्राविधिक पाटो भनेको नेपाल र भारतको भुक्तानी प्रणाली जोडिदै जान्छ। यो परियोजनाको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्येको एक भनेको यसको लिगल कम्प्लायन्स रिक्वायरमेन्ट हो।
कस्तो किसिमको कारोबारहरु मात्रै गर्न दिने, कुन पहिले रोल-आउट गर्ने, कस्तो प्रकारको कारोबारमा कति सीमा तोक्नेलगायतका व्यवस्थाहरुको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयनको चरणमा उक्त विषयहरुको पहिचान गर्ने र आवश्यक छलफल गरि दुवैतर्फका केन्द्रिय बैंकहरुसँगको समन्वय तथा स्वीकृतिको आधारमा रोलआउट गर्दै लगिनेछ। यो लाइभ हुने बेलासम्म यी प्राविधिक पाटोहरु टुंगिसक्ने छन्।
जसरी आजको दिनमा नेपाली बैंकहरुले जारी गरेको कार्ड भारत गएर प्रयोग गर्दा एटीएमबाट निकाल्दा कुनै एउटा सीमा छ। पोस मेसिनमा चलाउँदा अर्को किसिमको सीमा छ। भोलि गएर क्रसबोर्डर भुक्तानीमा कार्डजस्तै मोबाइल बैंकिङ वा त्यस्तै किसिमको इन्स्ट्रुमेन्टबाट भुक्तानी गर्ने बेलामा सीमा लगायतका व्यवस्था निर्धारण गरी लागु गरिनेछ।
नेपालमा संचालनमा रहेको क्यूआर, मोबाइल वालेट वा अन्य मोबाइल बैंकिङ एपबाट अब भारतका पेटीएमलगायतका माध्यममा लोड गरेर भुक्तानी गर्न अब मिल्ने हो? सम्झौतापछि भारत जाने नेपाली र नेपाल आउने भारतीयहरुले के कसरी भुक्तानी गर्न सक्छन्?
यसको विस्तृत विवरण आउन अझै बाँकी नै छ। किनकि प्राविधिक विश्लेषणहरु बल्ल सुरु भएको छ। एकदमै लेम्यान टर्म्समा हामीले भन्दा आजको दिनमा ग्राहकहरुले जुन उपकरण वा प्रविधि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, जस्तै कुनै पनि बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप, कनेक्ट आइपीएसलगायतका कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यसैभित्र अर्को थप फिचरको रुपमा क्रस बोर्डर भुक्तानी आउने हो।
त्यो आउँदा जसरी आजको दिनमा मैले एउटा बैंकको मोबाइल एपबाट अर्को बैंकको खातामा रकम ट्रान्सफर गरिन्छ। अथवा स्क्यान खोलेर क्यूआर कोड स्क्यान गर्दै मर्चेन्टलाई भुक्तानी गरिन्छ। त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि पनि त्यही इन्स्ट्रुमेन्टमा (मोबाइल बैंकिङ एप वा अन्य) आएको थप गरिएको फिचरमार्फत नेपालबाट भारत वा भारतबाट नेपालका साथै क्यूआर कोड वा अन्य माध्यमबाट मर्चेन्टलाई भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। त्यसमा कस्तो कस्तो किसिमको कारोबार त्यसमा हुन्छ भन्ने बारे क्रमिकरुपमा थपिँदै लगिनेछ।
अब क्रसबोर्डर भुक्तानीको हकमा हाम्रै पूर्वाधारमार्फत त्यो इनेबल भए पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, पीएसपी, पीएसओहरुलाई नियमले दिएको हदसम्म रहने गरी यसबाटै प्रयोग गर्न मिल्ने किसिमको व्यवस्था गर्छौं। क्यूआरकै सन्दर्भमा पनि आज एनसीएचएलले एनपीआइअन्तर्गत नेपाल पे क्यूआरमा ३ लाख हाराहारी मर्चेन्ट संलग्न भइसकेका छन्।
नेपालमा संचालनमा रहेका सबै क्यूआर सेवाहरु भारतमा प्रयोग गर्न मिल्छ? किनकि सम्झौता त एनसीएचएलसँग मात्रै भएको छ, बजारमा अरु खेलाडी पनि त छन् नि?
हामी एनसीएचएलले प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि अहिलेसम्म ल्याएका सबै प्रविधिहरु सहकार्य गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार बनाएका छौं। हाम्रो पूर्वाधार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, अनुमति प्राप्त पीएसपी र पीएसओहरुलाई प्रयोग गर्न दिइरहेका छौं। चाहे त्यो वालेटहरु नै किन नहोस्।
अब क्रसबोर्डर भुक्तानीको हकमा हाम्रै पूर्वाधारमार्फत त्यो इनेबल भए पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, पीएसपी, पीएसओहरुलाई नियमले दिएको हदसम्म रहने गरी यसबाटै प्रयोग गर्न मिल्ने किसिमको व्यवस्था गर्छौं। क्यूआरकै सन्दर्भमा पनि आज एनसीएचएलले एनपीआइअन्तर्गत नेपाल पे क्यूआरमा ३ लाख हाराहारी मर्चेन्ट संलग्न भइसकेका छन्।
अन्य क्यूआरहरुको हकमा स्मार्ट क्यूआरसँग पनि इन्टरअपरेबल हुनेगरी रोलआउट गरिसकेको अवस्था छ। आन्तरिक पूर्वाधारहरुलाई इन्टरअपरेबिलिटी गराउने काम पनि नेसनल पेमेन्ट स्वीचमार्फत हुने भएको कारणले यसलाई क्रसबोर्डर भुक्तानीमा पनि सम्बन्धित अन्य स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुलाई पनि खोल्ने गरी लैजाने छौं।
यो एकचोटि लागु भइसकेपछि क्रसबोर्डर कारोबार हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप र भुक्तानी बढेर जाँदा आउने अवसरहरु असीमित हुन सक्छन्। यसले सर्वसाधारणहरुलाई आउने सुविधाका साथै दुवै देशका लागि ठूलो अवसर हुन सक्छ।
यो सम्झौताले नेपालको विद्युतीय भुक्तानीमा के कस्तो अवसर र चुनौती आउँछन्?
आन्तरिक कारोबार भन्नेवित्तिकै आफ्नै आन्तरिक प्लेयरहरु, साझेदार सदस्यहरुमार्फत सेवा दिने भयौं। वहाँहरुको ग्राहकले त्यो प्रयोग गर्ने भयो। कानून पनि नेपालकै आकर्षित हुने भयो। यहीँकै केन्द्रिय बैंकले नियमन गर्ने भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी हुनेवित्तिकै दुई देशको प्रणाली जोड्नुपर्छ। दुई प्रणाली फरक प्रविधि वा स्ट्यान्डर्डको होला। त्यसलाई प्राविधिक पक्षबाट जोड्ने एउटा चुनौती छ भने योसँगसँगै कानूनी पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
क्रसबोर्डर भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि आकर्षित हुन्छ। कम्प्लायन्स, जोखिम व्यवस्थापन पनि सोही स्तरको तयार गर्नुपर्यो। दुईवटा प्राविधिक प्रणाली जोड्ने चुनौती त छँदैछ, त्योसँगै कम्प्लायन्स र जोखिम व्यवस्थापन पनि दुवै देशको विद्यमान कानूनलाई स्वीकार्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यो अलिकति ट्रिकी र च्यालेन्जिङ हुन सक्ला। तर, यो एकचोटि लागु भइसकेपछि क्रसबोर्डर कारोबार हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप र भुक्तानी बढेर जाँदा आउने अवसरहरु असीमित हुन सक्छन्।यसले सर्वसाधारणहरुलाई आउने सुविधाका साथै दुवै देशका लागि ठूलो अवसर हुन सक्छ।
