काठमाडौं। विभिन्न आयोजनाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीको पैसा निकासा नदिँदा आयोजना प्रमुखहरुको भीड अहिले सडक विभागदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म छ। सडक विभागका सबै कोठाहरुमा भीड मेला जस्तै छ।

अहिले देशका सबैजसो आयोजनाका प्रमुखहरु काठमाडौंमा छन्। ‘पैसाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गराउनेदेखि निर्माण व्यवसायीले पेस गरेका बिल पास गराउन सबै आयोजना प्रमुखहरु यहीँ छन्,’ सडक विभागका एक कर्मचारीले भने।

मनाङको सडक निर्माण गरिरहेका आयोजना प्रमुखदेखि दोलखाका प्रमुखसमेत फाइल यताउता गर्दै कुरेर बसेको विभागमा देखिएको छ। ‘केही आयोजना प्रमुखहरु आफ्ना इन्जिनियरलाई साथ लिएर आएका छन्, ताकी कोही अर्थ मन्त्रालय जान मिलोस् त कोही भौतिक मन्त्रालयमा जान,’ ती कर्मचारीले भने, ‘उनीहरु काम नसकी कतै जान मानिरहेका छैनन्।’

सम्पन्न गरेका कामको पैसा दिलाउन अहिले निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुखलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

‘उनीहरुलाई अहिले आयोजना स्थलमा सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरु आयोजना प्रमुखहरुलाई पैसा किन नदिएको भन्दै झगडा गर्न आउँछन् रे। यस्तो अवस्थामा हाम्रो आयोजना प्रमुखहरु कसरी पैसाबिना आयोजना स्थलमा फर्किन्छन्?’

सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेको आयोजनाहरुको समेत पैसा दिएको छैन। ‘पैसा नभएको स्रोतलाई सुनिश्चितता दिएको छ। जहिले सरकारले पैसा खर्च नहुने वैदेशिक आयोजनाहरुमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जुन आयोजनामा खर्च हुन्छ त्यसको लागि भने न स्रोत सुनिश्चितता हुन्छ न भुक्तानीको लागि सरकारसँग पैसा नै छ। आयोजना प्रमुखहरु पैसा नलिइ जानै मान्दैनन्।’

विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल पनि आयोजना प्रमुखहरु आयोजना स्थलमा जान सक्ने वातावरण नभएको बताउँछन्। ‘हामीसँग निर्माण व्यवसायीहरुले काम पुरा गरेर आयोजना प्रमुखलाई पेस गरेको बिलका फाइलको थुप्रो छन्। आवश्यक रकम निकासा दिन सरकारसँग पैसा नै छैन,’ उनले भने।

ढकालका अनुसार अहिले सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। ‘२० करोड रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भएका योजनामा सरकारले जम्मा १० लाखसम्म बल्लतल्ल दिने व्यवस्था गरिदिन्छ। यसले निर्माण व्यवसायीको पैसा तिर्न कसरी पुग्छ?,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न गरेको २० करोड रुपैयाँको बिल छ तर भुक्तानीको लागि १० लाख पैसा आउँछ।’

उनका अनुसार सरकारले यस्ता आयोजनाहरुको पैसा भुक्तानी गर्न बाटो खोलिदिनु पर्ने हो। ‘भुक्तानी गर्ने पैसाको स्रोत हामीसँग छ। तर पैसा छैन,’ उनले भने। आयोजनाहरु भुक्तानी ढिलाइले प्रभावित बनेको ढकालले बताए।

धेरै प्रभावितमा सरकारले राखेको निर्वाचन रणनीतिक अन्तर्गतका सडक आयोजनाहरु छन्। ‘यसमा ७ अर्ब बजेट सिलिङ भए पनि काम भने १० अर्ब जतिको भइसकेको छ। तर ७ अर्ब नै भुक्तानी गर्न पैसा उपलब्ध छैन,’ उनले भने।

‘हाम्रो बजेट विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारको लगानी बन्ने सडक भए पनि वैदेशिक लगानीमा भनेर छुट्याइन्छ। यसले गर्दा हेर्दाखेरी बजेट देखिन्छ तर खर्च गर्न मिल्ने बजेट हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो बजेट फुकुवा हुन सरकारसँग पैसा हुनुपर्छ। त्यो अहिलेको अवस्थामा छैन।’

निर्माण व्यवसायीलाई पुरा गरेका कामको भुक्तानी दिन नसक्दा विभागदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म भीड भएको उनले बताए। ‘अर्थले काम छिट्टै हुन्छ भनेर आश्वासन त दिन्छ तर भुक्तानी ढिला हुँदा आयोजना प्रमुखहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई मात्र नभइ समग्र विकास निर्माणको कामलाई असर गरेको छ।’

निर्माण व्यवसायीहरु काम पुरा गरेका ७० अर्ब बराबर बिलको भुक्तानी नभएको भन्दै आन्दोलनमा समेत जाने चेतावनी दिदै आएका छन्। यसको दबाबमा भने फिल्डमा भएका आयोजन प्रमुखहरु पर्ने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरु पनि यस्तो गर्न बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन्।

‘हामीले पैसा आउँछ भनेर काम सम्पन्न गरेका छौं। बिल पास भइसकेको छ, पैसा आउँदैन,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘हामी कहाँ जाने गुनासो गर्न ? हाम्रो गुनासो गर्न जाने ठाँउ आयोजना प्रमुख नै हुन। उनीहरुलाई नै सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ।’