हेटौंडा। वाग्मती प्रदेश सरकारको सहयोगमा चारजना युवाले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गरेका छन्। मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक वसन्त आले, दीपेश बुढाथोकी, अभिषेकराज नकर्मी र रवीन्द्र श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने २० वर्ष पुरानो सफारी गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले युवा पुस्तालाई वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा सघाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। यो कार्यक्रममार्फत नै ती युवाले पुराना पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई इलेक्ट्रिक भेहिकलमा  परिणत गरेका हुन्।

२०७७ मंसिर ७ गते एक वर्षमा काम पुरा गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले काम रोकियो। चीनबाट सामान ल्याउनुपर्ने तर महामारीका कारण उडान ठप्प भएपछि ढिला गरेर काम सुरु भएको इन्जिनियर वसन्त आलेले बताए। कोरोना कहर कम भएपछि उनीहरुले आफ्नो अभियानलाई पुनः तीव्रता दिए र २०७९ भदौमा काम सम्पन्न गरे।

आलेले पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीको पुरानो इन्जिन झिकेर विद्युतीय सवारीमा परिणत गरेको बताए। उनका अनुसार इभीमा परिणत गाडीमा २० किलोवाटको मोटर राखिएको छ भने त्यसको रेन्ज १२० किलोमिटर छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनीहरुलाई १९ लाख ९० हजार रकम दिएको थियो। रकम अपुग भएपछि आफ्नै लगानी पनि परेको उनीहरु बताउँछन्। आलेका अनुसार पुरानो सवारीलाई ‘इभी’मा परिणत गर्न २६ लाख खर्च भएको छ।

आलेले अब आफूहरुले जतिसुकै पुराना भइसकेका पेट्रोल वा डिजल इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सक्ने दाबी गरे। यस्तै, इन्जिनियर दीपेश बुढाथोकीले भने एक वर्षमा ६० हजार पेट्रोल गाडी रुपान्तरण गर्दा ३ वर्षमा ३४ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारलाई नाफा हुने बताए।

२०७९ साल भदौमा नै काम सम्पन्न भए पनि निर्वाचनका लागि गाडी सार्वजनिक कार्य रोकिएको थियो। वाग्मती प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनेर शालिकराम जम्मकट्टेल आईसकेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी यही जेठ ११ गते एक कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त विद्युतीय गाडी एक पटक चार्ज गरिसकेपछि १ सय किलोमिटर गुड्ने बताइएको छ। एकपट चार्ज गर्दा १५० देखि २००  रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्नेछ।

कानुनी मान्यता कुर्दै

२०७८ साल चैत १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सवारीलाई वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ।तर, स्पष्ट कानुनको अभावमा यातायात कार्यालयले रुपान्तरित सवारी साधन दर्ता गर्न सकेको छैन।

त्यसैगरि हाल २० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने भनिएको छ। जसकारण पनि पुराना गाडीलाई ‘इभी’ बनाउँदा दर्ता नहुने खतरा पनि छ।

वागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोषको स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने सरकारको नीति छ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरिनुका साथै प्रदेशका प्रमुख शहर र लोकमार्गमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको अत्यधिक परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने र इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए पुरानो पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सहज हुने इन्जिनियरहरु बताउँछन्। यसो भएको खण्डमा प्रदेश सरकारकै सहयोगमा ‘इभी’मा परिणत सवारीले पनि मान्यता पाउन सक्छ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले २० वर्ष भइसकेको पुराना सवारी सबै नष्ट गर्न आवश्यक नरहेको बताइसकेका छन्। सरकारले पुराना सवारीलाई नष्ट नगरी त्यसलाई ‘मोडिफाई’ गरेर विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।

जम्कट्टेलले पुराना सवारीको इन्जिन झिकेर मोटर र ब्याट्री हालेर प्रयोग गर्दा पुनः १०-१५ वर्षसम्म चल्न सक्ने दाबी गरे। उनले यसलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।

सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले पनि मन्त्रालयको उद्देश्य नै युवाले निर्माण गरेको योजनालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरेर लैजाने रहेको बताइन्। मन्त्री मोक्तानले यसका निम्ति कानुन निर्माण गरेर नवप्रवर्द्धक युवालाई सचेत ढंगले प्रोत्साहन गर्ने समेत बताइन्।

५ वटा विषयमा अनुसन्धान

प्रदेश सरकारले युवामार्फत ५ प्रकारका नयाँ विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको जनाएको छ। विज्ञानसम्बन्धी नयाँ विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने योजना र जानकारी भएका युवालाई नवप्रवर्तनमा लाग्न प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।

युवा पुस्तालाई वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा सघाउने उद्देश्यका साथ वाग्मती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७५-७६ बाट यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यविधि र कानुनको अभावका कारण काम गर्न ढिलाइ भएको छ।

करिब एक वर्ष लगाएर युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन समितिले कार्यविधि तयार गरेपछि कार्यक्रम लागू गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले बताए। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि पहिलोपटक खोज तथा अनुसन्धान कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गर्दै मन्त्रालयले सूचना गरेको थियो।

पहिलो चरणमा प्राप्त भएका आवेदनलाई पुनःअध्ययन गरि केहीलाई प्रस्ताव पुनःलेखनका लागि पठाइएको छ। तर, उनीहरुमध्ये कसैले पनि प्रस्ताव पुनःलेखन गरि नआएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटकको सूचना जारी गर्‍यो। सूचना अनुसार प्रदेशभरबाट १०२ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको सचिव पुडासैनीले बताए।

ती प्रस्तावलाई समितिले अध्ययन गरि उपयुक्त लागेका प्रस्तावमा आवश्यक सुधार गरि थप अध्ययनका लागि विज्ञसमक्ष पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव पुडासैनीले बताए। विज्ञबाट थप सुधार गरि प्राप्त भएका ५ वटा प्रस्तावलाई अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएअनुसार आवश्यक बजेटसहित अनुमति प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्दै हाल ५ वटा विषयमा अनुसन्धान गरिएकामा दुईवटा योजना सम्पन्न भएको छ।

रातो च्याउ, दाँतको तेस्रो विधि, थोरै स्थानमा धेरै माछापालन, जडिबुटीमा पाइने रासायनिक तत्वको खोजी र पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने परियोजनामध्ये दाँतको तेस्रो विधि र पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने परियोजना सम्पन्न भएको छ भने थोरै स्थानमा धेरै माछा पालन पनि अन्तिम चरण पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।