विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिरलाई उल्लंघन गर्दै आयकर र भ्याटसम्बन्धी एक मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले क्रसर उद्योगीद्वय अशोककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार रहेका दुई उद्योगमा गरेको कर निर्धारणका सम्बन्धमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

राजस्व कार्यालयले मुरारका र प्रसाईंका साझेदारीमा रहेका अवनीश एग्रीगेट इन्डस्ट्रिज र ओम साईबाबा क्रसर उद्योगका नाममा २ हप्ताअघि ३ अर्ब ७२ करोडको कर निर्धारण गरेको थियो। कार्यालयले दुवै करदातालाई १५ दिनभित्र कर तिर्न आउन पत्राचार समेत गरेको थियो। दुवै उद्योगले आव २०६०/६१ देखि २०७१/७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर विवरण नबुझाएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसविरूद्ध मुरारकाले आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको मागका साथ रिट दायर गरेका थिए। मुरारकाले जेठ १७ गते दिएको रिटमा सर्वोच्चले २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशपछि तत्कालका लागि कर असुली प्रक्रिया रोकिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विभाग र कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश शर्माका इजलासबाट पक्ष र विपक्ष दुबैलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि गरिएको छ। तर छलफल कहिले हुने भन्ने मिति तोकिएको छैन। छलफलका लागि हालसम्म पत्र प्राप्त नभएको विभाग र कार्यालयले जनाएका छन्।

नजिरविरूद्ध सर्वोच्च
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार मुरारकाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आफ्नै नजिरविरूद्ध छ।

आयकर ऐन र भ्याट ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर र भ्याटका सम्बन्धमा चित्त नबुझे सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्छ। पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम धरौटी राख्नुपर्छ।

करदातालाई पुनरवलोकनको निवेदनमा विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझे निर्धारित राजस्वको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतको अनुमतिले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिन पाउने कानुनी प्रावधान छ।

‘तर यस प्रकरणमा करदाताले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नियमित प्रक्रिया नअपनाई अर्कै बाटोबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्’, ती वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइ छ, ‘सर्वोच्च अदालतले मुरारकाको रिट दर्ता गर्नु नै हुँदैनथ्यो किनकि मुरारकालाई कानुनी उपचारको सोझो बाटो विद्यमान नै थियो। तर घुमाउरो बाटोबाट सोझै सर्वोच्च गएर सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएबाट करनिर्धारण र असुलीको काममा वाधा परेको छ। सर्वोच्चले पनि आफ्नै नजिरविरूद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारको हनन गरेको छ।’

उनका अनुसार राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क कायम गरेपछि गोर्खा ब्रुअरीले उच्च अदालत पोखरामा कर बढी तोकिएको भन्दै उत्प्रेषणमिश्रित परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको थियो। यस रिटमा अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा बोलाएका थिए। छलफल र बहस सकिएपछि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले तत्कालका लागि अन्तःशुल्क नतोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

यसपछि यो मुद्दा छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो। छानबिन समिति गठन हुनासाथ न्यायाधीशद्वय अधिकारी र यादवले राजिनामा दिएका थिए।

अर्का न्यायाधीश शाहीलाई न्यायपरिषदको बैठकले बर्खास्त सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसबमोजिम तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले २०७६ कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेका थिए।

‘उच्च अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतको यस्तो नजिर हुँदाहुँदै चोरबाटोबाट मुरारकाको रिटनिवेदन सर्वोच्चमा कसरी दर्ता भयो र कसरी अन्तरिम आदेश जारी भयो,’ ती अधिवक्ताको प्रश्न छ, ‘यस्ता गतिविधि र आदेशले सर्वोच्चको सम्मान र गरिमा कसरी उच्च रहन्छ?’

सर्वोच्चले न्याय गर्‍यो
उद्योगपति मुरारकाले आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयले आफूलाई गरेको अन्यायमा सर्वोच्च अदालतले न्याय गरेको बताए।
‘राजस्व कार्यालयले असीमित गलत काम गरेर मलाई अन्याय गरेको थियो,’ मुरारकाले भने, ‘जीवनमा कहिलेकाहीँ नगरेको दुःख पनि भोग्नुपर्ने रहेछ, म त्यही भोगिरहेको छु। सर्वोच्चले न्याय गरेको छ।’

उनले अहिले झगडिया भएका उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईं र राजस्वका उच्च अधिकारीबीच नातासम्बन्ध भएकाले प्रसाईंले त्यसैको फाइदा उठाउँदै आफूविरूद्ध उजुरी दिएको आरोप लगाए। उनले राजस्वका अधिकारीले पनि आफ्नै नातेदार उजुर गर्दै आएपछि तिनै नातेदारको लहैलहैमा लागेर कर निर्धारण गरेको र गराएको जिकिर गरे।

तपाईं कर निर्धारणका विरूद्धमा विभागमा पुनरवलोकनका लागि नगएर किन अर्कै बाटो प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिन जानुभयो भन्ने प्रश्नमा मुरारकाले आफू यस विषयमा अहिले केही नबोल्ने बताए। ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, म अहिले यसबारे केही भन्दिन,’ उनले भने, ‘मलाई सर्वोच्चबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यत्ति भन्नसक्छु।’