काठमाडौं। गैरआवासीय नेपालीको प्रमुख लगानी हुने एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जमा समेत सूचीकृत हुने पहिलो नेपाली कम्पनी बन्ने भएको छ। 

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईका अनुसार, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको वर्ष दिनभित्र कम्पनीको सेयर अन्य मुलुकका एक्सचेन्जमा पनि कारोबार हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइँदैछ। 

‘सायद नेपालको पहिलो कम्पनी जुन अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा पनि सूचीकृत भएर कारोबार हुन्छ,’ सीइओ भट्टराईले बिजमाण्डूसँग भने,’प्रारम्भिक चरणको छलफल हुँदैछ। छिमेकी एक्सचेन्जहरुका अधिकारीहरुसँग विभिन्न चरणमा कुरा भइ नै रहेको छ।’

नेपालको सन्दर्भमा भने कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पहिलो चरणको नीतिगत सुधार सम्पन्न भइसकेको छ। भट्टराईका अनुसार दोस्रो चरणको काम पब्लिकबाट लगानी संकलन गर्ने हो। यद्यपि फण्डले आम कम्पनीको जस्तै धितोपत्र निष्कासन नगर्ने हुँदा विशेष नियम र प्रावधान मिलाउन भने केही समय अझै लाग्ने उनको भनाइ छ। 

‘कम्पनी विशेष प्रकारको हुँदा विद्यमान व्यवस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्न नमिल्ने देखिएको छ। चैत अन्तिम साता यस बारे धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार पनि गरिसक्यौं,’ उनले भने,’हामीलाई कस्तो नीतिगत सहजता चाहिएको छ, विस्तृत रूपमा बोर्डलाई जानकारी गराएका छौं।’

भट्टराईका अनुसार कम्पनीले गैरआवासीय नेपालीलाई मात्रै सेयर निष्कासन गर्ने हुँदा विशेष व्यवस्था तयार गर्न आग्रह गरेको छ। निष्कासन प्रक्रिया, बाँडफाँट र सूचीकरण समेतलाई विशेष प्रावधान आवश्यक पर्ने उनले बताए। जुनै प्रक्रियामा पनि सामान्य भन्दा बढी समय लाग्ने उनको भनाइ हो। त्यसैले कम्पनीका अधिकारीहरुले बोर्डलाई विशेष र फरक व्यवस्था नै निर्माण गर्न सुझाएका छन्। 

‘विद्यमान प्रावधानलाई नै संशोधन गर्न थालियो भने निकै झन्झटिलो हुन्छ। ‘तर’ भन्ने शब्द नियमावलीमा बारम्बार दोहोरिन्छ। कायम र नयाँ भित्रिने कम्पनीलाई अप्ठ्यारो हुने देखियो,’ सीइओ भट्टराईले भने,’हामीजस्ता विशेष किसिमका कम्पनीको धितोपत्र निष्कासनलाई सरलीकृत गर्ने नियमावली तयार गर्न आग्रह गरेका हौं। यसमा धितोपत्र बोर्ड पनि सकारात्मक छ।’

कम्पनी अरुभन्दा भिन्नै हुने जोड दिँदै भट्टराईले भन- ‘कम्पनीमा प्रमोटर समेत हुँदैनन्। सुरुवातकालाई सहजकर्ता भनिएको छ र धितोपत्र निष्कासनका दौरान खरिद गर्नेहरु लगानीकर्ता हुन्छन्।’

सेबोनले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने प्रावधान मिलाउन समिति पनि गठन गरिसकेको अवस्था हो। सोही समितिले एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको आवश्यकतालाई कत्तिको मध्यनजर गर्छ भन्ने प्रश्‍न भने छ। जसबारे जवाफ दिँदै भट्टराईले भने-‘समितिले एनआरएनको लगानी भित्राउने र फिर्ता लैजाने व्यवस्था सरलीकृत गर्ने हुँदा हाम्रा मुख्य चुनौती पुरा भने हुन्छन्। तर एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डकै लागि ती व्यवस्था के कति अनुकूल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।’

बोर्डले स्वीकृति दिएको ५ महिनाभित्र धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनीको तयारी छ। अनुमति पाए लगत्तै विश्वव्यापी भ्रमण मार्फत् गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रमा आवेदन दिन आह्‍वान गरिने भट्टराईले बताए। ८६ मुलुकमा बस्ने कम्तिमा ५/६ लाख गैरआवासीय नेपालीलाई ‘रोड सो’ गर्ने योजना हो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थासहितको टोली उक्त भ्रमणमा हुनेछ।

प्रारम्भिक धितोपत्र खरिद गर्ने एनआरएनहरुले बिउ पुँजी र प्रतिफल फिर्ता लिन पाउने प्रावधान पनि कम्पनीले मिलाएको छ। जुन विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै हो। विदेशी मुद्रामै रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था मिलाएको हो। तर पुँजीगत लाभ लिन भने पुनः लगानी गर्नुपर्नेछ। लैजानै परे पनि विदेशी मुद्रामै कारोबार हुने प्रस्ताव गरेको भट्टराईले बताए।

‘५/६ लाखको समूहमा कसैले बेच्दा कसैको किन्ने मनसाय पनि हुन सक्छ। विदेशी मुद्रामै एनआरएनहरुले यस्तो सम्झौता गरे समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने। यसका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ।

प्रारम्भिक निष्कासन एनआरएनहरुलाई मात्रै भए पनि सूचीकरणपछि भने आम सर्वसाधारणले पनि कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न मिल्नेछ। फण्डले ८.५ अर्बको आइपीओ ल्याउने योजना छ। जारी पुँजी १० अर्बको यो ८५ प्रतिशत हुनेछ। १० प्रतिशत आधारभूत संस्थापकको हुन्छ। उनीहरु पनि एनआरएन नै हुन्। ५ प्रतिशत सरकारको हुनेछ। पछि फण्ड ५० अर्बको बनाउने लक्ष्य छ।

‘सानोभन्दा सानो लगानीलाई एकिकृत गरी ठूलो कोष स्थापना गर्ने तयारी छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटले पनि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा झारेको छ। त्यहीँ एनआरएनको लागि भने यस्तो कुनै सीमा तोकिएको छैन,’ उनले भने।