भारतीय अर्थतन्त्रमा अधिक समस्या देखिएपछि सन् १९९१ मा आर्थिक सुधारको कार्यक्रम सुरु भयो। यसअघि पनि दुई चरणमा सुधारका कार्यक्रम लागु गरिएका थिए। तर १९९१ पछिको सुधार कार्यक्रमपछि नै अहिलेको समृद्ध भारतको निर्माण भएको हो। 

स-साना समाजहरु जोडिएर बनेको विशाल भारतमा सुधार प्रक्रिया एकैचोटि अवलम्बन गर्न सजिलो थिएन, चुनौतीहरु धेरै थिए। वैदेशिक ऋण दिनदिनै बढिरहेको थियो भने शोधनान्तर घाटा तीव्र भएर हजारौं टन सुन बिक्री गर्नु परेको थियो। पेट्रोलियमको आयातका कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले ऋणसमेत दिन मानिरहेको अवस्था थिएन। 

एकदमै संकटका बेलामा पीभी नरसिंह रावले सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तेस्रो चरणको सुधारको कार्यक्रम सुरु भएको थियो। यही सुधारका कारण भारत संसारकै ठूलो अर्थतन्त भएको मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा परेको छ। 

भारतीय अर्थतन्त्र कस्तो चरणमा थियो र कसरी सुधारको बाटोमा गयो भनेर त्यहाँका पूर्व गभर्नर विमल जालानले ‘इन्डियाज इकोनोमिक क्राइसिसः द वे अहेड’ भन्ने पुस्तक १९९२ मा लेखेका थिए। त्यो पुस्तकलाई उनले १९९३ पुनर्लेखन गरेका थिए। पुनर्लिखित पुस्तकबाट हामीले केही अंश अनुवाद गरेका छौं। 

+++ 

सन् १९९०/९१ स्वतन्त्र भारतको आर्थिक इतिहासको सबैभन्दा कठिन वर्षहरु मध्ये एक थियो। डिसेम्बर १९८९ मा जब नयाँ सरकार सत्तामा आयो, तब राज्य कोष घाटा निकै धेरै थियो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि निकै कम थियो। 

मार्च १९९० मा प्रस्तुत बजेटले राज्य कोष घाटालाई कम गर्ने र भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिमा केही सुधार ल्याउन प्रयास पनि गर्‍यो। केही समयसम्म लाग्यो की, आर्थिक स्थितिमा केही न केही सुधार भइरहेको छ। 

अगस्ट १९९० सम्म आउँदा राजकोषीय घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम भइसकेको थियो। विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सुधार देखिन थालेको थियो। पछिल्लो चार-पाँच महिनामै स्थिति नाटकीय ढंगबाट परिवर्तन भइरहेको थियो। 

२ अगस्ट १९९० मा इराकले कुवेतलाई कब्जा गर्‍यो, जसका कारण कच्चा तेलको मूल्य तीव्ररुपमा बढ्न थाल्यो। खाडी युद्ध धेरै दिनसम्म त चलेन तर भारतको कमजोर अर्थव्यवस्थालाई यसले थप खराब बनाउन निकै नै सघायो।

खाडी युद्धको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव घरेलु सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा अझ खराब भएर गएको थियो। सरकारले ७ अगस्ट १९९० मा मण्डल आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय नै गर्नु पर्‍यो। यसको विरोधमा विद्यार्थीहरुले व्यापक आन्दोलन गरे, जसका कारण देशको अधिकांश स्थानमा कानुनी व्यवस्था बिग्रियो। यसपछि अयोध्यामा राम जन्मभूमि–बाबरी मजिस्दसँग जोडिएको विवाद फेरि बल्झियो। ७ नभेम्बर १९९० मा सरकार ढल्नुको मुख्य कारण नै यही बन्यो। 

नोभेम्बरको मध्यतिर फेरि अर्को अल्पमत सरकार सत्तामा आयो। खाडी संकटसँगै चलेको यो घटना भारतको आर्थिक स्थितिप्रति विश्वको विश्वास डगमगाउने ठूलो कारण बनिसकेको थियो। भारतका लागि विदेशबाट ऋण लिनु एकदमै गाह्रो भइसकेको थियो। गैरआवासीय भारतीयहरुले पठाउने पैसा पनि निकै कम भएर गएको थियो। 

९० को दशकको केही समय यस्तो लाग्यो कि देश एउटा नयाँ परिवर्तनको ढोकैनेर उभिएको छ। १९८८–९० का लागि भारत सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणहरुले त यहाँसम्म घोषणा गरिदिए की ‘भारतीय अर्थतन्त्र समृद्धिको नयाँ बाटोमा उभिएको छ।’ 

यो दशकको आर्थिक वृद्धिदर निश्चय नै अघिल्लो दशकको भन्दा राम्रो थियो र विद्युतजस्ता एकदमै अप्ठ्यारा उद्योगहरुको उत्पादनले राम्र खालको तस्वीर बाहिर ल्याएको थियो। पुँजी बजार आकासमा उक्लिएको थियो र, १९८५ देखि ९० को बीचमा औद्योगिक वृद्धिदर औसत ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो। 

यो समयमा नियन्त्रण प्रणालीमाथि पनि केही पुनर्मूल्यांकन गरिएको थियो। अनेकौं समितिहरु गठन गरियो र यसले व्यापार नीति, सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धि नीति तथा ‘भौतिकदेखि वित्तीय नियन्त्रणको दिशामा परिवर्तन ल्याउने’ बारेमा प्रतिवेदनहरु दिए। 

गठन गरिएका प्रत्येक समितिहरुले सिफारिस गरे, ‘परिमाणात्मक नियन्त्रणभन्दा आर्थिक व्यवस्थापनको विधिहरुलाई अबलम्बन गरियोस्।’ 

समितिहरुले सिफारिस गरेका धेरै कुराहरु लागू पनि गरियो र प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा कमी पनि आयो, खासगरी औद्योगिक लाइसेन्स प्रणालीमा।

आज स्पष्ट भयो ९० को दशकको यी नीतिगत परिवर्तनको फाइदाहरु अस्थायी मात्र थिए। औद्योगिक उत्पादनमा भएको वृद्धि भुक्तानी सन्तुलनमा आएको अभुतपूर्व घाटाका कारण व्यर्थ भएर गयो। विदेशी ऋणमा निकै वृद्धि भयो र चालु खाता घाटा पनि बढेर गयो, जसले अर्थव्यवस्थालाई बाह्य तथा आन्तरिक झट्काहरुको अगाडि निकै कमजोर बनाएर छाडिदियो। 

विदेशी विनिमयको सञ्चिति पहिले नै निकै कम थियो, १९९० को सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरको बीचमा यसमा ५० प्रतिशतले कमी आयो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डरलाग्दो गिरावट हुनुको अर्थ थियो, तेल तथा अन्य औद्योगिक  कच्चा पदार्थमा निकै ठूलो रकम खर्च गर्नु। अर्थात दुवैको आयातमा भारी कटौती गर्नुपर्ने वातावरण तयार भयो। 

पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिलाई भरपाइ गर्नका लागि घरेलु मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि गरियो। यो आवश्यक पनि थियो। तर यसबाट अर्थतन्त्रको लागत र मूल्यमा वृद्धि भयो। १९९० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्र एकदमै नाजुक भइसकेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिने अवस्थामा थियो भने मूल्यवृद्धि दर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको थियो, जसले गर्दा राजस्व घाटा पनि फराकिलो बन्दै गएको थियो। 

विरोधाभास यो थियो कि, वित्तीय संकट जतिखेर आयो त्यति खेर अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रले निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका थिए। राम्रो मनसुनका कारण कृषि उत्पादन राम्रो भइरहेको थियो भने औद्योगिक उत्पादन ८ प्रतिशतको वृद्धिमा थियो, जसले गर्दा निर्यातको अवस्था पनि सुधार भएको थियो। तर यो वित्तीय संकटको परिणामले महत्वपूर्ण क्षेत्रको उपलब्धीहरु डगमगाएको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय तरलतामा कमी आएका कारण व्यर्थ भएर गयो। 

१९९१ जनवरी १८ मा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६६६ करोड भारुमा सीमित भएको थियो। यो सञ्चितिले भारतजस्तो विशाल देशको केही दिनको खर्चहरुलाई मात्र धान्न सक्थ्यो। यदि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले जनवरीको अन्त्यतिर स्वीकृत गरेको करिब ३२०० करोड भारु ऋण प्राप्त नभएको भए भारतीय अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमै नासिएर जाने थियो। 

१९९१ को सुरुवाती दिनहरुमा भारतीय अर्थतन्त्र एकदमै निराशाजनक अवस्था थियो। भारत पहिले पनि बाह्य झड्काहरुबाट प्रभावित भएको थियो, तर कहिले पनि अल्पकालीन समयमै यति साह्रो अप्ठेरो अवस्था आइपरेको थिएन। 

यस्तो अवस्था पहिले १९५८ मा धेरथोर आएपनि केही फरक परिस्थिति र वातावरण थियो। त्यस बेला अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण विकास अनुकूल थियो। पहिलो भारत सहायता संगठन १९५९ मा बनेको थियो। दोस्रो पञ्चबर्षीय योजनाका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरु र द्विपक्षीय ऋणदाताहरु दुवैले ठूलो सहायता गरेका थिए, तर १९९१ मा स्थिति बदलिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पहिलेजस्तो सहयोग मिलिरहेको थिएन।

त्यसबेला भारतमा एउटा वातावरण तयार पारियो, पछिल्लो ४० वर्षमा अभ्यास गरिएको आर्थिक प्रणालीमा केही न केही कमजोरी छ भन्दै। आर्थिक प्रगति पक्का पनि भएको छ, तर भारतीयहरुले अपेक्षा गरेको उपलब्धि भन्दा निकै हदसम्म कम। अर्थतन्त्र अर्को ठूलो भूमरीको मुखनेर छ भन्ने देखिन थालेको थियो। 

एकदमै ठूलो निर्धनताले गाँजिरहेको छ, व्यापक सामाजिक असमानताहरु छन्, सार्वजनिक र सामाजिक सेवाको गुणस्तर झर्दो छ, राज्यहरुमा व्यापक असमानता देखिएको छ, भन्ने आम बुझाइ बन्न गएको थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि अनुकुल थिएन। शीतयुद्धको समाप्ति, जर्मनीको एकीकरण, मध्यपूर्वको संघर्ष र सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपको घटनाक्रमहरुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलनको स्वरुप पनि बदलिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरु आफ्नै व्यवस्थापनमा लागेका बेला भारतले सहयोगको अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक पनि थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनपछि भारतले पनि विकास सम्वन्धि योजना तथा नीतिहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक भएको थियो। 

मार्क्सवादी साहित्य

राजनीति विज्ञान त्यसमा पनि खासगरी मार्क्सवादी साहित्यमा उपनिवेशोत्तर समाजमा राज्यसत्ताको स्वरुपमाथि केही ध्यान दिइएको छ। उपनिवेशोत्तर सामाजिक संरचनाहरुमा राज्यसत्ताको भूमिका निकै नै केन्द्रिकृत हुन्छ। राज्यसत्ताका तीन महत्वपूर्ण लक्षणहरु हुन्छन्।

पहिलो, औपनिवेशिक राजसत्ता एउटा शक्तिशाली नोकरशाही, सैनिकतन्त्र र सरकारी व्यवस्थाहरुमा जेलिएको हुन्छ। उपनिवेशोत्तर समाज र उसका नयाँ शासकहरुलाई अतिविकशित तन्त्र तथा उसले स्थापित गरेको व्यवहारहरु विरासतमा मिल्छन्। यो तन्त्र स्वदेशी सामाजिक वर्गको क्रियाकलापको नियम तथा नियन्त्रणको एउटा सुलभ साधन बनेको छ।

दोस्रो, आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा उपनिवेशोत्तर राजसत्ताले आर्थिक उपलब्धिको निकै ठूलो भाग हत्याएको छ र त्यसको को लगानी नोरशाहीले निर्देशित आर्थिक गतिविधिहरुमा गर्छन।

तेस्रो, राजसत्ताले समाजलाई ह्युमिलेट गर्दै वैचारिक कार्यलाई आफ्नो अधिनमा यो जताउँदै लिएको हुन्छ कि, उ संकीर्ण वर्गीय तथा क्षेत्रीय हितभन्दा निकै माथि छ। यसरी नै उ सामाजिक संरचनाको एकताको प्रतिक बन्यो र उसले यथास्थितिलाई वैधता दियो।

पाँचौ र छैटौं दशकको प्रारम्भिक विकास सम्बन्धि साहित्यहरुले पनि यसैगरी उपनिवेशोत्तर राज्यलाई एउटा केन्द्रीय भूमिका दिएका थिए। यसको प्रमुख धारणा एउटा हितकारी राज्यको थियो, जसको बारेमा आसा गर्न सकिन्थ्यो कि, यो आफूसँग भएको पर्याप्त सुचना र जनकारीहरुको लाभ उठाउँदै समाजको हितका लागि काम गर्छ। र उ समाज कल्याणको काम विनासर्त पुरा गर्छ र  बजारतन्त्रको कमजोरीहरुलाई हटाउँदै देशको तिब्र विकासमा आफ्नो समय खर्च गर्छ। यो साहित्य पुरानो भइसकेका बेला यसैसँग मिल्ने खालको साहित्यको विकासमा रुमाल्लिनुको कुनै अर्थ थिएन। 

यसै सिलसिलामा भारतको सत्ता सम्हाल्न नयाँ सरकार बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगानी वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रलाई खुला छाडिदिने, लगानीलाई स्वतन्त्र हिसावले परिचालन गर्ने नीति लिएका थिए। सरकारलाई पनि ऋण दिने निकायहरुले खुला बजारमा जान दवाव र हौसला दिइरहेका थिए। अन्ततः सरकारले ठूलो जोखिम उठाउँदै १९९१ जुलाइ २४ मा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्‍यो। नतिजा भारत आज विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ।