काठमाडौं। माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत  आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि अनुमति नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। चिनियाँ निर्माण कम्पनीले काम गरेको भन्दै भारतले बिजुली किन्न मानेको छैन।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणको काम सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले गरेको थियो।  भारत नेपालमा चिनियाँ प्रविधि र लगानी रोक्न चाहेको छ, सोही कारण तामाकोसीको बिजुली  किन्न नमानेको ऊर्जा जानकारहरुको भनाई छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब दुईवर्ष पहिले नै भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्रीका लागि माथिल्लो तामाकोसीसहित ८०० मेगावाट आयोजना पठाएको थियो। अरु आयोजनाको अनुमति दिएपनि माथिल्लो तामाकोसीको दिन मानेन्।

चिनियाँ कम्पनी निर्माण कम्पनीले काम गरेको आयोजनाको बिजुली मात्रै नकिन्ने होइन् भारतले विष्फोटक पदार्थ समेत दिन मान्दैन्। जसका कारण कतिपय आयोजनाहरु नै रोकिने अवस्था छ। सिधै चिनियाँ संलग्न भएका  आयोजनाको बिजुली नकिन्ने घोषणा भने गरेको छैन।

तर २०२१ मा जारी भएको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिमा सीमा जोडिएपनि द्धिपक्षीय सम्झौता नभएका देशको व्यक्ति र कम्पनीको संलग्नता तथा नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतले घोषणा गरेको छ। जसको मुख्य उदेश्य चीन र पाकिस्तानलाई रोक्नु हो। यी दुवै देशसँग भारतको विद्युत व्यापार सम्झौता छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका  अनुसार नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्‍वान गर्दा चिनियाँ कम्पनीले नै पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। उसले एकदमै कम दरमा ठेक्का कवोल गर्छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्छ।

सोही कारण चिनियाँ कम्पनीले नै पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउ सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाएको उनको तर्क छ।  संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले माथिल्लो तामाकोसी सहित १२०० मेगावाट निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। त्यसमा भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाई छ।

चिनियाँ बाहिरिदै, भारतीय भित्रिदै

नेपालको जलविद्युतका आयोजनाबाट चिनियाँहरुले धमाधम हात झिकिरहेका छन् भने भारतीयहरु भित्रिरहेका छन्। सुरुमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पाएको थियो।

सो आयोजनाबाट हात झिकेपछि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिइएको छ। यस्ता दर्जन आयोजनाबाट चिनियाँहरुले हात झिकिसकेका छन्।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयवजना चिनियाँ कम्पनी  पावर चाइनालाई दिइएको थियो। तर सरकारले उक्त कम्पनीसँग खोसेर आफै निर्माण गर्ने  निर्णय गरेको छ।

तमोर जलाशयुक्त जलविद्युत लगानी बोर्ड भन्दै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) र चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना  लिमिटेडबीच आयोजना विकासका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। तर चिनियाँले बनाएको आयोजनाको बिजुलीको बजार सुनिश्चित नहुने एचआइडीसीएल लगानी बोर्डको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

लगानी बोर्डले एक महिनाको समय दिएर चिनियाँ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले विकासका लागि प्रस्ताव गरेको छ।

२३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-१, ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-२ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले पाएको थियो। उसले अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न नसक्ने भन्दै रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडलाई आयोजना दिएको छ।

बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी भित्र्याउने निर्णय गरेको छ।बजार सुनिश्चित हुने भन्दै भारतीय कम्पनी ल्याएर आयोजना बनाउन लागेको हो।

नेपालको भारतसँग मात्रै विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ। चीनसँग अहिलेसम्म विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन्। व्यापार गर्नका लागि पूर्वाधार पनि छैन। रातमाटे-केररु ४०० केभी प्रसारणलाई निर्माण गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ।

भारतीय कम्पनीले धमाधम आयोजनाहरु हात पारिरहेका छन्।  ९०० मेगावाटको अरुण- तेस्रो भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको छ। आधाभन्दा बढी सकिएको आयोजनाबाट डेढ वर्षमा बिजुली बाल्ने लक्ष्य छ।

भारतकै एनएचपीसील ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा विकास गर्ने जिम्मा पाएको छ। ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली यही कम्पनीले पाएको छ। ४९० मेगावाटको अरुण- ४, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण लगायतका आयोजना भारतीय कम्पनीले पाएका छन्। तल्लो अरुणको बिहीबार आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समेत भएको छ।