पुँजीकोष कायम राख्न वाणिज्य बैंकलाई चुनौती, हकप्रद बारे बैंकका संचालक र सीइओबीच दुई धार

बिजमाण्डू
२०८० जेठ १८ गते १२:०९ | Jun 1, 2023
पुँजीकोष कायम राख्न वाणिज्य बैंकलाई चुनौती, हकप्रद बारे बैंकका संचालक र सीइओबीच दुई धार


काठमाडौं। व्यवसाय विस्तारको चुनौतीबीच घट्दो नाफाले लाभांश दर (बोनस सेयरसमेत) झरेको र हकप्रद समेत रोकिँदा बैंकहरुको पुँजी कोष कमजोर बन्दै गएको छ। तर जोखिमभारित पुँजीकोषको सन्तुलन कायम राख्न बैंकका संचालक र सीइओ नै दुई धारमा देखिएका छन्। 

Tata
GBIME
Nepal Life

खासमा खस्किएको पुँजीकोषलाई पुनरागमन गर्न वाणिज्य बैंकका सीइओले हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कमजोर पुँजीकोषले व्यवसाय प्रभावित बन्दैछ। प्रोभिजनिङ पनि ह्वात्तै बढेकाले व्यवसाय बढाउन पुँजीकोषको स्तर उठाउनै पर्ने अवस्था हो। तर यसप्रति बैंकका सञ्चालक भने सकारात्मक हुन सकिरहेका छैनन्। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई २०८३/८४ पछि धकेल्न लागिपरेका बैंकका संचालक हकप्रद बारे भने फरक मत राख्छन्। हकप्रद निष्कासन अहिलेको प्राथमिकता नभएको बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पत्रकार सम्मेलनमै बोल्दै आएका छन्।

त्यही बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने पत्रकार सम्मेलन मार्फत् नै पुँजीकोष वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। उनले हकप्रद निष्कासन गर्न राष्ट्र बैंकसँग जारी वार्ताका बारेमा पनि उल्लेख गरेका थिए। उनलाई समर्थन गर्दै हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणाले पनि हकप्रद निष्कासन अनिवार्य देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

वाणिज्य बैंकका सीइओले राष्ट्र बैंकसँगको अन्तरक्रियामा पनि हकप्रद जारी गर्ने माग उठाएका थिए। तर गभर्नरले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।

एकातिर आर्थिक चक्र चलायमान हुन नसक्दा व्यवसायिक गतिविधि सबै सुस्त छन्। अर्थतन्त्र नै मन्दीउन्मुख छ। पछिल्लो घटनाक्रमले सुधारउन्मुख देखिएपनि ब्याजदर उच्च तहमा छ, भने तरलताको अभाव चरम छ। अर्कोपट्टी अत्याधिक पुँजी थुप्रिँदा बैंकहरुको लगानीमा हुने प्रतिफल समेत साधुरिँदो छ। 

यद्पी बैंकरले अझै पुँजी थप्नु पर्ने माग राख्दा संचालकहरुले फरक राय दिएका हुन्। संचालकहरु पुँजीकोष बढाउन हकप्रद जारी गर्नै नहुने बताउँछन्। जसमा राष्ट्र बैंक पनि स्वीकृति नदिने अड्डी कसेर बसेको छ। किनकि हकप्रद निष्कासन गर्दा लगानी थप्ने बोझ सीइओहरुलाई नभएर संचालकहरुमा थुप्रिन्छ।

खासगरी नियामकीय प्रावधानको तल्लो सीमा हाराहारी सबैको पुँजी कोष अनुपात पुग्न थालेपछि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु अतालिएका हुन्। राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार, बैंकहरुले पुँजीकोष ११ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष घटिमा पनि साढे ८ प्रतिशत हुनैपर्छ। 

पुँजीकोष तोकिएकोभन्दा धेरै भएको अवस्थामा न्युनतम पुँजीकोषको अनुपात कायम राख्दै बैंकहरुले बाँकी ऋण दिन सक्छन्। पुससम्म वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोषको अनुपात १०.१३ प्रतिशत छ। पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजीकोषको यस्तो अनुपात पर्याप्त नहुने देखेपछि सीइओहरुले हकप्रदको विकल्प दिनुपर्ने माग गर्दै छन्। 

न्युनतम पुँजीकोष कायम नभए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता वित्तीय संस्थालाई लाभांश बाढ्न समेत रोक लगाउँछ। उनीहरुले पहिले लगानी भइसकेको ऋण घटाउनु पर्ने दबाब पर्छ। यो व्यवस्थाले गर्दा पोहोर पनि केही बैंकले लाभांश बाँडेनन्। कतिपयले त पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि नै नदिएको अवस्था हो। किनभने पुँजी कोषको स्तर वृद्धि गर्न त्यो अवितरित नाफालाई बैंकहरुले सञ्चिति मुनाफामा थुपार्छन्। 

यसले बैंकहरुलाई पहिले लगानी भइसकेको ऋण घटाउनु पर्ने दबाब पर्छ। थप लगानी गर्ने अवस्था नै हुँदैन। जसले लाभांश दिन्छन्। उनीहरुले पनि बोनस सेयर दिएरै पुँजीकोष बढाउने हो। नभए हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ।  प्रतिफल दर नै निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा बैंकरले हकप्रदमा जोड दिएका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि झन् काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। यसपछि ११ प्रतिशत रहेको पुँजीकोषमा अतिरिक्त २.५ प्रतिशत थप्नुपर्छ। अहिले नै पुँजीकोष पुर्‍याउन हम्मेहम्मे भएको बेला वाणिज्य बैंकहरुलाई नयाँ भार सृजना हुन्छ। यो व्यवस्था लागू भएलगत्तै तरलता संकट र सीडी रेसियोको दबाबमा रहेका बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा थप ह्रास आउने देखिन्छ।

अहिले पनि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न दिएको छ। नदिएको भए बैंकहरुसँग कर्जा दिने अवस्था नै हुँदैन थियो।