काठमाडौं। सरकारले मर्जर, प्राप्ति र एफपीओमा हालसम्म थाति बसेको सबै कर एकैपटक तिर्न संस्थाहरुलाई बजेट वक्तव्यमार्फत उर्दी जारी गरेको छ। जसको नकारात्मक तरंग सेयर बजारमा समेत परेको देखिएको छ।
एफपीओको सहारामा चुक्ता पुँजीको निर्धारित सिलिङ पुर्याएका वाणिज्य बैंक लगायत अन्य वित्तीय संस्थालाई बजेटको उक्त बुँदाले ठूलो भार थोपरेको हो। सँगै मर्जरको सहुलियतमा लालायित सबैजसोलाई पनि यो दायित्त्व सृजना भएको छ। वर्षौअघि चुक्ता भइसकेको अनुमानमा बसेका कम्पनी र लगानीकर्ता पुनः करको चपेटामा परेका हुन्।
‘आकस्मिक दायित्व सृजना हुनु कहिल्यै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसमाथि कर दायित्त्व थपिँदा कम्पनीको पर्फमेन्समा गम्भीर नै असर गर्छ,’ नेपाल ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले बिजमाण्डूसँग भने,’ कम्पनीको पर्फर्मेन्ट नै कमजोर हुनु बजारका लागि त्यति राम्रो संकेत होइन। नेगेटिभ इम्प्याक्ट नै गर्छ।’
यसो त बजार बजेटअघि नै फराकिलो दरमा घट्न थालिसकेको थियो। बजेटलगत्तैको कारोबारमा बिक्रेताको प्रभुत्व झनै बढेको हो। मंगलबार मात्रै सूचक ५३.१६ अंक ओर्लियो। सूचक १८८८.६२ को विन्दुमा कायम छ। बिक्रेता हाबी हुँदा हुँदै पनि कारोबार २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नाघेको हो।
सरकारले आगामी मर्जर प्रप्ति र एफपीओ नभएर पुरानैबाट कर असुलीको उदेश्य लिँदा अवस्था झनै जटिल बनेको सापकोटा बताउँछन्। यो आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एनएमबि बैंक, एनआइएमबी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआइ, नेपाल बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले मंसिरभित्र ठूलो रकम कर तिर्नुपर्छ।
शिवम् सिमेन्ट र हाल आइपीओ बिक्री गरिरहेको घोराही सिमेन्ट पनि यो दायरामा परेका छन्। अंकित मूल्यबाहेक अतिरिक्त प्रिमियम असुलेका कम्पनीले पनि यो भार बोक्नुपर्छ। आम्दानीमा तिर्दै आएको ३० प्रतिशत कर यसमा पनि लागू हुन्छ। सोझै पुँजीकरण गर्दै आएको एफपीओको प्रिमियम अब करयोग्य आम्दानीमा संलग्न गरि कर चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजर्भमा देखिने मर्जर स्वाप पछिको आय पनिलाई पनि चलाउन अब कर चुक्ता तिरेपछि मात्रै पुँजीकरण गर्न मिल्ने सापकोटा बताउँछन्।
‘तपाईले एक करोडको जग्गा किन्नुभयो तर त्यसको सरकारी मूल्य २० लाख मात्रै छ भने तपाईले ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ। त्यो आम्दानी गरेबापत अब कर तिर्नु पर्नेछ। सरकारले अहिले त्यही भनेको हो,’ उदाहरण दिँदै सापकोटाले भने।
अर्कोपट्टि वित्तीय क्षेत्रको वेटेज सेयर बजारमा सर्वाधिक छ। यो क्षेत्रमा सामान्य प्रभाव पर्दा पनि समग्र सेयर बजारलाई नै असर गर्छ। बैंक वित्तीय क्षेत्र र बीमा कम्पनीको मात्रै कुल बजार पुँजीकरणमा झन्डै ६४ प्रतिशतको हिस्सेदारी छ। मर्जर र एफपीओ जारी गरेका कतिपय बैंक वित्तीय संस्थामा वैदेशिक साझेदारी छ। यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रको छविलाई असर गर्ने लगानीकर्ता बताउँछन्।
सरोकारवालाहरु राज्यले स्रोत सुनिश्चत गर्न एम्बुस नै थापेकोसम्म टिप्पणी गर्न भ्याएका छन्। लोकप्रियताका लागि लिइएका कतिपय निर्णयले ‘ब्याक फायर’ गरेको उनीहरुको धारणा हो। बजेटमा आएको करको घोषणाले सरकारको जवाफदेहेिता माथि नै प्रश्न उठ्नुका साथै वित्तीय सिद्धान्तमाथि सोझै प्रहार भएको बैकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन्।
‘सुविधा पाउने आधारमा सरकारी पहलमै भएका मर्जरहरु हुन्। तर जुन सुविधाको प्रतिबद्धता थियो, त्यसैबाट सरकारले हात उठाएको छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय स्थायित्वका लागि ल्याइएका पहल माथि सरकार नै गम्भीर नभएको देखिन्छ। सरकार र नियामक माथिको विश्वास नै डगमगाएको अवस्था हो।’
हुन त लामो समयदेखि यो विषय विवादमा थियो। महालेखाले पछिल्ला प्राय सबैजसो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले पनि उठाउँदै आएको बुँदा हो। तर बैंकहरुले नीतिपूर्वक पारदर्शी रूपमा देखाएको वासलातलाई सरकारी मान्यताविपरीत प्रस्तुत गरिएको भट्टराईको टिप्पणी छ।
