काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्ने प्रतिबद्धता गरेकाहरु दोस्रो पटक आशय दिन अनिच्छुक देखिएका छन्।
वाचा गरेकाहरुले मूल्य चुकाउने/नचुकाउने अनिश्चित हुँदा कम्पनीको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा पुनः विलम्ब हुने संकेत छ। पुरानै आशय मूल्य हाल्न राजी भएकाको प्रतिबद्धता पुनः प्रमाणित गर्न बिक्री प्रबन्धक भने धितोपत्र बोर्ड पुगिसकेको छ।
तर बोर्डबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। विद्यमान व्यवस्था अनुसार किन्छु भनेको मूल्य र कित्ताबाट क्यूआइआइ पछि हट्न भने मिल्दैन।
कटअफमा परेका २८ वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (क्यूआइआइ) मध्ये २४ वटाले प्रतिबद्धता जनाएको मूल्य र कित्ता किन्न तयार छन्। तर नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टले प्रतिबद्धता पुरा गर्ने अझै तय छैन।
यसअघि कटअफमा संलग्न अझै एउटा कम्पनी भेन्चर क्यापिटल प्रालिले पनि कन्फर्मेसन दिएको छैन। कुल ५० प्रतिशतभन्दा बढी यही चार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता थियो। तर दोस्रो पटक आशय माग्दा कम्पनीहरु निष्क्रिय देखिएका हुन्।
यता बिक्री प्रबन्धक भने शतप्रतिशत बिक्री हुनेमा ढुक्क रहेको बताउँछ। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका सीइओ पारसमणि ढकालले री-कन्फर्म गर्ने प्रक्रिया कम्पनीहरुले अघि बढाइसकेको जिकिर गरे। ‘किन्दिन भनेर कसैको पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई सोध्दा सञ्चालक समितिबाट पारित गर्ने प्रक्रियामा केही बिलम्ब भएको बताउँछन्।’
नयाँ क्यूआइआइहरुले भने खरिद इच्छा देखाएको उनको भनाइ छ। ती २८ बाहेक अरुले पुरानै दरमा किन्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको ढकाल बताउँछन्। ‘नयाँले पनि किन्ने चाहना देखाएको विषय खुलाएर सेबोनलाई पत्राचार गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नयाँलाई पनि किन्ने वातावरण बन्यो भने कम्पनी तयार अवस्थामै छन्।’
बोर्ड भने पुरानैले किन्न तयार भएसम्म नयाँले अवसर नपाउने जिकिर गर्छ। बोर्डका कार्यकारी अधिकृत मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार प्राथमिकता पुरानै लगानीकर्तालाई हुन्छ। ‘पहिला चाहेजति नपाएकाहरु समेत होलान्। जति कित्ताको आवेदन दिएका थिए, त्यति नपाएको हुन सक्छ। अब उनीहरु नै पहिलो हकदाबीको हकदार हुन्छन्,’ उनले भने।
तर उनीहरुले किन्न तयार नभएको अवस्थामा बल्ल नयाँले दाबी गर्न मिल्छ। उनका अनुसार पुरानै मूल्यमा खरिदको आशय दिएको भए नयाँले पनि पाउने सम्भावना हुन्छ। बोर्डले एकपटक फेरि आवेदन पुनरावलोकन गरेर निर्णय लिने श्रेष्ठको भनाइ हो। हाल बोर्डले बिक्री प्रबन्धकको पत्र र सम्बन्धित प्रक्रिया दोहोर्याएर जाँचबुझ गर्दैछ।
