काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले अल्पकालीन लाभ कर ५ प्रतिशतमा झार्न सुझाएको छ। आगामी बजेटलाई राय सुझाव बुझाउँदै बोर्डले दीर्घकालीन कर ३ प्रतिशतमा झार्न अनुमति मागेको हो।

‘बोर्डले सेयर बजारको भोल्युम बढाउन करमा राहत दिन आग्रह गरिएको हो।,’ धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बिजमाण्डूसँग भने,’केही रिलिफ दिन सरकार पनि सकारात्मक छ।’

बिना धितो लगानी उपलब्ध गराउने प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटललाई पनि करमा सहुलियत दिन सरकार समक्ष तर्क राखिएको हमालको भनाइ छ। उनका अनुसार पीइभीसीलाई लाग्दै आएको दोहोरो कर एकपटक मात्रै लाग्ने प्रबन्ध मिलाउन लागिएको हो। अहिले आयकर र पुँजीगत लाभकर दुवै लाग्छ। 

उनीहरुले लगानी गरेको कम्पनीले प्रतिफल दिँदा पहिलो कर लाग्छ। र, सोही प्रतिफल पीइभीसीहरुको ब्यालेन्स सिटमा आउँदा उनीहरुको थप आम्दानी देखिन्छ र त्यसमा पुन: कर लाग्छ। ‘विश्वका अरु देशमा भने पिइभिसीलाई एक पटक मात्रै कर लाग्छ। त्यसैले सिङ्गल पोइन्टमा मात्रै लगाउन हामीले पनि आग्रह गरेका हौं,’ हमालले भने।

बोर्डले बण्ड मार्केटका लागि पनि एकैनासको कर लगाउने व्यवस्था सुझाएको छ। ऋणपत्रको ब्याज बापत हाल संस्थागत लागनीकर्ता र व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि फरक फरक दरको कर तोकिएको छ। संस्थागतलाई १५ प्रतिशत र व्यक्तिगतलाई ५ प्रतिशत मात्रै छ। बोर्डको राय अनुसार सबैका लागि ५ प्रतिशत कायम गरिनेछ। संस्थागत लागनीलाई यो बुँदाले मद्दत गर्ने हमालको बुझाइ छ।

यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले पनि संस्थाको ३० प्रतिशत प्राथमिक सेयर सर्वासाधरणलाई निष्कासन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेप्सेले पनि आगामी बजेटका लागि दिएको राय सुझावमा कम्तिमा ३० प्रतिशत आइपीओ निष्कासन गर्न स्विकृति मागेको हो।

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो लगानी बारे के निर्णय लिन चाहेको हो, नेप्सेले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको एक अधिकारीले बताए।

हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ हो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको ब्यवस्था अनुसार चुक्ता पुँजी ३ अर्ब हुन जरुरी छ जसको ७० प्रतिशत आधारभूत सेयरधनीले हाल्नेछन्। त्यसपछि आगामी दुई वर्षमा बाँकी ३० प्रतिशत आइपीओ निष्काशन गरेर चुक्ता गर्ने हो।

तर नेप्सेलाई भने यो व्यवस्थाले फरक पर्दैन। उसले हालकै अवस्थामा पनि सञ्चालन गरिरहन पाउँछ। तैपनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले आइपीओ निकाल्न लबिङ गरेका हुन्। बजेट राय सुझाव नेप्सेसँग मागेपनि सीइओको कार्यलयबाट जाने परम्परा रहेको ती अधिकारी बताउँछन्।

नेप्सेले सरकारी ऋणपत्र र बण्डलाई अभौतिकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सुझाएको छ। सँगसँगै यिनीहरुको दोस्रो बजार कारोबारलाई पनि चुस्त बनाउन राय दिएको छ। 

ती अधिकारीका अनुसार राफसाफ प्रत्याभूति कोष(सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड) र अक्सन मार्केटबारे समेत सुझाव पठाइएको छ। कोष र अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्थाको अवरोध सुल्झाउन अनुरोध गरिएको हो।

यस बाहेक नेप्सेको प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने पनि बुँदा समेटिएको छ। ‘यो आन्तरिक नीति तथा कार्यक्रममा हुने कुरा भएपनि प्रणालीबारे सुझावहरु पठाएका छौं,’ ती अधिकारीले भने।