नेपालको इमर्जिङ व्यवसायिक घरानामा पर्छ शारडा ग्रुप। शिवम् सिमेन्ट, प्रिमियर स्टिल, होङसी सिमेन्टदेखि एसियन थाइ फूडसम्म यो समूहको लगानी छ। त्योबाहेक निसान गाडी, एमआई मोबाइल बिक्री र मदिरा कम्पनीमा यो कम्पनीको होल्ड छ। जलविद्युत क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरिरहेको यो समूहका अध्यक्ष हुन्, शिवरतन शारडा। ५५ वर्षदेखि व्यवसायिक यात्रामा रहेका शारडालाई बिजमाण्डूका उन्नत सापकोटाले सोधे- अहिले आर्थिक मन्दीले बजारको कारोबार चक्र प्रभावित छ। तपाईंहरुले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस्तो महामन्दी पहिले पनि आएको थियो?
मेरो ५५ वर्षको सक्रिय व्यवसायिक जीवनकालमा मैले अहिलेको जस्तो मन्दी भोगेको थिइँन्। मागको संकुचन, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव लगायतका समस्या हामीले भोगिरहेका छौं। सन् २००८ सालमा पनि मन्दी आयो। हामीले त्यसबेला अर्को वर्ष नै रिकभर गर्न सक्यौं। त्यसबेला मागको संकुचन थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिल, खाद्यान्नलगायतमा एक्कासि व्यापक मन्दी छाएको थियो। ३०-४० प्रतिशतसम्म त्यसको दाम घटेको थियो। यो मामुली विषय होइन। तर, हामी तत्कालै अर्को वर्ष यो समस्याबाट बाउन्स ब्याक हुन सक्यौं। केही त्यही सालमा र केही अर्को सालमा रिकभर भयौं। दुई पैसा कमायौं पनि।
अहिले देखिएको मागको संकुचनको अवस्थाका साथै कच्चा पदार्थ लगायतको मूल्य घटेको छैन। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ। सिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने कोइला बाहेक अधिकांश कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै हो। विदेशबाटै कोइला झिकाउनुपर्छ। त्यसको दाम पनि २ सयदेखि सवा दुई सय अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो। अहिले आएर त्यो घटेर १४०-१५० डलरमा आएको छ। स्थिर हुँदैछ। अहिले बैंकको ब्याजदर अर्को ठूलो समस्या बनिरहेको छ। त्यसमा अघोषित ११-१२ घण्टाको लोडसेडिङले समस्या थपिएको छ। यी सबै कारणले उद्योग व्यवसायका लागि सबैभन्दा कठिन समय अहिले हो।
आम्दानी र सञ्चितिलाई केही विचार नगरेर खर्च गर्यौं। तर, वास्तवमा हामीलाई त्यो सेटब्याक थियो। अहिले आएर त्यो प्रमाणित भयो। त्यसमा थपियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर। ६ प्रतिशतको ब्याजदर ह्वात्तै आएर १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो। कुनै पनि उद्योगले यस्तो महँगो ब्याज तिरेर राम्रो गर्न सक्दैन।
हामीले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड व्यहोर्यौं। त्यसभन्दा अघि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व पनि व्यहोर्यौं। त्यो बेलामा भन्दा पनि अहिले धेरै उद्योगीव्यवसायीलाई डिप्रेस्ड देखिन्छ। व्यापारको कुरा गर्दा सक्कियो मात्रै भनिरहेका छन्। यो समस्या कसरी आयो?
माओवादी इन्सर्जेन्सीको समयमा पनि हामीले धेरथोर व्यवस्थापन गरेर काम चलायौं। भूकम्पपछि डिमान्ड एकदमै राम्रो भयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्र भयो। उल्टो भूकम्पपछि व्यापारमा राम्रो बाउन्स ब्याक देखियो। कोभिडकालमा सरकारले गरेको लकडाउनका कारण व्यापार कमजोर भयो त्यसमा दुई मत छैन। तर, लकडाउन खुकुलो भएपछि तुरुन्तै मान्छेहरुले धेरै खर्च गर्न थाले। खर्च गर्न प्रवृत्ति बढ्यो। ए बाबा ! झण्डैले बाच्यौं, अब खर्चपानीमा कमी नगरौं। खानेकुरा राम्रो खाउँ, बस्ने र लगाउने कुरामा कम्प्रमाइज नगरौं, ठेगान छैन जिन्दगीको भनेर खर्चहरु बढ्यो।
कोभिडकालको डेढ दुई वर्षसम्म व्यापार राम्रै भयो। आफूसँग भएको आम्दानी र सञ्चितिलाई केही विचार नगरेर खर्च गर्यौं। तर, वास्तवमा हामीलाई त्यो सेटब्याक थियो। अहिले आएर त्यो सेटब्याक थियो भनेर प्रमाणित भयो। त्यसमा थपियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर। ६ प्रतिशतको ब्याजदर ह्वात्तै आएर १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो। कुनै पनि उद्योग यस्तो महँगो ब्याज तिरेर राम्रो गर्न सक्दैन।
हुन त माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिएको बैंक तथा राष्ट्र बैंकले भन्लान्। म त्यसमा सहमत छु। तर, राष्ट्र बैंकसँग धेरै औजार र अस्त्र छ। उसले एक/दुईवटा अस्त्र हान्यो भने तरलता तथा लगानी योग्य पुँजी बढ्न सक्छ र ब्याजदर घट्न सक्छ। किनकि राष्ट्र बैंकसँग सुपर पावर छ। ऊसँग बैंकहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थित गर्नेलगायत सबै टुल्सहरु छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्यामा ठूलो भूमिका लिनुपर्छ। हामी विकासउन्मुख देश हौं। हामी कहाँ बढी ब्याजदरले हित गर्दैन, सस्तो ब्याज हुनुपर्यो अनि मात्र लगानी हुन्छ र बढ्छ। चाहे पूर्वाधारमा होस्, चाहे उद्योगधन्दामा होस्।
तपाईंले भने जस्तै कोभिडकालको लकडाउनपछि खर्च बढी गर्यौं। खर्च बढी गर्यौं भनेपछि त्योबेला राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गरायो सस्तोमा। त्यो पैसा कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गा र सेयरमा पनि भयो। त्यसैको रिभर्स असर अहिले हामीले व्यहोरिरहेका छौं होइन ?
काठमाडौंको जग्गा जमिनको दाम लन्डनको भाउ छ। बेलायतको दाम र हाम्रो काठमाडौंको दाम उस्तैउस्तै छ। यसको पछाडि एउटै कारण हो- बैंकहरुले जुनपनि जग्गा लिएर ऋण लिन गयौं भने बडा सुरक्षित धितो सम्झेर लगानी गर्छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम त राष्ट्र बैंककै हो। अहिले आएर राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा लोन टु भ्यालु रेसियो ३० प्रतिशत कायम गरिदिएको छ। त्यो ठिक छ। घर बनाउनलाई लिएको कर्जा फेरि पुन: जग्गा मै लगाएको अवस्था पनि छ, सेयरमा लगाइराखेको अवस्था छ। यसलाई रोक्ने काम पनि राष्ट्र बैंककै हो।
जग्गा जमिनको मूल्य यति महँगो हुनु औद्योगिकरणका लागि घातक हो। आखिर जग्गा किनेर नेपालमा उद्योगधन्दा गर्न धेरै गाह्रो छ। कहिले काहीँ त असम्भव नै हुन्छ। जग्गा मै उद्योग लगाउने पैसा स्वाहा हुन्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले नेगेटिभ पोलिसी लिनुपर्छ। जग्गा जमिन धितोमा राखेर ऋण दिनु सट्टा बरु प्रोजेक्ट लोन दिनुस्। बैंकहरु शतप्रतिशत सुरक्षित छन्। कुनै पनि ऋण लिन जाँदा धितो र कागजात बुझाउनुपर्ने कारण यस्तो भएको हो। अन्य देशहरुमा प्रोजेक्टका आधारमा ऋण दिने पनि व्यवस्था छ। हामी कहाँ प्रोजेक्टमा भन्दा मान्छेलाई ऋण दिने चलन छ। व्यक्तिगत जमानीमा तीन पुस्तेलाई नै बाँधेपछि ऋण दिने गरिन्छ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण कार्य, उद्योगधन्दा, जलविद्युतलगायत देशलाई अहिले आवश्यक क्षेत्रमा जाने ऋणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। बढी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात गर्छौं। निर्यात गर्ने सके व्यापार सन्तुलन हुन्छ। उद्योगधन्दादेखि पूर्वाधार निर्माणमा सस्तो ब्याज भएन सहज हुँदैन। निश्चित प्रयोजनलाई दिइने कर्जा जग्गाजमिन र सेयरमा लगानी हुने बाटो राष्ट्र बैंकले अझै छेक्ने बाटो लगाउनुपर्यो। र, प्रोजेक्ट लोनमा बैंकहरुलाई ध्यानकेन्द्रित गराउनुपर्छ।
माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिएको बैंक तथा राष्ट्र बैंकले भन्लान्। त्यसमा सहमत छु। तर, राष्ट्र बैंकसँग धेरै औजार र अस्त्र छ। एक/दुईवटा अस्त्र हान्यो भने तरलता तथा लगानी योग्य पुँजी बढ्न सक्छ र ब्याजदर घट्न सक्छ। किनकि राष्ट्र बैंकसँग सुपर पावर छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्यामा ठूलो भूमिका लिनुपर्छ।
तपाईं निर्माण सामग्री सम्बद्ध ठूला उद्योगहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ। सर्वाधिक मन्दी पनि त्यस्ता उद्योगमै छ। बैंकहरुको ठूलो लगानी पनि यिनै उद्योगहरुमा छ। सरकारका केही सकारात्मक प्रयासहरु पनि देखिन्छ। अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र बुझेकै मान्छे, सल्लाहकार समूह पनि त्यस्तै किसिमको छ। यो आशाको किरण सँगसँगै तपाईंहरुको व्यापारमा पनि चाँदीको घेरा देख्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो?
हामी व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छे एकदमै अँध्यारोमा पनि उज्यालो देख्छौं। हामी निरास भयौं भने खत्तम हुन्छ। त्यसैले हामी निरास त पक्कै हुँदैनौं र हामी सोच्छौं यो खराब समय पनि जान्छ। पक्कै पनि राम्रो समय आउँछ। जहिलेपनि उस्तै समय हुँदैन। अहिले केही लामो समयसम्म गयो जस्तो लाग्छ। निश्चय पनि यसमा सुधार त आउँछ, हामी त्यसमा आशावादी छौं। सरकारले पनि अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार गर्न आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ।
यही निर्माण सामग्रीको कुरा गर्दा कतिपयले के भन्छन् भने अलिकति कन्ट्रोभर्सी कुरा पनि हो। सिमेन्ट उद्योगमा उपभोक्ता लाभान्वित छन् तर, उत्पादक भने अब समस्यामा पर्न थाले भन्ने छ।
सरकारले ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाउनुभन्दा राजस्व बढी उठाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। साधारण खर्च कटौती गर्ने र राजस्व बढाउनुपर्यो। दीर्घकालीन नीति लिएर सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
माग र आपूर्तिको कुरा यहाँ पनि आउँछ। अहिले बजारमा सिमेन्टको सप्लाई सरप्लसमा छ। सुरुमा हामीले सिमेन्ट उद्योग लगाउँदा राम्रो फाइदा थियो। राम्रो फाइदा भएर हामीले लाभांश पनि राम्रै बाँड्यौं। कर पनि राम्रै तिरेका थियौं। त्यसबाट गरेको आम्दानीले हामीले अर्को सिमेन्ट होङ्सीमा पनि लगानी गर्यौं।
अहिले तपाईंले भने जस्तै खराब समय हो। डिमान्डभन्दा सप्लाइ बढी छ। सबैले जब सिमेन्टमा फाइदा छ भन्ने देख्यो तब यो उद्योगमै नभएका पनि सिमेन्ट उद्योगमा आए र जसको उद्योग छ उसले आक्रामक रुपमा क्षमता विस्तार गरे। माग उच्च नै रहन्छ भन्ने सोचेरै नयाँ उद्योग लगाउने र क्षमता विस्तार गर्ने काम भयो। जसका कारण मागभन्दा सप्लाइ उच्च भयो।
त्यसैको प्रतिफल हो आज नेपालका ९९ प्रतिशत सिमेन्ट कम्पनीको ब्यालेन्स सिट घाटामा छ।
शिवम् ल्याएपछि तपाईं एकदमै राम्रोसँग इमर्ज गर्नुभएको हो सिमेन्ट उद्योगमा। तपाईंहरुले चिनियाँ संयुक्त लगानीमा होङ्सी ल्याउनुभयो। होङ्सी नै नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उपभोक्ताका लागि बरदान र उत्पादकका लागि घातक भयो भन्छन् नि?
हेर्नुस्, केही हाम्रा सिमेन्ट उद्योगका साथीहरु छन्- ओहो यो होङ्सीले बितायो, डुबायो यो गर्यो उ गर्यो भन्छन्। बाबा, होङ्सी जतिको क्षमता त अरु उद्योगहरुले पनि त आफ्नो क्षमता आक्रामक रुपमा बढाएका छन्। नेपाल वा कुनै पनि मुलुकमा विदेशी लगानीलाई थुनछेक गर्नु हुँदैन। विदेशी लगानी त जति आउँछ त्यतिनै उपभोक्तालाई पनि लाभ हुन्छ, आपसी प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। मै मात्रै लगाऊँ मै मात्रै खाऊँ यो त भएन है। यस्तो नीति राम्रो होइन। जुनुसुकै उद्योगमा म भए पनि नभए पनि विदेशी लगानीसहित उद्योग आउनु हुँदैन भनेर भन्नु गलत हो।
होङ्सीले संचालनको सुरुवाती तीन वर्ष नाफासहितको राम्रै ब्यालेन्स सिट छ। अनि हामी उसलाई दोष दिन्छौं कि जुन प्रतिस्पर्धा उसले गर्यो त्यो अस्वस्थ थियो भनेर, त्यसमा दम छैन। सबै उद्योगलाई फाइदा भएरै त अधिकांश उद्योगहरुले क्षमता विस्तार गर्न सके। एउटा हामीले शिवममा गरेको छैन।
जगदम्बा समूहको खाली ग्रान्डिङ युनिट मात्रै थियो सिमेन्ट उद्योग नै थपे, सौर्य र रिद्धिसिद्धि। घोराही सिमेन्टको २५ सय टन थियो अहिले ७ हजार टनमा विस्तार भइसक्यो। मारुती, अर्घाखाँची, पाल्पा,भूगर्भ, सम्राट कति धेरै नयाँ नयाँ उद्योग पनि आए। यो सम्भावना देखेर लगानी थपिएको हो। होङसी आएर मात्रै समस्या भयो भन्नु गलत हो।
सबैले जब फाइदा देखे, तब यो क्षेत्रमै नभएका पनि सिमेन्ट उद्योगमा आए, र जसको उद्योग छ उसले आक्रामक रुपमा क्षमता विस्तार गरे। मागभन्दा सप्लाइ उच्च भयो। त्यसैको प्रतिफल आज ९९ प्रतिशत सिमेन्ट कम्पनीको ब्यालेन्स सिट घाटामा छ।
भनेपछि अहिले सिमेन्टमा कटथ्रोट कम्पिटिसन छ?
कटथ्रोट मात्रै होइन ‘महा लस मेकिङ’ कम्पिटिसन छ। भन्न खोजेको घाटा व्यहोर्ने बिजनेस भइरहेको छ।
भारतमा सीएमएफ भन्ने संस्था छ, त्यसले मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यो हाम्रो नेपालमा सम्भव छैन?
त्यो भनेको फेरि कार्टेलिङ हो। हाम्रो देशमा कार्टेलिङ गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस विषयमा मैले बोल्नु हुँदैन।
होइन भारतमा पनि प्रतिस्पर्धा ऐन छ नि?
कम्पिटिसन त छ, तर उनीहरुले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् हामीले सिक्नै पर्ने कुरा हो।
अब कुरा गरौं लोडसेडिङको। विद्युत प्राधिकरणले के गरिरहेको छ भने यो हाम्रो बुझाइ हो। तपाईं बुझाइ हो कि होइन थाहा छैन। प्राधिकरणको आफ्नो ब्यालेन्स सिट राम्रो बनाउनका लागि नेपालमा भएका समग्र उद्योगहरुको ब्यालेन्स सिट नेगेटिभ बनाउन खोज्दैछ भन्ने हामीले देखेका छौं। तपाईंलाई के लाग्छ?
ठिक छ। जो संस्थामा बसिरहेको छ उसले चाहन्छ मेरो संस्था नाफामा जाओस्। मेरो कर्मचारीहरुले बोनस खान पाओस्। त्यो स्वभाविक हुन सक्छ। तर, विद्युत प्राधिकरण सरकारी संस्थान हो। यो नाफा कमाउने संस्था होइन। हुनुहुँदैन। देशको हित कसरी हुन्छ, आम उपभोक्तादेखि उद्योगधन्दालाई कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने मुख्य सोच प्राधिकरणको हुनुपर्छ।
त्यो संस्थाको मान्छेले आफ्नो लोकप्रियताका लागि इकोनोमीको मल्टिप्लायर इफेक्टलाई नै रोक्न खोजेको जस्तो देखिएन। तपाईंलाई त्यो लाग्दैन? किनभने १२ घण्टा लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु भएको छ। यस्तो बेला तपाईंले डिजल जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाइरहनुभएको छ होइन?
मलाई यो विद्युत प्राधिकरणको बुत्ता बाहिरको कुरा पनि हुन सक्छ। बिजुली हुँदाहुँदै नदिनु त, एकचोटि बिजुली प्रसारण लाइनमा गएपछि वा उत्पादन भएपछि त फर्केर आउँदैन वा भण्डारण गरेर राख्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ हामीकहाँ बिजुली नै छैन। हामीलाई दिइएको तथ्यांक सबै गलत छ। वास्तविकतामा हामी कहाँ जति बिजुलीको आवश्यकता छ त्योभन्दा कमै बिजुली हामीसँग छ। अहिले फेरि सुक्खायाम पनि हो, बर्खा पनि छैन।
हुन त एनइएले प्रसारणलाइन पर्याप्त छैन भन्ला। तर, हाम्रा उद्योगहरुमा सरकारले नै विद्युत पूर्वाधार बनाएर दिएको हो। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिमेन्ट उद्योगलाई त बरदान नै दिएर आज सरप्लस भएको हो। पहुँचमार्ग र प्रसारणलाइनकै कारण सिमेन्ट उद्योग आएको हो। तर अहिले पूर्वाधार भए पनि बिजुली छैन। यसको अलावा १० मेगावाटको विद्युत डिमान्ड छ भने कुनै पनि उद्योगको उसलाई ५ मेगावाट मात्रै दिने। १२ घण्टाको लोडसेडिङ बाहेकको अर्को १२ घण्टामा पनि कुल डिमान्डको आधा मात्रै बिजुली पाइरहेका छौं। जेनेरेटर प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
जेनेरेटर प्रयोग गरेर उद्योग चलाउँदा एक त हाम्रो उत्पादन खर्च बढ्यो, लागत बढ्यो अर्को तिर तेल खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा पनि गयो। बिजुली प्रयोग गरेको भए त स्वदेशी हुन्थ्यो, बाध्य भएर विदेशी फ्युल लिनुपर्यो। यो देशका लागि निकै नराम्रो हो। उपभोक्तालाई पनि यसले मार पर्छ। जसका कारण सिमेन्ट बोरामा करिब ७० रुपैयाँसम्म खर्च बढ्दैछ।
विद्युतमा आत्मनिर्भर भयौं, वार्षिक अर्बौंको बिजुली निर्यात गर्छौं भनिएको छ तर अर्को तिर अघोषित लोडसेडिङको मारमा परेका छौं।
मलाई लाग्छ हामीकहाँ बिजुली नै छैन। हामीलाई दिइएको तथ्यांक सबै गलत छ। वास्तविकतामा जति आवश्यकता छ त्योभन्दा कमै बिजुली हामीसँग छ। अहिले फेरि सुक्खायाम पनि हो, बर्खा पनि छैन।
उद्योगीको हिसाबले लोडसेडिङले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?
लोडसेडिङ रोक्न सकिँदैन भने कम्तिमा यसलाई व्यवस्थित गर्दिनु पर्यो। हामीसँग कुनै पनि उपाय छैन वा जति टाउको फोडेपनि आउँदैन। फेरि बिजुली दिन्छु भनेको समयमा काट्नु भने भएन।
सिमेन्ट उद्योग २४सै घण्टा चलिरहनु पर्ने उद्योग हो। एकपटक उद्योग अन गरेपछि ३० दिन, ४० दिन जति दिन चलाउँछौं निरन्तर चलाउनु पर्छ। छिनछिनमा चलाउने छिनछिनमा बन्द गर्ने उद्योग यो होइन। प्लास्टिक उद्योग पनि त्यही हो। बिजुली आउने जाने भइरह्यो भने कच्चा पदार्थ वा सामग्री नै बिग्रिन्छ।
पहिला लोडसेडिङ हुँदा पनि तालिकाअनुसार बिजुली वितरण र अवरुद्ध हुन्थ्यो। यसमा लाज मान्ने के कुरा हो। बिजुली छैन भने छैन, तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्यो। हामी सोहीअनुसार उद्योग संचालन गर्ने तालिका बनाउँछौं। उपाय छैन भने त के गर्नु।
बिजुलीमा आत्मनिर्भर भयौं भनेर आफैं घोषणा गर्ने अनि फेरि आफैं लोडसेडिङ कसरी गर्ने भन्ने होला। बिजुली नै छैन भने लाज मान्नु नै भएन। आफ्नै देशबासीलाई दु:ख दिनु त भएन नि। बिजुली छैन भनेर जति लुकाए पनि लुक्ने कुरा त होइन।
त्यसमाथि डिजल किनेर उद्योग चलाउनु पर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थात अमेरिकी डलर त बाहिर गइरहेको छ नि। प्राधिकरणले घरायसी क्षेत्रलाई जस्तै उद्योगलाई पनि विद्युत वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले देशलाई नै हित गर्छ।
पहिला लोडसेडिङ हुँदा पनि तालिकाअनुसार बिजुली वितरण र अवरुद्ध हुन्थ्यो। यसमा लाज मान्ने के कुरा हो ? बिजुली छैन भने छैन, तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्यो। हामी सोहीअनुसार उद्योग संचालन गर्ने तालिका बनाउँछौं। उपाय छैन भने त के गर्नु।
सरकार अहिले कठिन अवस्थामा छ। तलबभत्ता खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा छ। यो कठिन अवस्थामा कसरी सरकारले राजस्व बढाउन सक्छ ?
सरकारले ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाउनुभन्दा राजस्व बढी उठाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। साधारण खर्च कटौती गर्ने र राजस्व बढाउनुपर्यो। दीर्घकालीन नीति लिएर सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
राजस्व बढाउनका लागि सरकारले बिजुली गाडीको भन्सारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अहिले सस्तो करका कारण विजुली गाडी आइरहेका छन्। त्यसले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको आयात घटेको छ। त्यसले राजस्वमा ठूलो प्रभाव परिरहेको छ। अहिले बिजुलीको संकट भइरहेको अवस्थामा बिजुलीको गाडीलाई सस्तो बनाएर के गर्नु। केही दिन भए पनि बिजुलीको गाडीमा दिइएको सुविधा डिफर गरेर राजस्व नभएको समयमा बढाउन लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
गाडीमा ऋण दिएबापत त्यो पैसालाई डेढ सय प्रतिशत जोखिमभारको व्यवस्था छ। यो जोखिमभारको बार राखेर कुन चाँहि बैंकले ऋण दिन्छ त। मैले ऋण दिए मेरो डेढ सय प्रतिशत रकम त लगानी गर्न रोकियो।
त्यसैले यो तत्कालै हटाउनुपर्छ। बढी राजस्व आउने अटो क्षेत्र नै हो। यसलाई सहजीकरण गर्न सकेमा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। अल्पकालीन रुपमा हामीले समस्या समाधान गरेपछि दीर्घकालीन नीति अख्तियार गरेर फेरि बिजुली गाडी लगायतका विषयलाई अगाडि बढाउन सक्छौं।
