वित्त परिषद्‍मा अर्थमन्त्री महत, ‘स्रोत सुनिश्चित भए मात्र योजना छनोट गरौं, जनतालाई नझुक्याउँ’

बिजमाण्डू
२०८० बैशाख ९ गते १०:४४ | Apr 22, 2023
वित्त परिषद्‍मा अर्थमन्त्री महत, ‘स्रोत सुनिश्चित भए मात्र योजना छनोट गरौं, जनतालाई नझुक्याउँ’

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेका छन्। अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्रोत पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए।

Tata
GBIME
Nepal Life

परिषद्ले छलफलपछि मुख्य ५ वटा निष्कर्ष निकालेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। संविधानको अनुसूची बमोजिम तीन तहकै सरकारले दोहोरो नपर्नेगरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने र वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने उक्त छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ।

यसका साथै प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्रोतको टुंगो नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिन सबै सक्रिय हुने, सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष पनि निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‍मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ।

परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले तीनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उतिकै रहेको बताए। ‘यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पुरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ। हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने।

अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्‍मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतले बताए। उनले सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुने पनि बताएका छन्।

‘सबैलाई जानकारी छ, अहिले हाम्रो राजस्वको अवस्था कमजोर छ। भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौं, यसले हाम्रो स्रोतसाधन दबाबमा पर्यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरु ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने।

‘अब हाम्रो अगाडि विकल्प धेरै छैन। एउटा विकल्प केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यहीलाई पछ्याइरहेको छ, स्थानीय सरकारमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखियो’ उनले भने, ‘हामीले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्छ। कति दायित्वबाट हट्न नसक्ने विषयवस्तु छन्, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं, यसबाट हट्नसक्ने अवस्था छैन। यीभन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ, जस्तो, फर्निचर, गाडी, भ्रमण भत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ। प्रदेश सरकारले पनि जे छ, त्यसलाई सफा राखेर चलाउनुहोस्।’

मन्त्री डा. महतले पुँजीगत खर्च कम भइरहेको बताए। ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। खर्च गर्दा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। स्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ, केही नभए पनि देखाउनलाई पनि राखिन्छ। तर, त्यसको प्रभाव जताततै छरिन्छ,’ उनले भने, ‘सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए, यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो। स्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव देखिदैन, जनता पनि निराश हुन्छन्। यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ।’

बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्न नहुनेमा उनको जोड थियो। ‘यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु, थाहा छैन, तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चिता गरेर मात्र अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने।