लघुवित्तको कर्जा गुणस्तर खस्कियो, गतिरोध नहटे खराब कर्जा छिट्टै ५ प्रतिशत नाघ्ने अवस्था

बिजमाण्डू
२०७९ फागुन ३० गते ०९:२२ | Mar 14, 2023
लघुवित्तको कर्जा गुणस्तर खस्कियो, गतिरोध नहटे खराब कर्जा छिट्टै ५ प्रतिशत नाघ्ने अवस्था

काठमाडौं। एकातिर अनुदार राष्ट्र बैंक र अर्कातिर निराश ऋणीहरुको खिचातानी। यसको बीचमा परेको लघुवित्तको कर्जा गुणस्तर गम्भीर रूपमा खस्किन थालेको छ। लगानी जोखिममा परेपछि संस्थाका प्रमुखहरु अत्तालिन थालेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

लघुवित्त केन्द्रित नीतिगत प्रहार एवमं अराजक गतिविधिको शृंखला जारी रहे आउँदो केही समयमै संस्थाहरु टिक्न मुस्किल हुने अवस्थामा पुग्ने उनीहरुको टिप्पणी छ। समग्र क्षेत्र नै प्रताडित हुँदा औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात छिट्टै ५ प्रतिशत नाघ्ने उनीहरुको आकलन छ। 

पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ५९ वटा लघुवित्तहरुको खराब कर्जाको अनुपात ४.३८ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजमा ३.७१ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जा ह्‍वात्तै बढेर चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको हो। पुसमै कतिपयको ९ प्रतिशत नाघिसकेको छ।  

लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष एवमं लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले प्रतिकूल अवस्था प्रेरित वित्तीय अवस्था नाजुक हुन थालेको जिकिर गर्छन्। पुस अन्त्यसम्म लक्ष्मी लघुवित्तको खराब कर्जा साढे ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। 

‘कतिपयले त वास्तविक तथ्य नै लुकाउन सुरु गरिसके,’ शर्माले बिजमाण्डूसँग भने,’अवस्था निर्मुल नहुने हो भने ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुग्न पनि बेर लाग्दैन।’ उनका अनुसार कर्जा नियमित तिर्नेहरु पनि आन्दोलनपछि कर्जा मिनाहा हुने भन्दै होहल्लाको पछि लागेर भुक्तानी गर्न छाडेका छन्। त्यहीँ कतिपय ऋणी पर्ख र हेरको अवस्थामा निष्क्रिय बस्न थालेका छन्। 

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा लघुवित्तको पुँजीकोष पनि खस्किने त्रास छ अहिले। असारसम्म संतोषजन रहेतापनि कर्जाको गुणस्तर ह्वात्तै घट्दा पुँजीकोषमा दबाब महशुस गरिने जानकारहरु बिश्लेषण गर्छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार असारसम्म लघुवित्तहरुको औषत प्राथमिक पुँजीकोष १३.३५ प्रतिशत छ। जुन ४ प्रतिशत भए पर्याप्त हुन्छ। ‘तर यो अनुपातमा निष्कृय कर्जा बढ्दा पुँजीकोष साँधुरिँदै जाने निश्चित छ,’ एक विश्लेषकले भने,’संस्थाको सोल्भेन्सि जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्छ।’

नेशनल माइक्रोफाइनान्समा सीइओ रामबहादुर यादव पनि कर्जा असुलीमा निराशाजनक रहेको बताउँछन्। आन्दोलित ऋणीसँगै पूर्णतया चलायमान हुन नसकेको आर्थिक अवस्थाले पनि असर गरेको उनले तर्क गरे।

आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा साना र मझौला व्यवसाय मन्दीको चपेटामा पर्न थाले, यसको असर ऋणमा सोझै परेको उनको तर्क छ। ‘महंगीले कच्चा पदार्थको लागत बढ्यो भने समग्र मागमा ह्रास आएको छ। सँगै बढेको ब्याजदरले उद्यमीहरु व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने। 

उनी प्रष्ट्याउँछन् ‘मुख्यता साना उद्योगको उत्पादन ठूलाले किन्ने गर्छन्। तर, ठूला व्यवसायी आफैं आर्थिक चपेटामा पर्दा साना उद्योगको माग र आम्दानी दुवै साँघुरिएको छ। न सोचे अनुसारको उत्पादन हुन सकेको छ, न त बिक्री वितरण।’ आर्थिक चक्र नै प्रभावित हुँदा लघुवित्तको लगानी जोखिममा पर्न थालेको सीइओ यादवले बताए। धितो बेगर प्रवाह भएका ऋणको अवस्था झन् जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ।

खुद्रे लघुवित्त मात्र नभएर थोक कर्जा दिने लघुवित्तको अवस्था पनि निराशाजनक छ। असोज मसान्तमा ०.४६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा पुसमा बढेर ०.६३ प्रतिशत पुगेको हो। साना किसान लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले लघुवित्तविरुद्ध फैलाइएका अफवाह र भ्रमले गर्दा कर्जा असुली कठिन हुँदै गएको बताए। 

विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभइ लघुवित्तको स्रोत उपयोग गरेर मिटरब्याज जस्ता क्रियाकलाप बढेको उनको भनाइ छ। ‘कर्जाको डुप्लिकेसन बढ्दो छ। ऋणीले भिन्नाभिन्नै संस्थाबाट कर्जा लिने गरेका छन्। जसको उचित वर्गीकरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

लघुवित्त मात्र नभएर वाणिज्य बैंकको लगानी पनि जोखिममा पर्न थालेको जानकारहरुको बुझाइ छ। वाणिज्य बैंकहरुले धैरै लघुवित्त संस्थाहरुमा विपन्न वर्गको कर्जा दिइरहेका हुन्छन्। जुन लघुवित्तहरुले केही सहुलियत दरमा उठाएर पुनः लगानी गर्ने हुन्। तर, स्वयमं लघुवित्तहरुको कर्जा असुली सुताउँदा यसको असर वाणिज्य बैंकहरुको वासलातमा पर्ने निश्चित छ।

यस दौरान राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र कर्जा नवीकरण जस्ता सहुलियत दिए लघुवित्तहरुलाई केही राहत हुने कार्यकारीहरुको भनाइ छ। ‘सबैलाई होइन तर व्यवसायको नगद प्रवाहलाई हेरेर केहि सहजीकरण गर्न दिनुपर्छ,’ सीइओ शर्माले भने,’ऋण मिनाहा गर्ने भन्ने हुँदैन। तर, व्यवस्थाले दिए अनुसार केही लचक भने अवश्य पनि हुन सकिन्छ।’ 

सीइओ यादवले पनि सहजीकरणका विकल्पलाई केलाउन जरुरी देखिएको उल्लेख गरे। भन्छन्, ‘वास्तवमै ऋणीहरु आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा मारमा छन्। उनीहरुको समस्या सम्बोधन अझै लम्बिए लघुवित्त स्वयमंले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भोग्नु पर्ने देखिन्छ।’