बागमतीमा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब साढे ११ हजार मेगावाट, उत्पादन भने ९८३ मेगावाट मात्रै

दिनेश खड्का
२०७९ फागुन २३ गते १२:०२ | Mar 7, 2023
बागमतीमा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब साढे ११ हजार मेगावाट, उत्पादन भने ९८३ मेगावाट मात्रै


काठमाडौं। बागमती प्रदेशमा करिब साना ठुला गरी करिब साढे ११ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता आयोजनाको अध्ययन भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले गरेको एक अध्ययनमा साढे ११ हजार ४०७ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएपनि ९८३ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको  उल्लेख छ। बागमतीमा अहिले साना-ठुला गरी ४३ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्।

विद्युत विकास विभागका अनुसार बागमतीमा उत्पादन लाइसेन्स ६५ वटा आयोजनाले पाएका छन्। जसको क्षमता २ हजार १ सय ९३ मेगावाट छ। १३ वटा आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिएका छन्। ती आयोजनाले १ हजार १ सय १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछन्।

४२१.५ मेगावाट क्षमताका १८ वटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन्। जसको क्षमता ४२१.५ मेगावाट छ।

सर्वे लाइसेन्सका लागि दुई आयोजनाले आवेदन दिएका छन्। जसबाट १४.९ मेगावाट उत्पादन हुनेछ। विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन १४१ आयोजनाको उत्पादन क्षमता २७५० मेगावाट छ।

यो प्रदेशमा सरकारले ६ वटा आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ। जसको उत्पादन क्षमता ३५६४ मेगावाट छ। सरकारको बास्केटमा ३८ आयोजना छन्। जसबाट ३३१ मेगावाट उत्पादन हुन्छ।

६ वटा आयोजना पहिचान

प्रदेशमा ६ वटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता पहिचान भएको छ। जसको कुल उत्पादन क्षमता ४७४८.५ मेगावाट हुने छ।

पहिचान भएका आयोजनाहरुमा एउटा १७२० मेगावाटको खिम्ती शिवालय छ। जो रामेछापको खिम्ती नदीमा निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ। यो आयोजनाको सम्भाव्यतामाथि विभागले अझै अध्ययन गरिरहेको छ।  विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले नेपालमा जलाशययुक्तमध्ये राम्रो देखिएको बताए। ‘अहिले अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन सकिएपछि यसको मोडालिटी तय गरेर अघि बढ्छौं, ‘ उनले भने, ‘चाँडै प्रतिवेदन तयार हुने अपेक्षा छ।’ यो आयोजना बंगलादेशसँग संयुक्त कम्पनी निर्माण गरेर अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक रूपमा छलफल समेत भएको छ।

१०४ मेगावाटको कोखाजोर जलविद्युत आयोजना काभ्रे, सिन्धुली र मकवानपुरमा पहिचान भएको छ। यो आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ। यो आयोजनाको पनि विभाग मातहत नै अध्ययन भइरहेको छ। ११६ मेगावाटको आयोजना अध्ययनका क्रममा क्षमता घटाएर १०४ मेगावाटको बनाउन सकिने निर्धारण गरिएको हो।

सन् २०२० मा ३० महिनामा सक्ने गरी आयोजना अध्ययनको जिम्मा इनर्जी इन्फ्राटेक प्रालि (भारत) तथा जीइओसीई कन्सल्ट्याण्ट प्रालि (नेपाल) को ज्वाइन्ट भेञ्चरले पाएको छ। वैशाखसम्म अध्ययनको काम सक्ने योजना छ।

मनहरी बहुउदेश्यीय आयोजना मकवानपुरको राक्सीराङ र कैलास गाउँपालिकामा पहिचान भएको छ। यो करिब ६३.५ मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो।

प्रस्तावित आयोजना मनहरी र गोरुण्डी खोलाको डाउन स्टिममा निर्माण हुनेछ। यो आयोजना सुक्खायाममा ६ घण्टा संचालन गर्न सकिने सर्वेले देखाएको छ। विभाग मातहत नै अध्ययनको काम भइरहेको छ।

९७८ मेगावाटको सुनकोसी-२ आयोजना  रामेछाप, सिन्धुली र काभ्रेपलान्चोकमा निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाबाट २८ वटा वडाहरुमा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको बाँध तल्लो पहाडी भेग रामेछाप नगरपालिका र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।

यो आयोजनाको जलाशयले मन्थली नगरपालिकाको मन्थली बजार, खाँडादेवी गाउँपालिका, मुगिटार,सुनकोसी गाउँपालिका, खुर्कोट, गोलन्जोर गाउँपालिकाको ग्वालटार आदि बस्तीहरु आंशिक वा पूर्ण रुपमा डुबाउनेछ। 

निर्माणमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। सम्भाव्यता र इआइए तयार भइसकेको छ। लगानीको टुंगो नलागेका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।

६८३ मेगावाटको सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजनाको पनि सम्भाव्यता र इआइए अध्ययनको काम पूरा भएको छ।

आयोजना रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पहिचान भएको छ। आयोजना नेपाल र बंगलादेशबीच संयुक्त रुपमा विकास गर्नका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ।

१ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको बंगलादेशसँग संयुक्त रुपमा विकास गर्ने भनिएपनि औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय नभएको महानिर्देशक चटौतले बताए। उनका अनुसार बंगलादेशले यो आयोजना विकासको इच्छा देखाउँदै आएको छ। बंगलादेशको प्राविधिक सहितको टोलीले साइट निरीक्षण समेत गरिसकेका छन्।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि वागमती प्रदेशको धादिङ र गोरखामा पहिचान भएको छ। आवश्यक अधिकांश जग्गा समेत अधिग्रहण भइसकेको यो आयोजना राजनीतिक किचलोका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारै पिच्छे फरक फरक निर्णय हुने गरेका कारण ठोस काम अघि बढ्न नसकेको हो। चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई विकास गर्न दिएको आयोजना सरकार आफैले अघि बढाउन लागेको छ।

कम्पनी दर्ता गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने काम सुरु गर्न लागेको छ। सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट यो आयोजना अघि बढाउन लागेको छ। ‘विदेशी लगानी ल्याउने हो भने ५/७ बर्ष लाग्छ, त्यहि भएर स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागेका हौं,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी  निर्देशक घिसिङले भने, ‘आयोजनाको मोडालिटी टुंगिदैछ।’

मुलुकको एउटा मात्रै कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत बागमती प्रदेशमा निर्माण भएको छ। कुलेखानी बाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण नभएकै कारण हिउँदमा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ।

नेपालको जडित क्षमता २४३० मेगावाट पुगेको छ। अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्। जसको उत्पादन हिउँदमा ३२ देखि ३५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। सोही कारण अहिले भारतबाट दैनिक ४५० मेगावाट औसतमा आयात भइरहेको छ।जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरेर हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर हुने योजना सरकारले बनाउने गरेको छ।  तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन्।