काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई लाभांशमा थप कडाइ गर्ने भएको छ। बुधबार लघुवित्त कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरे जगेडामा रकम सञ्चित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित १५ प्रतिशत भन्दा माथिको लाभांश रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने साधारण जगेडा कोषणमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरेको हो। जसमध्ये ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा पनि जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। पहिला खुद नाफाको एक प्रतिशत छुट्याए पुग्ने थियो।
यसअघि लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतसम्म लाभांश प्रस्ताव गर्दा जगेडामा राख्नु पर्दैन थियो। उनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेपछि मात्र प्रस्तावित २० प्रतिशत लाभांशभन्दा माथिको लाभांश रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषणमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यस्था थियो। यतिबेला ग्राहक संरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरे पुग्ने थियो।
यस्तै, बैंक तथा वित्तका ग्राहकले पुन: लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशन अघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न मिल्नेछ। एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।
लघुवित्तले कर्जाको अधिकतम व्याजदरको कम्तिमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ व्यवस्था पनि गरेको छ। जस अनुसार जतिमा कर्जा प्रवाह भएको छ त्यो ब्याजदरको आधा मात्र निक्षेपमा पाइने छ।
