काठमाडौं। बजारले ऋणको ब्याज दर घट्नु पर्छ भनेर दबाब बनाइरहेका बेला बैंकर्स संघले तत्काल ब्याज घटाउन नसक्ने संकेत गरेको छ।
ऋण लिनेको संख्याको तुलनामा निक्षेपकर्ताको संख्या गुणात्मक रुपमा ठूलो रहेको भन्दै संघले अहिले सानो समूह (ऋणी) लाई लाभ पुर्याएर ठूलो समूह (निक्षेपकर्ता) को ब्याज घटाउनुपर्ने माग अव्यवहारिक रहेको संघले टिप्पणी गरेको हो।
संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ प्रणाली निक्षेपकर्तामा बढी निर्भर भएको र निक्षेपकर्ताको तुलनामा कर्जा उपभोग गर्नेहरुको अंश सानो रहेको बताए। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै केसीले कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुले मात्र नभएर बैंक स्वयंले पनि जोखिम उठाउने गरेको तर्क अघि सारेका छन्।
१८ लाख ३३ हजार वटा कर्जाका खाता छन्। त्यँही ४ करोड ८३ लाख २४ हजार निक्षेप खातावालहरु छन्। व्यवसायको लागत चर्किंदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा पनि बढ्दो दरमा रहेको उनले बताए।
‘खराब कर्जा बढ्नुमा ब्याजदरको भूमिका ३० प्रतिशत होला तर ७० प्रतिशत महँगिएको कच्चा पदार्थ र सटही दरले उद्योगलाई बढी मारेको छ,’ केसीले भने। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.२४ प्रतिशत कायम छ।
कर्जा ग्राहकले स्थिर ब्याजदरका समाधानलाई बेवास्था गर्दा अहिले ब्याजदर बढेको गुनासो बढेको बैंकर संघको बुझाइ छ। संघले खुला अर्थ प्रणालीमा निर्धारित ब्याजदर जस्ता विषयलाई सडकबाट समाधान खोज्नु अनुचित रहेको जनाएको छ।
बैंकहरुले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र ०.२ प्रतिशत संचालन खर्च पनि संलग्न हुँदा बैंकहरुको लागत बेस रेटभन्दा २ प्रतिशत माथि नै रहने अर्का बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए।
संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाका अनुसार बैंकहरुले चर्को लगातमा काम गरिरहेको र आफ्ना सेयरधनीलाई पनि पर्याप्त प्रतिफल दिन सकेको छैन।
कम प्रतिफलका कारण संस्थापक स्वयं लगानी प्रति निरास भएको भन्दै उनले कुनैबेला २४ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीगत प्रतिफल दोहोरो अंकभन्दा कममा सीमित हुन थालेको बताए।
बैंकर्स संघका अधिकारीहरु सरकारले पुँजीगत खर्च कम गर्दा निक्षेपमा दबाब सृजना हुन सक्ने बताउँछन्। व्यापक बजेट घाटाका दौरान सरकारले आन्तरिक तहबाट रकम उठाउने योजनामा रहेको र यसले सुधार भएको तरलतामा थप चाप पुग्ने उनीहरु बताउँछन्।
क्रमश बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको र तरलतामा पनि सन्तोषजनक वृद्धि देखिएता पनि सावधानीपूर्वक वित्तीय प्रणाली चल्नुपर्ने केसीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मन्दीले असर गरेको र चर्किएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी केन्द्रिय बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको असर पर्न सक्ने केसीको बुझाइ छ।
