काठमाडौं। ३० दिनमा धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसके सम्बन्धित कसूरको अनुसन्धान स्वत: नेपाल प्रहरी कहाँ जाने भएको छ।
उक्त प्रस्ताव सहित सरकारले “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। शुक्रबार दर्ता गरिएको उक्त विधेयकमा धितोपत्रको अधिकार प्रहरीमा प्रत्यारोपण गरिने प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकका अनुसार धितोपत्र कसुर सम्बन्धी मुद्दामा धितोपत्र बोर्डले ३० दिने प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र गर्न पाउने भएको छ। जस लगत्तै उक्त अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
धितोपत्र बजारसँग दख्खल राख्नेहरुले विशेष प्रकृतिका यस्ता धितोपत्र कसूरमा बोर्डले नै तहकिकात गर्नुपर्ने तर्क गरिरहँदा सरकारले भने अख्तियारी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। बोर्डले आफ्नो अनुसन्धानको म्याद सकिएपछि संकलित विवरण र प्रमाण प्रहरी प्रधान कार्यलयमा पठाउनु पर्ने विधेयकको टिप्पणी छ।
यद्यपी धितोपत्र बोर्डको संलग्नता पनि उक्त अनुसन्धानमा रहने बताइएको छ। प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने औचित्यसहित बोर्डको कुनै अधिकृत पनि समन्वयका लागि पठाउनु पर्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ।
