गाडीलाई ‘विलासी’ सूचीबाट हटाउन व्यवसायीको माग, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले पलायन हुन बाध्य बनायो’

बिजमाण्डू
२०७९ माघ १० गते १४:३६ | Jan 24, 2023
गाडीलाई ‘विलासी’ सूचीबाट हटाउन व्यवसायीको माग, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले पलायन हुन बाध्य बनायो’

काठमाडौं। सवारीसाधनको कारोबार बढाउन सरकारले विलासी सूचीबाट हटाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापासहितको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटेको हो। सवारी साधनहरुलाई विलासिताका वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरिएकोमा अनुचित रहेको टोलीले गुनासो गरेको थियो।

सवारी कारोबारबाट सरकारलाई राजस्वमा उल्लेख्य योगदान रहने गरेको छ। अध्यक्ष थापाले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलासिताका वस्तुमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरुपका नीति बनाउँदा कारोबार नबढेको बताए। उनले उक्त वर्गीकरणबाट हटाउन पनि आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसबारे आउँदो बजेट सम्बन्धी छलफलमा अटो व्यवसायीलाई बोलाई थप छलफल गरिने बताए।

सरकारले आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएकोमा खुशी भएका अटो व्यवसायीले सरकारको निर्णयले अटो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा राखेका थिए।

यसैगरी बिगत आठ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने प्यासेन्जर सवारीको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको पनि अटो व्यवसायीहरुले प्रशंसा गरे। सरकारको यो निर्णयले अटोमोबाइल मात्र नभई अन्य धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई थियो।

अर्थमन्त्रीसमक्ष अटो व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका केही नीतिहरुका कारण आफ्नो व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे।

नेपालका भन्सार नाकाहरुमा ६ महिनादेखि करिब तीन हजार सवारी साधनहरुको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको अवस्थाबाटअटोमोबाइल क्षेत्र गुज्रिरहेको बारे व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।

अटो व्यवसायीहरुले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्था ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न समेत माग गरेका छन्।

अटो व्यवसायीहरुले नेपालमा भारतसंगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत अर्थमन्त्री समक्ष राखे।

नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ् उद्योग जस्तै अटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स उद्योगको प्रशस्त सम्भावना देखिएकोले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र यस्तो उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न कृषि र पर्यटन उद्योगहरुलाई जस्तै सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरुले अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरे।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापनाका लागि समेत अटो व्यवसायीहरुले आग्रह गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरुका मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको र ती मागहरुको सम्बन्धमा पहल समेत भईरहेको बताएका थिए।

छलफलमा नाडाका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रिय कार्य समिति सदस्यद्धय निराकार श्रेष्ठ, आकाश गोल्छा, बरदान बस्नेत र सोहन श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो।