सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल, १४ अर्ब खेर

बिजमाण्डू
२०७९ पुष २८ गते १८:१४ | Jan 12, 2023
सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल, १४ अर्ब खेर

काठमाडौं। विश्व बैंकसँग १४ अर्ब ऋण लिएर कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

चार वर्ष अघि बेरोजगारलाई सय दिन रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित घोषणा भएको कार्यक्रमको यति ठूलो पैसा खेर गएको छ।

कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा गर्नु अघि निश्चित उद्देश्य र मापदण्ड नबनाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा राज्यको पैसा कसरी खेर जान्छ भन्ने यसैलाई हेरे पुग्छ।

ऋण लिएर पैसा बाँड्ने यस्तै कार्यक्रमले मुलुकलाई ढिलोचाँडो आर्थिक संकटको दलदलमा फसाउँछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनबाट १४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको यो कार्यक्रमले कुनै योगदान नदिएको निष्कर्षले त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ।

खास गरेर यो रोजगारका नाममा पैसा बाँड्ने योजना बनेको अध्ययनको सार देखिन्छ। अझ कतिपय ठाउँमा आफुखुशी थौरै काम लगाएर बढी पैसा दिएको अनियमितता समेत भेटिएको छ।

सरकारले आव २०७५/७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

हाल रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा लागु गरेको छ। रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत झार उखेल्नको लागि श्रमिक प्रयोग गरिएको भन्दै सुरुमै चर्को विरोध भएको थियो।

ठूलो परिमाणमा स्रोत साधन परिचालन गरिएको भएपनि कार्यक्रमको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विगतका वर्षहरूमा सबै स्थानीय तहमा अनुदान रकम हस्तान्तरण हुन नसकेको र अनुदान पाएका कतिपय स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन नै नगरेको अवस्था छ।

स्थानीय तहहरूले कार्यक्रमको राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। तर स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार योजना छनोट हुँदा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता देखिएको उल्लेख छ।

कार्यक्रमबाट तीन आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख ५० हजार जनालाई औसत १८ दिनको रोजगारी उपलब्ध भएको छ। स्थानीय तहले छनोट गरेका विभिन्न विषय क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्।

प्रति व्यक्तिले औसत रोजगार प्राप्त गरेको दिन गणना गर्दा १८ दिन मात्र रहेको देखिन्छ। न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य विगत आर्थिक वर्षहरूमा पुरा हुन नसकेको र चालु वर्षमा पनि पुरा हुने सम्भावना कम देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

वित्तीय प्रगतितर्फ हालसम्मका कुनै आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको रकमको शतप्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै यो कार्यक्रममा १४ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ।स्थानीय तहका करिब एक तिहाई निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको यो कार्यक्रम सम्बन्धी बुझाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको उल्लेख छ।

अनुदान रकमको शतप्रतिशत नै ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने हुँदा आवश्यक पर्ने औजार वा उपकरण खरिद गर्न र अन्य भइपरी आउने खर्च पूरा गर्न समस्या भएको छ।

कार्यक्रमको अहिलेको दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। तर स्थानीय तहमा यस्तो ज्याला दैनिक सोभन्दा वृद्धि भइसकेको छ। यसले ज्यालाको प्रभाव न्युन हुने गरेको उल्लेख छ।

स्थानीय तहले सूचीकृत व्यक्ति भन्दा फरक व्यक्तिहरूलाई समेत काममा लगाएको अध्ययनमा देखिएको छ। यस्तै थोरैदिन मात्र काममा लगाएर स्थानीय ज्यालाको दररेट अनुसार बढी रकम उपलब्ध गराएको समेत अध्ययनले देखाएको छ। यसरी निर्देशिका तथा कार्यविधि भन्दा फरक तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएको छ ।

रोजगार कार्याक्रममा महिला र पुरुष लगभग बराबर र कुनै वर्षमा पुरूष भन्दा महिला धेरै भएको तर रोजगारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमा पुरूषको बाहुल्यता देखिएको छ।

अध्ययनमा सहभागीहरु मध्ये १८ प्रतिशत व्यक्तिले रोजगार कार्यक्रममा नदोहोरिने बताएका छन्। यस्तै ८ प्रतिशतले बिचैमा काम छाडेर हिड्ने गरेका छन्।

सीप र योग्यता अनुसारको काम नहुनु, न्यून पारिश्रमिक र अन्यत्र काम पाउनु लगायतका कारणले करिब ८ प्रतिशत व्यक्तिहरूले बीचैमा काम छोड्ने गरेको देखिएको हो। ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो तर्फबाट समेत बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा लागत साझेदारी गरेको देखिन्छ।

स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारी वृद्धि हुँदै गएमा कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपन कायम रहन मद्दत पुग्ने देखिने अध्ययनमा छ। केही स्थानीय तहहरू संघीय सरकारबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त नभएमा पनि यो कार्यक्रम आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको देखिएको छ।

कुनै वर्ष अनुदान रकम निकासा ढिलो आउने र कुनै वर्ष पटकेरूपमा आउने गर्दा आयोजना सञ्चालन र रोजगार प्रदान गर्न कठिनाइ भएको अध्ययनमा देखिएको छ।

अध्ययनले न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्दा समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। आयोजनाको कुल लागतमध्ये कम्तिमा ७० प्रतिशत ज्यालामा र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री लगायतमा खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ।

यो कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग १४ अर्ब ऋण लिएको छ। यो कार्यक्रममा हालसम्म ४ लाख २५ हजार भन्दा बढी व्यक्तिले सहभागी जनाइसकेका छन्।