लप्सीफेदी सबस्टेसन: पाँच वर्ष अघि मुआब्जा लिने, अहिले भने आन्दोलन, वडाध्यक्षको आफ्नै दाउ

बिजमाण्डू
२०७९ पुष २५ गते १६:१३ | Jan 9, 2023
लप्सीफेदी सबस्टेसन: पाँच वर्ष अघि मुआब्जा लिने, अहिले भने आन्दोलन, वडाध्यक्षको आफ्नै दाउ


काठमाडौं। राजीखुसीले मुआब्जा बुझेका स्थानीयले ५ वर्षपछि विरोध सुरु गर्दा लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणको काम रोकिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माणका लागि चाहिने १७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा २०७४ सालमा नै वितरण गरेको थियो। मुआब्जा पाउने सूचीमा रहेकामध्ये एक जना मात्रै बाँकी थिए। उनको भने कानुनी समस्या भएकाले पैसा लिन पाएका थिएनन्।

५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा बापत वितरण भएको छ। मुआब्जा लिएपनि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर दैनिकजसो आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका कारण सबस्टेसनको काम रोकिएको हो। मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै शंखरापुर-३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको नेतृत्वमा केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मोहीको नाम कायम नभएको जग्गाको समेत मुआब्जा वितरण गरिएको छ। आनन्द शम्शेर राणाको नाममा रहेको करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा २५ जना व्यक्तिलाई वितरण गरिसकिएको बताए। ‘जग्गाको स्वामित्व अन्योल थियो। जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो,’ घिसिङले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कुल ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरेका छौं।’

उनले वातावरणीय परीक्षण प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सबै पुरा भएको भन्दै विरोधको कुनै अर्थ नरहेको बताए।

वडाध्यक्षको स्वार्थमा विरोध
सबस्टेसन शंखरापुर नगरपालिका-३ स्थित बोझिने भन्ने ठाउँमा निर्माणाधीन छ। त्यहीँका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको रेष्ट प्वाइन्ट रिसोर्ट छ। यो रिसोर्टबाट हिमालको मनमोहक दृश्य देखिन्छ।

सबस्टेसन, तामाकोसी प्रसारणलाइन, एमसीसीको प्रसारणलाइन लगायत निर्माण हुँदैछ। जसले त्यो क्षेत्र वरिपरि तारैतार देखिन्छ। वरिपरि तारैतार भए रिसोर्टमा कोही नजाने र व्यापार घट्ने भन्दै उनी नै विरोधमा छन्। त्यसो त उनले सबस्टेसन अन्तै सार्न लगाउने एजेण्डा उठाएर वडाध्यक्षको चुनाव जितेका थिए।

प्राधिकरणका अनुसार मुआब्जा वितरण गर्ने बेला निवर्तमान वडाध्यक्ष र वर्तमान वडाध्यक्ष तामाङ सहभागी थिए। ‘निवर्तमान र अहिलेका वडाध्यक्षकै सिफारिसमा सबैले मुआब्जा बुझ्नु भएको हो,’ घिसिङले भने, ‘केही व्यक्तिले अन्यत्र दुई सय रोपनी जग्गा किनिदिनु पर्‍यो हामी मिलाउँछौं भन्दै प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो विषय प्राविधिक र कानुनी रूपले सम्भव छैन।’

उनले केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलापहरु भइरहेको दाबी गरे। वडाध्यक्ष तामाङले भने आन्दोलनका क्रममा स्थानीय माथि प्रहरीले दमन गरेको आरोप लगाउँदै गाउँले थप आन्दोलित बनेको बताए।

घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि एनजीओ तथा आइएनजीओले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको लगानी रहेका आयोजनाहरुमा स्थानीयलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको बताए। वडाध्यक्षसहित संघर्ष समितिका अध्यक्षले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

उनीहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने तयारी भएपछि अहिले जनजाती महिलाहरुलाई अघि सारेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण गराउन जनजाती महिलालाई अघि सारे आन्दोलन गर्न लागिएको छ।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन अन्यत्र सार्ने सम्भावना छैनः प्राधिकरण
घिसिङले उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको भन्दै अन्यत्र सार्न नसकिने बताए। उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेकाले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सम्भव छैन।

तामाकोशी, सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक नदीहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।

नयाँ खिम्ती-काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी-चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरु गरी ‍१८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो।

लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७४ मंसिर १८ गते नै बोलपत्र निकालिएको थियो। तत्कालीन ठेक्का पाएको कम्पनीले काम गर्न नसकेको भन्दै एक वर्षपछि ठेक्का रद्द गरियो। २०७७ मंसिर ४ गते नयाँ ठेक्का लगाइयो।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन। तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ। अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको नसकेको घिसिङले बताए। लप्सीफेदी सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० पुस १५ गतेसम्म छ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग सन् २०५० सम्ममा ३२०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ। उक्त माग अनुसारको पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। यहा सबस्टेसन निर्माण गरेर बिजुली ल्याउन नसके उपत्यकामा पूर्वाधारको कमीका कारण बाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने घिसिङले बताए।

गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा काम हुँदै
विरोधको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समेत जानकारी भइसकेको छ। उनले मानवीय क्षति नहुने गरि विकासको कामलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रीकै साथ पाएका कारण निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको बताइएको छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले गत असोजमा निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरुसँग छलफल भएको थियो।

त्यस्तै प्राधिकरणले गत मंसिरमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग प्रभावितहरुसँग छलफल गरेको थियो।

एमसीसीको किन भयो ?
अहिले यो क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेसनको निर्माण गर्न लागेको छ। स्थानीयले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइनको समेत विरोध गरेका छन्।

‘हामी त त्यहाँ गएकै छैनौं। कामै सुरु भएको छैन। किन हाम्रो विरोध गरेर बुझ्नै सकिएको छैन,’ एमसीए-नेपालका एक अधिकारीले भने,’ अहिले हामीले काम गरेका होइनौं। प्राधिकरणले हो भनौं भने हामीलाई प्राधिकरणको साथ पछिसम्म चाहिन्छ। त्यहि भएर अहिले हामी जति विरोध भएपनि नबोली बसेका छौं।’

उनका अनुसार यो क्षेत्रमा एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत प्रसारणलाइनको काम पनि हुनेछ।