सहकारीका संचालकलाई जेल हालेर समस्या समाधान हुँदैन, सहकारी बैंकका केबी उप्रेतीको अन्तर्वार्ता

बिजमाण्डू
२०७९ पुष ६ गते १२:३० | Dec 21, 2022
सहकारीका संचालकलाई जेल हालेर समस्या समाधान हुँदैन, सहकारी बैंकका केबी उप्रेतीको अन्तर्वार्ता

अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धमाधम समस्यामा परिरहेका छन्। सहर केन्द्रीत ठूला सहकारीले घरजग्गा र सेयरमा लगानी केन्द्रीत गरेका कारण समस्यामा छन्। केही सहकारीका संचालक पैसा तिर्न नसकेर सम्पर्क वाहिर छन्। सहकारीमा पैसा राख्ने निक्षेपकर्ता सहकारी विभागमा धाइरहेका छन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याकै कारण आर्थिक मन्दीमा मलजल गरेको भनिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षराष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीसँग बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको सुरुवात सहकारीबाटै भएको देखिन्छ। सहकारी समस्यामा पर्न थालेपछि त्यसको असर विस्तारै अरु क्षेत्रमा देखिन थाल्यो नि होइन?

Tata
GBIME
NLIC

यो खास सहकारीबाट होइन, पहिला राज्यको कारण आएको हो। आयात बढेर विदेशी सञ्चिति एकाएक घट्यो। विदेशी सञ्चिति आयात घटेपछि आयात नियन्त्रण लगाइयो।

आयात नियन्त्रणपछि अहिले राजस्व संकलनमा एक खर्ब भन्दा बढीको खाड्ल भइसकेको छ। अहिले तलब पनि खुवाउन नसक्ने परिस्थिति आएको छ भनिँदैछ।

विदेशी सञ्चिति घट्दा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै हुन लाग्यो पनि भनियो। यी सबै राज्यले लिएको नीतिका कारण भएको हो। त्यसैले अहिलेको मन्दीको सुरुवात सहकारीबाट होइन राज्यबाट भएको हो। राज्य हुँदै यो समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्‍यो।

एक वर्ष अघिसम्म बैंक/वित्तीय संस्थामा ३,४,५,६,७ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर थियो। अहिले विभिन्न नाममा वाणिज्य बैंकले १५ प्रतिशतसम्म निक्षेपमा ब्याज दिन थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामै १५ प्रतिशत ब्याज दिने अवस्था आयो। सँगै तरलता अभाव भन्दै ऋण दिन रोकियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने वित्तिकै सहकारीतिर मान्छेहरु आए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्केटिङ एग्रेसिभ गर्न थाले। कसैले जग्गा वा गाडी बेचेको थाहा पाउनेवित्तिकै पैसा लिन आफ्ना कर्मचारी घर-घर पठाउनुभयो। आफूले ऋण दिन रोक्ने र भएको पैसा पनि आफूतिरै खिच्ने काम भएपछि सहकारी समस्यामा आएको हो।

जति राज्य र बैंक/वित्तीय समस्या आएको छ, त्यति अझै पनि सहकारीमा होइन। सहरी क्षेत्रका ठुला-ठुला कारोबारमा गर्नेमा अलिकति तरलता अभाव हो। जति पनि बन्द भए भनेर नाम सुनिएका छन् नि, ती बन्द भएका होइनन्। निक्षेप पूर्ण रुपले दिन नसकेका मात्रै हुन्। दीर्घकालीन रूपमा लगानी भएका घरजग्गा लिन निक्षेपकर्ताले सहकारीले भन्दै आएका छन्। सहकारी ऐनमा न्युनतम १० प्रतिशत तरलता हुनुपर्ने भनिएको छ। बाँकी ९० प्रतिशत लगानी हुन्छ।

अहिले संचारमाध्यममा आएका भनिएका १० प्रतिशत नै हुन्। सहकारीले १ महिनादेखि ५ वर्षसम्मलाई ऋण दिइएको छ। पाँच वर्षका लागि दिइएको ऋणीले तत्कालै भुक्तानी गर्न नसकेको जस्तै सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको हो।

तपाइँले भनिरहेको कुराले सहकारीहरु समस्यामा छैनन्। सहकारी बैंकको अध्यक्ष हैसियतले अहिले सहकारीमा समस्या छैन भन्नुभएको हो?

केही समस्या छ। केही अविश्वासले समस्या देखिएका छन्। केही सुशासनका विषय पनि छन्। कतिपय विषयमा सरकारले पनि सहयोग गरेको देखिँदैन।

जस्तो सन्दर्भ ब्याजदर समितिमा मैं छु। बैक तथा वित्तीय संस्थाको १८ प्रतिशत ब्याजदर छ भने सहकारीको कानुनी रुपमा गर्नेलाई १६ प्रतिशत अधिकतम छ।

अनि १६ र ६ प्रतिशत स्प्रेड दरले १० प्रतिशत हुन्छ। १० प्रतिशत दरमा सहकारीमा पैसा राख्न को आउँछ? १५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकले नै दिइरहेका छन्।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि कसैलाई थुनेर हुँदैन भन्ने कुरा सुधीर बस्नेतलाई हेरे पुगिहाल्छ। थुनेर पनि पैसाको व्यवस्थापन नहुने रहेछ। त्यसैले तरलता समस्याका कारण चाहेको जति रकम दिन सहकारी असमर्थ भएका हुन्। तर सहकारी संस्था बन्द नै भने भएका छैनन्।

यसमा एकपल्ट फेरि फर्किनुपर्ने भयो। २०६५ पछि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा लगानीमा सिलिङ तोक्यो। ओरियन्टल जस्ता केही सहकारीमा समस्या आयो। घर जग्गामा लगानी गर्दा जुन अवस्था आएको छ। त्यो भन्दा खराब अवस्था हो भनेर विज्ञहरु भन्छन्। तर तपाइँ अझै पनि जेल हालेर केही हुँदैन भनिरहनुभएको छ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि सहकारीमा नआउने भन्ने हुँदैन। समस्या नहुने कुरै भएन। तर यो समस्याको समाधानका लागि दुईवटा तरिका अपनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जेल हालेर केही हुँदैन भनेको हुँ। सरकारी निकायले अनुगमन नगर्दा पनि समस्या आएको छ। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको छ। निश्चित मापदण्ड बनाएर संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सहकारी विभागले अनुगमन गरिरहेका छन्। ती अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अहिले भनेको कुनै पनि सहकारीलाई बन्द हुनबाट जोगाउनुपर्छ। त्यसपछि निश्चित अवधि तोकेर सुशासन बलियो बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। निश्चित समयभित्र नसुधारे ती सहकारी संस्थालाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव विस्तारै सुध्रिन थालेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको हैसियतबाट पनि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको छु। सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि बनाएको संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले पनि मैले सहकारीलाई जोगाउनेतर्फ के कस्ता योजनाहरु बनाउनुपर्ने हो त्यस बारेमा सुझाव दिइरहेको छु।

तपाई सहकारीको अभियानमा लागेको व्यक्ति, सहकारी अभियान र बचत तथा ऋण सहकारीले गरेका कामले अभियानै समाप्त हुने चरणमा पुगेको जस्तो लाग्दैन?

समाप्त हुने चरणमा होइन। यसले केही विकृतिहरु ल्याएको भने पक्कै हो। बहुउदेश्यीय भनेर बचत तथा ऋण मात्रै गर्ने, कृषि भन्यो बचत तथा ऋण मात्रै गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी अन्धधुन्द दर्ता गर्ने काम भयो।

सहकारी भनेको बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै जस्तो भयो। अहिले पनि १८ वटा विषयगत केन्द्रीय संघ छन् त्यसमध्ये एउटा बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ छ।

हामी उत्पादन, प्रशोधन तथा जनताको जीवनस्तर सुधार्नेमा बढी जोड दिनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। हामीले बचत तथा ऋणका लागि ३५ बुँदे निर्देशिका जारी गर्दै ५१ प्रतिशत गैर बचत उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौं। बहुउदेश्यीय सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको मात्रै काम गरेका छन्।

तपाइँ सहकारी बैंकको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। बैंकले पल्सका आधारमा अधिकतम ३५ करोड ऋण दिने गरेको छ। बैंकबाट लिएको ऋण सहकारीको मर्मभन्दा बाहिर गएर घरजग्गामा लगानी गरेका छैनन्?

सहकारीको मर्म अनुसार लगानी गर्नका लागि नियमन कडा बनाउनुपर्छ। हामीले नियमन कडा बनाएर लैजान सकेमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई बलियो बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

संविधानमा तीन खम्बे भनियो। त्यो तीन खम्बेको रूप चाहिँ सारमा वस्तु उत्पादन र प्रशोधन त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान र हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार भन्ने हो। त्यो भन्दा केही व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार मात्रै भयो भन्ने आधार त खडा भयो नि?

केही काम नभएको होइन। पूर्ण रूपमा सहकारीको मर्म अनुसार नभएका होला। सहकारीको स्पिरिट अनुसार अगाडि बढ्नै पर्छ। सीमित व्यक्ति धनी हुनका लागि सहकारी स्थापना गरिनु हुँदैन। सहकारी ऐन अनुसार अघि बढ्नै पर्छ।

अहिले पनि सहकारीमा राखेका पैसा नपाएर मैले औषधि खान पाइन भन्ने मान्छेको लाइन छ। हजारौं मान्छे सडकमा आउने अवस्था छ। सहकारीको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?

औषधि खान नपाएको, बच्चा आइसीयूमा र बैना डुब्ने भयो भन्दै सहकारीका सदस्यहरु आउनुभएको छ। अहिले विभिन्न बहानामा तरलता व्यवस्थापन गरेको भन्दा बढी पैसा लिन आए। किन लिन आए? संचारमाध्यममा फलानो डुब्दैछ र फलानो भाग्दैछ भनेर आउनुभएको हो।

यो भनेको बोर्डले सदस्यहरुको विश्वास आर्जन गर्न सकेन भन्ने हो। सदस्यहरु समस्यामा पर्दा संस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ। संस्था समस्यामा पर्ला पनि सदस्यले बचाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन आवश्यक छ।

यसमा सहकारी विभागले भने सहकारीलाई नियमनमा राख्दै विश्वासको वातावरण तयार पार्न वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ। दोस्रो सहकारी बैंकले पनि सहकारीलाई हेर्छ। बैंकलाई सहुलियत ऋण पाएमा हामीले सहजता प्रदान गर्न सक्छौं। अहिले पनि विभिन्न कोषमा रकम छन् ।

ती रकम दिन सकेमा हामीले मापदण्ड बनाएर समस्यामा परेका सहकारीलाई पैसा दिन्छौं। त्यो पैसाले अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। सहकारीलाई बलियो बनाउनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र पनि बनाउनुपर्‍यो। एक ठाउँमा ऋण लिएपछि अर्को ठाउँमा लिन नसक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ।

कुनै संस्थामा कालोसूचीमा पर्ने वित्तिकै उसले अरु ठाउँमा ऋण लिन सक्दैन। त्यसले अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस्तै सन्दर्भ ब्याजदरमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक विगतमा धेरै विवादित पनि बन्यो। तर अहिले राम्रा जनशक्ति र प्रविधि जोड्दै अगाडि बढिरहनुभएको छ। म्यानेजमेन्ट टीम राम्रो भए पनि बोर्डमा भने राजनीतिक भागबण्डा भइरहेको छ। यो किन?

बोर्डमा कुनै राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याएका छैनौं। हामी कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न दलमा होउला। तर बोर्डमा बस्दा राजनीतिक पार्टी होइन स्वतन्त्र बन्नै पर्छ। पार्टी अनुसार कुनै व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। पूर्वाग्रह राखेर काम पनि हुँदैन।

तर हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर बोर्डमा मिलाएका छैनौ।

कुनै राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिलाई संचालक हुन नपाउने गरि गाइडलाइन बनाउनु पर्दैन?

हामीले बोर्डमा आउनु अघि सक्रिय राजनीतिमा रहेपनि बोर्डमा आएपछि सक्रिय राजनीति गर्न पाइँदैन। हामी मात्रै होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि राजनीतिक मान्छे नभएका होइनन्। भर्खरैको दोलखाबाट चुनाव लड्नु भएको बालकृष्ण शिवाकोटी मेगा बैंकको संचालक नै हुनु हुन्थ्यो।

सुरुमा सहकारी बैंक नै पनि विवादमा आउने, समस्याहरु थियो। आफू अनुकूल ऋण प्रवाह गरेका कुराहरु पनि आउँथ्यो। अहिले पनि ती समस्याहरु दोहोरिदैनन्। दोहोरिएका छैनन् भन्ने दाबी गर्न सक्ने आधारहरु केके छन्?

हरेक कुराहरुको हामीले कार्यविधि बनाएर, कार्यविधी साधारणसभाबाट पास गरेर अनि कार्यविधिमा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यस अनुसार गरेका छौं। हामीसँग प्रोफेसनल टीम छ। पहिला काम गर्दै सिक्ने कुरा थियो।

अहिले रेगुलाइज्ड भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ। तपाईहरुकोमा नपर्ने त कुरै भएन। सहकारी बैंकको खराब कर्जा त आकासिएको होला होइन?

अहिले बढ्ने देखिएको छ। असारसम्म हामी ५ प्रतिशत तल थियौं। यो विस्तारै बढेको देखिन्छ। अर्लामिक सिच्युएसन छ। सहकारीसँग व्यवसाय गर्छौं। उनीहरुमा समस्या आएपछि यहाँ त आइहाल्छ।

सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी नै समस्यामा छ होइन?

हो। समस्या घरजग्गामै छ। सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर गएको व्यक्तिले घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरेका छन्। उद्योगमा लगानी भएको छैन। अहिले धेरै ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएको छ। त्यहीबाट आर्थिक समस्या आएको हो।

अहिलेसम्म हेर्दा तपाईलाई यो खराब अवस्था लाग्दैन? कि यो भन्दा बढी हुन्छ?

अहिलेसम्म खराब अवस्था भइसकेको छैन। अहिलेकै अवस्थालाई रोक्नेतर्फ सबै लागियो भने यो भन्दा खराब नहोला। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुधार भएकाले सहकारीमा पनि सुधार होला।

त्यो त तपाईको अपेक्षा भयो तर यो भन्दा खराब हुन सक्छ कि सक्दैन?

हुन सक्छ। हुन दिन हुँदैन।