काठमाडौं। हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि संसदमा २० भन्दा बढी उद्योगी-व्यापारीको प्रवेश भएको छ। यसअघि दुईपटक समानुपातिकबाट संसदमा पुगेका नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी यसपटक प्रत्यक्ष चुनावबाटै संसद पुगेका छन्।

प्रत्यक्षबाट चुनिएपछि पैसाको बलमा सांसद बनेको भन्ने उनीमाथि लागेको ट्याग हटेको छ। जनताले रोजेर पठाइएका सांसद बन्न सफल भए।

चौधरी मात्र नभई धेरै उद्योगी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु यसपटकको चुनावबाट सांसद बनेका छन्, त्यो पनि प्रत्यक्ष चुनाव जितेर।

मनाङबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ चुनिएका छन् भने मुस्ताङबाट पर्यटन व्यवसायी योगेश गौचनले जनमत पाएरै नीति निर्माण तहमा आइपुगेका छन्। मोरङ-३ बाट निर्वाचित सुनिलकुमार शर्मा नोबेल हस्पिटल बिराटनगरका निर्देशक हुन्, उनी दोस्रो प्रयासमा प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

चितवन-३ बाट चुनिएका विक्रम पाण्डे निर्माण व्यवसायी हुन् भने चितवन-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हरि ढकाल सेयर बजारका लगानीकर्ता। यसैगरी पर्सा-३ बाट चुनिएका राजकुमार गुप्ता स्टिल उद्योगी हुन् भने सिरहा-४ बाट निर्वाचित वीरेन्द्र महतो माछापुच्छ्रे बैंकका मुख्य सञ्चालकमध्येका हुन्।

यसैगरी संखुवासभा-१ बाट निर्वाचित दीपक खड्का हाइड्रो निर्माण र पर्यटन व्यवसायी हुन् भने सप्तरी-४ बाट निर्वाचित तेजुलाल चौधरी ललितपुरस्थित नाइटिंगेल बोर्डिङ स्कुल चलाउँछन्। बारा-४ बाट चुनिएका किसानकुमार श्रेष्ठ र डोटीका प्रेम आले र डोल्पाका धनबहादुर बुढा पनि व्यापारी नै हुन्।

नवलपरासी-२ का क्रसर व्यवसायी विष्णुकुमार कार्की र रामेछापबाट निर्माण व्यवसायी कान्छाराम तामाङको जीत पनि जनताले नै सुनिश्चित गरिदिए। काठमाडौं-६ बाट निर्वाचित भएका शिशिर खनाल लजिस्टिक सर्भिस प्रोभाइडर पिक एण्ड ड्रपका संस्थापक हुन्। उनी टिच फर नेपालका सहसंस्थापक पनि हुन्। मकवानपुर-१ बाट चुनिएका दीपकबहादुर सिंह पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिकै हुन्। गोरखाबाट निर्वाचित राजेन्द्र बजगाइँ पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन्।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि यसपटक केही उद्यमी व्यापारीहरु संसद प्रवेश गरेका छन्।

प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचन एमालेका तर्फबाट आदिवासी जनजाति समूहबाट संसद प्रवेश गरेका छन्।

खासमा उद्योगी व्यापारीहरुको संसद प्रवेशमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' अर्थात निजी लाभका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामा खेल्न सक्ने भूमिकाप्रति सधैं शंका व्यक्त गरिन्छ। सोझै भन्ने गरिन्छ – विषयवस्तुमा ज्ञान भएका उद्यमी व्यवसायी सांसद हुँदा सम्बद्ध क्षेत्रको नीति निर्माणमा सहयोगभन्दा बढी चलखेल हुन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) की निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा देशको अर्थतन्त्र झन् झन् बिग्रिरहेको अवस्थामा धेरै भन्दा धेरै उद्यमी व्यवसायी संसदमा पुग्नु राम्रो हो भन्छिन्। राजनीतिलाई भन्दा बढी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले पनि यो आवश्यक भएको उनको धारणा छ।

'अहिले हामी अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो। त्यसैले मास पोलिटिक्स गर्नेहरुबाट भन्दा पनि अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा विज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिहरुबाट देशको आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक क्षेत्रमा सल्लाहकार, विज्ञका रुपमा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई समावेश गरिन्छ भने संसदमा जाँदा किन नकारात्मक हुने? तर वहाँहरु त्यहाँ जाँदा कुन माइन्ड सेट लिएर जानुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो,' उनले भनिन्।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सोचले भन्दा पनि देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनतर्फ लाग्छु भन्ने सोचले अभिप्रेरित हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको उपस्थितिले अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने राणा बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, 'विश्वभरको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि संसदमा बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र पुग्नु जरुरी नै भइसकेको छ। तर, त्यहाँ जानेले समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ लक्षित होऔं। फास्ट ग्रोइङ इकोनोमी बनाउनेतर्फ ध्यान दिऔं। राम्रो भिजन दिन सकौं। यसरी काम गरौं जसबाट जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकुन्।'

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने व्यापारी उद्योगीहरु संसद प्रवेश गर्दा आफ्ना व्यावसायिक उत्तरदायित्वहरुलाई त्याग गर्नुपर्ने अभ्यास छ।

उद्योगी व्यापारीहरुले राजनीतिमा आउँदा आफ्ना सबै व्यावसायिक भूमिकाहरुबाट बाहिर बस्ने नै बताएका हुन्छन्। यस्तै उनीहरुले राज्यले दिने सेवा सुविधा नलिने घोषणा पनि गरेका हुन्छन्। तर बिगतका शैली र अभ्यास हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा उनीहरुको बोली र व्यवहार फरक देखिएकाले उनीहरुप्रति आशंका अझै मेटिएको छैन। तर, चुनिएर आएका उद्योगी व्यापारीहरु भने व्यवसायबाट आफूलाई सबैकुरा पर्याप्त भइसकेको र अबको समय देशको विकासमा खर्चिने मनसायले राजनीतिक बाटोमा लागेको बताउँछन्।

'नियोप्याट्रिमोनियलिज्म' को जोखिम

धनाढ्यहरुले पार्टी पोलिटिक्सबाट आफ्नो निर्णयशक्तिलाई व्यापार लगानीका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने र प्रभावित गर्न सक्ने हैसियत राख्छन्। यसबाट समाजमा 'नियोप्याट्रिमोनियलिज्म' अर्थात समाजका धनाढ्यहरुले मात्र लाभ लिने प्रणाली हाबी हुन्छ भन्ने डरको अवधारणा एकातिर छ । अर्कोतर्फ उनीहरुले आफ्नो अनुभवबाट औद्योगिक क्षेत्रलाई अझ  मजबुत बनाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्ने वातावरण बनाउन सक्छन् भन्ने आशा पनि कायमै छ। 

आफ्नो समय र पैसा राजनीतिमा लगानी गरेर उद्योगीहरुले त्यसबाट आफूलाई फाइदा हुने किसिमको नीतिहरु बनाउने आधिकारिक तहमा पुग्ने र त्यसबाट पैसा, सम्पन्नता शक्ति राजनीतिबीच गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्ने आरोप उनीहरुमाथि लाग्ने गर्छ।

पोलिटिकल साइन्टिस्ट क्रिस्टोफर क्लापहामले 'नियोप्याट्रिमोनियलिज्म' लाई परिभाषित गरेका हुन्। उनले यसलाई यस्तो प्रणालीका रुपमा लिएका छन् जुन संरचनामा धन र वित्तीयरूपमा बलिया व्यक्तिहरुले राज्य शक्तिसँगको सामिप्यता बढाउँछन् र सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पनि उच्च प्राथमिकता पाउँछन्।

यस किसिमको संरचनाले 'बिजनेस इलिट' हरुको राज्य शक्तिसँग प्रत्यक्ष लिंक स्थापित हुने र यसबाट उनीहरुले आफ्नो सफलताका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ।

व्यापारिक समुदायको बढ्दो संस्थागत शक्तिका कारण उनीहरुले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्दै गएका छन्।

छिमेकी देश बंगलादेशमा भने उद्योगी व्यापारी वृत्तले यस छविलाई पुनर्परिभाषित गर्दै अर्थतन्त्रको सफलताका लागि उनीहरुले संरचना सिर्जना गरेको श्रेय जान्छ।

बंगलादेशको अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिमा निजी क्षेत्रको ठूलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। बिगत दुई दशकको अवधिलाई बंगलादेशमा लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनाको रफ्तारका रुपमा लिइन्छ।

सन् १९९६ देखि २००१ को अवधिमा बंगालादेशको संसदमा ४७.८ प्रतिशत सांसद उद्यमी तथा व्यापारीहरु थिए, जुन संख्या त्यसयता निरन्तर बढिरहेको 'फोर्टी इयर्स अफ बंगलादेश पार्लियामेन्ट: ट्रेन्ड्स, एचिभमेन्ट्स एण्ड च्यालेन्जेज' नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल बंगलादेशी संसदमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरु 'बिजनेस पर्सन' नै छन् र बंगलादेशको राजनीतिक निर्णयहरुमा त्यहाँको बिजनेस इलिटहरुको समूहले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ।

व्यापारीहरु राजनीतिमा लाग्दाको समस्या के हो त? सामान्यतया यो प्रश्न उठ्ने गर्छ।

बंगलादेशमा भने यस प्रश्नको जवाफ सकारात्मक रुपमै आउँछ। त्यहाँको औद्योगीकरण टेक्सटाइल तथा फर्मास्युटिकल उद्योगहरुमा ठूलो मात्रामा लगानी ल्याउने र निर्यातजन्य उद्योगका रुपमा स्थापित गराउने किसिमका नीति निर्माण गर्नमा उद्योगी व्यापारीहरुले नै क्याम्पेन चलाए।

स्थानीय पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्दै उनीहरुले राजनीतिक सफलता त पाए नै त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई तीव्र वृद्धिको बाटोतर्फ पनि लैजान सफल भए।

भारतकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको संसदमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका १३ सांसद भारतकै धनाढ्यमा पर्छन्। सन् २०२० को 'हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट' मा रहेकामध्ये १३ जना व्यापारी राजनीतिकमा सक्रिय छन्। उनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक प्रतिष्ठाकै माध्यमबाट राजनीतिक बाटो समाएका हुन्।

'व्यक्तिलाई होइन देशलाई नाफा होस्'

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल उद्योगी व्यवसायीको संसद प्रवेशलाई विगतमा भएका केही नराम्रा केसहरुकै आधारमा 'बन्देज' गर्न नहुने बताउँछन्। उद्योगी व्यापारीहरुको अनुभव नीति निर्माण तहमा व्यवसायिक वातावरणलाई उत्कृष्ट बनाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्न उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्- 'यसअघि केही व्यापारी संसद प्रवेश गर्दा कर लगायतका विषयमा प्रश्न उठ्यो। राष्ट्र बैंक ऐन निर्माणका समयमा पनि एक व्यापारी सांसदले अर्थ समितिमा बसेर केही कुराहरु तुहाइदिएको अवस्था पनि हामीले देख्यौं भोग्यौं। डर किन हो भने उनीहरुले म्यानुपुलेट गर्न खोजेका थिए। यसो भन्दैमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउनै हुँदैन भन्न हुँदैन। आफ्नो हितभन्दा देशको हित हेरिदिनु पर्‍यो भन्ने मात्र हो। ओपन मार्केट सिस्टम मानेकाले पनि उनीहरु नीति निर्माण तहमा पुग्दा देशमा आउने वैदेशिक लगानीको वातावरण अझ बलियो बन्छ। व्यावसायिक अवसरका साथै राजस्व बढ्छ र देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि राम्रो प्रभाव पर्छ।'

डा. नेपालका अनुसार असल व्यापारीले राजस्व पनि बढाउँछन्। व्यवसायिक वातावरण पनि राम्रो बनाउन पहल गर्छन्। कुनै पनि देशमा वैदेशिक लगानी ल्याउन त्यस देशका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले आह्‍वान गरेकै भरमा कुनै देशमा वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्दैन। यसमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुले पहल गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। उनीहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन असल भूमिका खेल्न पनि सक्छन्। 'यति हो मुलुकको हितभन्दा व्यापारिक हितमा लागिदिँदा हामीलाई डर भएको हो,' उनले भने।

युरोप, अमेरिकामा पनि व्यापारीहरु राजनीतिको उच्च तहमा पुगेको उदाहरण डा. नेपालले दिए। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प  व्यापारी नै हुन्। भारतमा ठूलो घोटाला गर्ने र ठूला बैंकहरु डुबाउने विजय माल्या पनि व्यापारी नै थिए। 'कसले के गर्‍यो त्यो हेर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै आँखाले पनि हेर्नु हुँदैन। मुलुकको हित हेर्ने व्यक्ति हुनपर्‍यो। व्यापारिक पृष्ठभूमि हुनु नराम्रो होइन तर आफ्नै व्यवसायलाई मात्र हेर्ने र देशलाई टाट पल्टाउन खोज्नेहरुबाट भने डराउनै पर्छ,' उनले भने, 'व्यापारी सांसदबाट देशलाई घाटा हुनुभएन। उनीहरुमा अनुशासन हुनुपर्‍यो। व्यक्तिलाई होइन देशलाई नाफा हुनुपर्‍यो।'