‘हेलिकोप्टरबाट तार तान्ने निर्माण कम्पनी आओस् भन्ने चाहेका छौं,’ खड्ग विष्टको अन्तर्वार्ता



२०७९ मंसिर १८ गते ११:१५
‘हेलिकोप्टरबाट तार तान्ने निर्माण कम्पनी आओस् भन्ने चाहेका छौं,’ खड्ग विष्टको अन्तर्वार्ता


एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्ने/नगर्नेमा लामो समय राजनीतिक खिचातानी चल्यो। दलीय स्वार्थको कोपभाजनमा परेर तुहिने अवस्थामा पुगेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता चार वर्षपछि बल्ल टुंगोमा पुग्यो।

TATA
GBIME

बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित २०७८ फागुन १५ गते एमसीसी कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको हो। सत्ताधारी गठबन्धन दलमध्येकै केहीको नाटकीय विरोधका बीच एमसीसी अनुमोदन भयो। ६३ करोड डलरको यो परियोजनामा अमेरिकाले ५ वर्षभित्र ५० करोड डलर अनुदान दिनेछ भने नेपालले १३ करोड डलर खर्च गर्नुपर्नेछ। जसले ३९०० मेगावाटसम्म विद्युत बग्ने प्रसारणलाइन निर्माण र सडकमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने छ।

यो कम्प्याक्ट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनतिर गएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए-नेपालले ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का आह्‍वान गरिसकेको छ। कठिन परिस्थितिबाट पार पाएर परियोजना कार्यान्वयन ठेक्कासम्म पुग्नुमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उनै विष्टलाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे-एमसीसी पास गर्न धेरै रस्साकस्सी भयो। सरकारलाई धेरै कठिन पनि भयो। आर्थिक मुद्दालाई पनि राजनीतिक विषयसँग जोडेर विवादमा ल्याइयो। यी सबै चुनौती पार गर्दै एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको ठेक्का निकालेको छ। अब परियोजना अघि बढ्यो होइन ?

एमसीसीको चरणमा चरणमा काम गर्ने भन्ने थियो। भर्खरै हामीले टेण्डर आह्‍वान गरेका छौं, यो ठूलो प्रगति हो, यो माइलस्टोन हो। त्यसलाई डोनर एजेन्सीका रुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले हामीले कमिन्टमेन्ट गर्‍यौं भनेर हेर्छ। सरकारले पनि कमिट गर्‍यो। पैसा नभइ, कसरी बनाउँछु नभनी कसरी कुनै पनि संस्था टेण्डरमा जान्छ?

जति पैसाको हामीले टेण्डर निकालेका छौं हामी त्यसमा कमिटेड छौं। बनाउँछु भनेर कमिटमेन्ट गरेको हो। बढ्छ/बढ्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। त्यसको सफलतापछि ५ वर्षको घडीको कुरा गर्छौ। त्यो अर्को भदौबाट सुरु हुने भएकाले निर्माणमै गइसक्यो नभनौ। पूर्वतयारीको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं।

हामीले निकालेको ठेक्का पनि त्यही हो। जग्गा नै अधिग्रहण नगरी कहाँ जान सक्छ निर्माण कम्पनी काम गर्न ? जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी नै रहेकाले निर्माणमै चाहिँ गएको छैन। तर, निर्माण जानलाई पूर्व तयारी, डिजाइन, एलाइन्टमेन्ट, टेण्डरदेखि लिएर कन्ट्रयाक्टर सेलेक्सनको काम सक्दैछौ।

तयारीको काम धेरै भइसक्यो। निर्माण कम्पनी छनोटसँगसँगै जग्गा अधिग्रहणको काम पनि सकिन्छ। प्रसारणलाइन र टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण गरेपछि निर्माण कम्पनीले फिल्डमा गएर काम सुरु गर्न सक्छ।

एमसीसीलाई यति धेरै राजनीतिकरण गरियो की तल्लो तहका जनतासमेत यो परियोजनाप्रति संशय राख्छन्। यी संशयका कारणले पनि परियोजना अघि बढाउन चुनौतीहरु पनि आएका होलान्। के कस्ता समस्या छन् ?

सही कुरा गर्नु भो। हामी सोसल मिडियामा पनि जोडिएका छौं। टुइटर, फेसबुक अरु हाम्रो वेबसाइटमा विभिन्न अकाउन्टहरु छन्।

त्यसमा हामीले प्रोगेस रिपोर्टहरु राख्ने गरेका थियौं।  नेगेटिभ कमेन्टहरु आउँथे। र्‍याटिफिकेसनपछि यहाँसम्म आउँदा ९५ प्रतिशत सकारात्मक आउन थालेका छन्। ५ प्रतिशत मात्रै नेगेटिभ आउन थालेको छ। माननीय सांसदहरुले नै अनुमोदन गरिसकेपछि त विश्वास हुन्छ नि। हामीले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरुले अनुमोदन गरेपछि विवाद रहेन। अनुमोदनपछि नेगेटिभिटी घटेको छ। जुन हिसाबले कुरा उठाइएको थियो, मुद्दा उठाइएको थियो। फिल्डमा जाँदा अलिकति शंका अझै हो की भन्ने छ। तर, अवरोध गर्ने स्तरको छैन।

अहिलेसम्म समस्या भएको छैन। तर शंका चाहिँ छ। अझै यस्तो भन्ने गरिन्थ्यो भनेर प्रश्न आउने गर्छ। प्रसारणलाइनको टेण्डर निकालेपछि विद्युतको काम रहेछ भन्ने भयो होला।

टेण्डर भएर आएको निर्माण कम्पनी आएको अर्को बर्षको भदौको महिना सबै काम सुरु गर्छन्। भदौको महिना एउटा मिति तय होला होला। ठूलो सेलिब्रेसन होला। अहिले महिना फिक्स भएको छ।  त्यसपछि ५ बर्ष सुरु हुन्छ। जुन दिन जिरो दिन हुन्छ त्यो दिनदेखि एमसीसीको पैसा आउँदैन। यो आयोजना सक्नुपर्छ। त्यो सिस्टम हो। भदौदेखि कुद्ने हो। त्यहि तयारी गर्दैछौं।

केही राजनीतिक दल एमसीसी परियोजनाप्रति अत्यन्तै नकारात्मक छन्। त्यसैले अघि बढ्न खोज्दा थ्रेट समेत आएको होला नि ?

नकारात्मक रुपले विरोध गर्ने मान्छेहरु कम छन्। नभएका होइनन्। ठुला-ठुला विकासका कामहरु गर्दा पक्ष, विपक्ष हुन्छ। अलिकति राजनीतिक डाइमेन्सनमा गएको हुनाले अमेरिकी सरकारको सहयोग संस्था भएकाले अमेरिकीप्रति त्यहाँको सरकार र व्यवस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको छवि देखिने हो। विद्युत परियोजनासँग नेपालीको के रिस हुन्छ र ! अमेरिकी सहयोगको विरोध हुन सक्छ। त्यो सानोतिनो रुपमा रहिरहला। त्यसले डिस्ट्रक्टिभ रुपमा आयोजना रोक्नेतिर जाँदैन जस्तो लाग्छ।

तपाइँ निजी क्षेत्र हाँकेर आएको व्यक्ति। रिजल्ट ओरियन्टेड नेतृत्व हाँकेर आएकाले पनि एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन सजिलो होला। तर सरकारी निकायसँग जग्गा अधिग्रहण, वन लगायतका निकायसँग समन्वय गर्न आफैंमा जटिल काम हो। कसरी सुल्झाउनुहुन्छ ?

हामी भर्खर भर्खर समन्वयको स्टेजमा पुग्न लागेका छौं। हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरायौं। अहिले वन कटानीको लागि रुखको गणना गर्ने काम भर्खर सुरु हुँदैछ। त्यो सुरु भएपछि रुख रोप्ने, कटानी गर्ने समस्यामा पुगिसकेका छैनौं। वन मन्त्रालयले राम्रो सहयोग गरेको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि भयो र धेरै छलफलमा पनि आयो।

 यसमा सरकारको पनि ठूलो लगानी छ। १४/१५ अर्ब रुपैयाँ भनेको यो देशमा ठूलो लगानी हो। त्यसै पनि ठूलो आयोजना हुनाले वन तथा वातारण मन्त्रालयले राम्रै सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन।

म निजी क्षेत्रबाट आएकाले मलाई थाहा छ, त्यहाँ धेरै समस्याहरु छन्। वन कटानी र अरु धेरै विषय क्लियरेन्स चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेसम्म समन्वय नभएको महसुस गरेका गरेका छैनौं।

जब हामी रुख काट्न जान्छौं, त्यतिबेला रोक्ने को हुन्छ? स्वीकृति नदिने को हुन्छ? यो चिज हेर्न बाँकी छ।

परियोजना निर्माण हुँदा स्थानीयको माग धेरै आउने गर्छ। एमसीसीको गाइडलाइन अनुसार अनावश्यक रुपमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसमा सहजीकरण कसरी गर्नु हुन्छ ?

ठाउँ-ठाउँमा हामीले गएर कन्सल्टेसन भनेर छलफल राखेका छौं। त्यो छलफलमा बाटो बनाइदिनु पर्‍यो,२० किमि कालोपत्रे गरिदिन पर्‍यो, स्कुललाई सहयोग गर्न पर्‍यो, हेल्थपोष्टलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने आवाजहरु ठाउँ-ठाउँमा उठिरहेको छ।

यो आयोजनाको दायरा एकदमै सीमित छ। प्रसारणलाइन बनाउने हो। २३/२३ मिटरको करिडोरमा भएकालाई अलि-अलि सहयोग गर्ने भन्ने छ।  गाविस, वडा कार्यालयमा सहयोग गर्ने, भवन बनाउन सहयोग गर्ने भन्ने छैन। यो निजी क्षेत्रको आयोजना भएकाले त्यो फ्लेक्जिबिलिटी पनि छैन। न त्यो अर्थ मन्त्रालयले मान्छ, न त एमसीसीले नै मान्छ। त्यो चुनौती सुरु भइसकेको छ।

त्यो चुनौती सामना गर्नका लागि एउटा त हामीले आयोजनागत दायरा बुझाउनुपर्छ। त्यो गरिरहेका छौं। अर्को कुरा हामीसँग गर्न सकिने २३/२३ मिटरको छ त्यसमा काम गर्छौं। कतिपय अवस्थामा युएसएआईडीसँग पनि सहयोग लिन सक्छौं। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर निरन्तर छलफल गरिरहन्छौं। तर कंक्रिट रुपमै यही बनाउनुपर्‍यो भनेर माग आएको छैन।

प्रसारणलाइन भनेको लामो निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले माग सम्बोधन गर्न कठिन छ। जस्तो हाइड्रोपावर ७/८ किमि टनेल भएको प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यही ७/८ किमि वरिपरिको पेरिफेरीमा निर्माण हुने हो। यो ३१५ किमिको प्रोजेक्ट हो। ३१५ किमि बनाउनु भनेको देशै बनाउनु हो। त्यही भएर यो बुझाउनेमा लागेका छौं। अहिलेसम्म छलफल नै गरिरहेका छौं। यो समस्या भएर आइरहन्छ।

यत्रो आयोजना बनाइरहनु भएको छ, खानेपानी बनाइदिनुस् भनेर आउँछन्। यहाँ पैसाको कुराभन्दा पनि कम्प्याक्ट र प्रिन्सिपलको कुरा भयो। २३/२३ मिटरको करिडोरमा पनि विद्युतीकरणमा खर्च गर्न मिल्ने भन्ने मात्रै छ।

हामीले निकालेको ठेक्का पनि त्यहि हो। जग्गा नै अधिग्रहण नगरी कहाँ जान सक्छ निर्माण कम्पनी काम गर्न ? जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी नै रहेकाले निर्माणमै चाहिँ गएको छैन। तर निर्माण जानलाई पूर्व तयारी, डिजाइन, एलाइन्टमेन्ट, टेण्डरदेखि लिएर कन्ट्रयाक्टर सेलक्सनको काम सक्दैछौ।

नेपालमा प्रसारणलाइन निर्माणमा धेरै खालका समस्याहरु आउने गरेका छन्। तोकिएका आयोजना समयमा कुनै पनि पुरा भएका छैनन्। तोकिएकै समयमा कसरी पुरा हुन्छ त?

पूर्व तयारीको जुन समय छ, त्यो लामो राखेका छौं। त्यसपछि पूर्वतयारी गर्ने बेलामा केबाट समस्या हुन्छ भनेर अहिले निर्क्योल गरेर त्यसका असरहरुलाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर एक्सन प्लान नै बनाएर अघि बढेका छौं। जस्तै मुख्य कुरा जग्गा प्राप्ति हो। त्यसपछि आयोजना जुन वातावरणीय असर गरेको हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हो।

त्यसको क्षतिपूर्ति त राम्रै गर्छौं। तर टावरको मुनि पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दिन्छौं। तारमुनि पर्ने जग्गाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै अभ्यास फलो गर्ने हुनाले उसले जस्ता समस्याहरु फेस गरिरहेको छ। त्यस्तै समस्या ब्योहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

पूर्व तयारीको काममा जग्गाको मूल्य निर्धारण, अधिग्रहणको काम सकिन्छ। त्यसपछि ठेकेदारलाई गाह्रो हुँदैन। समस्या हुँदैन भन्ने हो। निर्माण कम्पनीले फेरि एकैदिनमा सबै टावर र ३१५ किमि प्रसारणलाइन बनाइसक्ने पनि होइन। कहिँ-कहिँको टावरको जग्गा अधिग्रहण गाह्रो भयो, कुनै ठाउँमा व्यवधानहरु उत्पन्न भयो भने हामीसँग समय छ।

अर्को कुरा निर्माण कम्पनीको छनोट प्रक्रिया हामी कहाँ सबैभन्दा कम कबोल गर्ने भन्नेलाई दिने भन्ने छैन। प्राविधिक र आर्थिक दुवै हेरेर ठेक्का दिने भन्ने भएकाले राम्रो ठेकेदार पाउने आशा छ। सबैभन्दा सस्तो ल्याउने भन्ने छैन। प्राविधिक रुपमा राम्रो हुनेले पाउने भएकाले अलिकति महँगो होला तर क्षमतावान कम्पनी छनोट हुन्छ। यी दुई/तीनवटा कारणले सक्छौं भन्ने विश्वास लिएका छौं।

यहाँ अलिकति निर्माण कम्पनी छनोटको विषय पनि उठाउनु भयो। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार सबैभन्दा कम कबोल गर्नुपर्ने भन्ने छ। एमसीए-नेपालले निर्माण कम्पनी छनोटका लागि अपनाउने मापदण्ड फरक रहेछ नि होइन ?

सबैभन्दा कम कबोल गर्ने भन्ने हुँदैन। इच्छुक कम्पनीले टेक्निकल (प्राविधिक) , फाइनान्सियल (आर्थिक) प्रस्ताव हालेको हुन्छ।

सबैभन्दा पहिलो टेक्निकल प्रस्ताव मूल्यांकन हुन्छ। टेक्निकल प्रस्तावमा जस्तै ८० प्रतिशत नआउने त पास नै हुँदैन। जस्तो मानौं, ७ वटा कम्पनीले अप्लाइ गर्‍यो, ५ वटाले ८० प्रतिशत ल्यायो भने ५ वटा पास भए।

प्राविधिक प्रस्तावमा एउटाको ९३, एउटाको ८७, अरुको क्रमश: ८४,८२,८१ आयो भने तिनीहरुलाई र्‍याङकिङ गरेर राख्छौं। पाँचवटै कम्पनीको फाइनान्सियल प्रस्ताव खोल्छौं। अनि फाइनान्सियल र प्राविधिकलाई दिने पोर्सन फरक हुन्छ। ८०-२० प्रतिशत भनेजस्तै प्राविधिक प्रस्तावलाई धेरै दिन्छौं। जुन कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पहिलो आयो, उसँग हाम्रो नेगोसिएसन सुरु हुन्छ। नेगोसिएसनमा पैसा घटाउँदैनौं। त्यसका लागि नेगोसिएसन गर्दैनौ।

नेगोसिएसन हामी क्वालिटी, सप्लाई, टाइमलाइनको विषयमा गर्छौ। त्यसपछि त्यो कम्पनी टेक्निकल्ली बेष्ट आउँछ। टेक्निकल्ली र फाइनान्सियल्ली दुवै जोडेर टोटल वेटेज एभरेज आउने कम्पनीले पाउँछ। टेक्निकल्ली धेरै वेटेज भएकाले राम्रो कम्पनी आउँछ भन्ने हो।

मानौं, कुनै कम्पनी १ किमि प्रसारणलाइन २ करोडमा बनाउँछु भनेर आयो भने उसले पाउने भन्ने होइन। विद्युत प्राधिकरणको पुरानो अनुभवमा लप्सीफेदी-बाह्रबिसे लाइनमा झण्डै ५/६ करोड रुपैयाँ लागत परेको छ। प्रतिकिमि लागत हुँदैन। यो सामान्य मान्छेले बोल्ने भाषा हो। ५/६ करोड रुपैयाँ आएको छ। कसैले २ करोडमा बनाउँछु भन्यो भने त विश्वास नै गर्नुहुन्न। किनभने त्यो २ करोडमा त बन्दै बन्दैनन्। तार खरिदमै दुई करोड जान्छ, अनि कसरी बनाउँछ। हो, त्यसरी चाहिँ पाइँदैन।

त्यो छनोट प्रक्रिया भएको हुनाले जुन कम्पनी आउँछ त्यो टेक्निकल्ली क्यापेवल र फाइनान्सियल्ली स्ट्रेन्थ भएको कम्पनी आउँछ। आफूसँग टेक्निकल जनशक्ति भएको कम्पनी आउँछ। भोलि पहाडी एरियामा तार तान्न गाह्रो भयो भने हेलिकोप्टरले गर्न सक्ने आउँछ। टावर पनि यसो बोकेर अड्याउँछन्। एकदिनमा ४० वटा टावर ठड्याउँछ। त्यस्तो कन्ट्रयाक्टर आओस् भन्ने हामीले विचार गरेका छौं।

त्यो हुनाले ५ वर्षमा सिध्याउँछ भन्ने आधारहरु छन्। ग्यारेन्टी त कसले कसको लिन सक्छ र !

अर्को वर्षको भदौदेखि सुरु भएर पाँच वर्षमा सक्ने भन्ने हो। टेक्निकल प्रोजेक्टमा सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भन्ने हुन्छ। आजकल डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियड (डिएनपी) भन्न थालेका छन्। डीएनपी १२ महिना राखिन्छ। चार वर्षमा आयोजना सकेर दिनुपर्छ। एक वर्षमा संचालन गर्न लगाउँछौं। बिजुली पास गरेर हेर्छौ। कसरी पर्फर्मेन्स गर्छ हेर्छौ। त्यो डीएनपी सकेपछि यो आयोजना पुरा हुन्छ।

चार वर्ष निर्माण अवधि हो। बाँकी एक वर्ष त्यो सिस्टम देखि ट्रान्सफर्मरहरुले काम गर्ने हो। तारहरु जल्नु भएन। तारहरु राम्रो हुनुपर्‍यो र टावरहरु राम्रो हुनुपर्‍यो। यो सबैको परीक्षण हुन्छ।

प्रसारणलाइन भनेको लामो निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले माग संबोधन गर्न कठिन छ। जस्तो हाइड्रोपावर ७/८ किमी टनेल भएको प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यहि ७/८ किमी वरिपरिको पेरिफेरीमा निर्माण हुने हो। यो ३१५ किमीको प्रोजेक्ट हो। ३१५ किमि बनाउनु भनेको देशै बनाउनु हो। त्यहि भएर यो बुझाउनेमा लागेका छौं। अहिलेसम्म छलफल नै गरिरहेका छौं। यो समस्या भएर आइरहन्छ।

प्रसारणलाइन  र सवस्टेसनको मुआब्जाका लागि कति रकम वितरण गर्नुपर्छ?

टावरको मुनि पर्ने जग्गालाई शतप्रतिशत मुआब्जा दिने हो। जग्गाको मुआब्जा चाहिँ नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन-२०३४ अनुसार नै गर्ने हो। तर यो हामीले एमसीसीको गाइडलाइन र विश्व बैंकको स्ट्याण्डर्ड पनि हेर्छौ।

जग्गाको मुआब्जा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार नै गर्ने हो। सिडिओको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले निर्धारण गरे अनुसार दिइन्छ। अरु बालीनालीको मुआब्जा, घरभाडामा दिनु भएको थियो, टावरका लागि घर गयो भने उसको त आम्दानी लस हुन्छ। केही महिनाको रिकभरिका लागि मुआब्जा दिन्छौं। घर पर्नेहरुलाई ट्रकमा जाने भाडा लगायतका मुआब्जाहरु बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। मुआब्जाका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ भन्ने अहिलेसम्मकोअनुमान हो।

हामीलाई ६ देखि ७ हजार रोपनी चाहिन्छ, तथ्यांक आउँदैछ। ८५६ टावर बन्छ, एउटा टावर एक रोपनीमा हुन्छ। एंगल पर्ने टावरका लागि धेरै जग्गा चाहिन्छ। ४५० टावर निजी जमिनमा पर्छ। त्यसैले ४५० देखि ५०० रोपनी निजी जग्गा लिनुपर्छ।

यो त ट्रान्समिसनलाइन र सवस्टेसनको कुरा भयो। सडक निर्माणमा पनि काम हुँदैछ। त्यतातिरको चाहि के छ प्रगति ?

सडक निर्माण भने नेपालमा प्रविधि ल्याउनका लागि हो। नयाँ सडकसम्बन्धी फुल डेफ्थ रिसाइक्लिङ भन्ने प्रविधि छ। जमिन मुनिको पीचलाई ३० सेन्टिमिटर खनेर त्यसलाई अलि अलि हिटर गरेर त्यसमा अरु एड मिक्सर राखिन्छ। सिमेन्ट राख्दै एकदमै हेभी मेसिनले त्यसलाई रोल गर्‍यो भने मेटल जस्तो हुन्छ। १२/१३ वर्ष लाइफ हुन्छ अर्थात टिक्छ। त्यो टेक्लोलोजीलाई एफडीआर भन्छ। विकसित देशहरुमा यस्तो सडक निर्माण गरिन्छ।

प्रसारणलाइनसँगै रोडको पनि टेक्नोलोजी ल्याउने भनेर राखिएको हो। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्लामा यो रोड निर्माण हुन्छ। सुरुमा ७७ किमि भनेका थियौं। अहिले हामीले ४० किमी सेक्सन रोडको टेक्नोलोजी ल्याउने र अर्को ९० किमि साधारण मर्मत गरिदिने भन्ने छ। भालुवाङदेखि लमहीसम्म नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिनेछ। सडक विभागले जस्तै ९० किमि मर्मत गरिनेछ।

अहिले पनि एमसीए भित्रको खर्च अस्वाभाविक रहेको र पाँचतारे होटलमा बसेर निर्माण भन्दा पनि अनावश्यक रुपमा धेरै खर्च भएको आरोप लगाउने गरिन्छ नि ?

यो सेक्सन (अफिसतिर देखाउँदै) होटल होइन। उ त्यो परको बिल्डिङ होटल हो। त्यहाँ होटल चल्छ. कोठाहरु छन्। आफ्नो सर्भिस छ। यो कन्भेन्सन सेन्टर हो। कन्भेन्सन सेन्टरमा बसेका हौं। म आउनुभन्दा पहिले लिएको हो। प्रतिस्पर्धा गराएर लिएको हो।

घरको प्रतिस्पर्धा गाह्रो हुन्छ। पहिले कुन एरियामा बस्ने हो, निर्धारण गर्नुपर्छ। सिंहदरबार नजिक छ। सरकारी कार्यालयहरु नजिक छन्। सहयोग गर्ने अमेरिकी दूतावास नजिक हुनुपर्ने लागायत क्राइटेरिया राखेर प्रतिस्पर्धा गरेर लिएको हो।

एमसीसीमा लोयष्टलाई लिने चलन छैन। बेष्टलाई लिने चलन छ। बेष्ट भनेको मष्ट एक्सपेन्सीभ होइन। बेष्ट भनेको सबैभन्दा उचित भयो भने लिने हो। दरबारमार्गको मेन रोडमा भन्दा पाँच गुणा सस्तो छ। त्यति बढी छैन। अस्वाभाविक हिसाबले छैन।

होटलको जस्तो सुविधा छ र? साना साना क्युबिकल रुम छन्। मलाई डाइरेक्टर भएकाले कुनामा एउटा कोठा दिएको छ। बस्ने स्टाइल चाहिँ मल्टीस्टोरी बिल्डिङमा साना-साना क्युबिकल बनाएर बस्ने हो।

यहाँका सबै कर्मचारीले सरकारलाई कर तिर्छन्। हाम्रो आम्दानीमा कर लाग्छ। हामी नेपाली रुपैयाँमा तलब खान्छौं। हामी नेपाली कर्मचारी हौं। हामी नेपाली कानुन सबै मान्छौं। बाहिरका लागि अनावश्यक खर्च गरे जस्तो लाग्ला तर सबै प्रतिस्पर्धाबाटै लिने हो।

अर्को बर्षको भदौदेखि सुरु भएर पाँच बर्षमा सक्ने भन्ने हो। टेक्निकल प्रोजेक्टमा सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भन्ने हुन्छ। आजकल डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियड (डिएनपी) भन्न थालेका छन्। डीएनपी १२ महिना राखिन्छ। चार वर्षमा आयोजना सकेर दिनुपर्छ। एक वर्षमा संचालन गर्न लगाउँछौं। बिजुली पास गरेर हेर्छौ। कसरी पर्फर्मेन्स गर्छ हेर्छौ। त्यो डिएनपी सकेपछि यो आयोजना पुरा हुन्छ।

प्रसारणलाइनको ठेक्का आह्‍वान गर्नुभएको छ। त्योसँग जोडिने सवस्टेसनको ठेक्का बाँकी छ। सडकको पनि बाँकी नै छ। बाँकी ठेक्काको प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ ?

मंसिरको १०/१२ मा हामीले प्रसारणलाइनको ठेक्का गर्‍यौं। यो सबै कामको रेखदेख गर्ने सुपरभिजन इन्जिनियरको ठेक्का आउँछ, अब हामीले परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेका हौं। त्यसपछि सवस्टेसनको ठेक्का आउँछ।

हाम्रो दुई प्रोजेक्ट छन्, प्रसारणलाइन र सडक। एक महिनापछि ठेक्का निकाल्नुको पछाडि कारण छ। सबैको टेण्डर डकुमेन्ट आएपछि मूल्यांकनका लागि मान्छे नै पुग्दैन। त्यहि भएर एक महिनाको ग्याप राखेका हौं। जुन काम क्रिटिकल छ,५ वर्षको धेरै महिना खान्छ, त्यसलाई हामीले पहिले गरेका हौं। अरु काम त बीच-बीचमा गर्न मिल्यो नि।

जनवरीसम्म हाम्रो प्रसारणलाइनतर्फको ठेक्का आइसक्छ। त्यसपछि मार्च/अप्रिल सडकको ठेक्का आउँछ। सबै प्रोजेक्ट बजारमा आउँछ।

टेण्डर भएर आएको निर्माण कम्पनी आएको अर्को वर्षको भदौको महिना सबै काम सुरु गर्छन्। भदौको महिना एउटा मिति तय होला होला। ठूलो सेलिब्रेसन होला। अहिले महिना फिक्स भएको छ।  त्यसपछि ५ वर्ष सुरु हुन्छ। जुन दिन जिरो दिन हुन्छ त्यो दिनदेखि एमसीसीको पैसा आउँदैन। यो आयोजना सक्नुपर्छ। त्यो सिस्टम हो। भदौदेखि कुद्ने हो। त्यही तयारी गर्दैछौं।

एमसीसीमा लोयष्टलाई लिने चलन छैन। बेष्टलाई लिने चलन छ। बेष्ट भनेको मष्ट एक्सपेन्सीभ होइन। बेष्ट भनेको सबैभन्दा उचित भयो भने लिने हो। दरबारमार्गको मेन रोडमा भन्दा पाँच गुणा सस्तो छ। त्यति बढी छैन। अस्वाभाविक हिसाबले छैन।

व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसीले कसरी हेरेको छ ?

एमसीए-नेपाल सरकारकै आफ्नै संस्था हो। हामीले सरकारले जे गर्‍यो त्यो मान्ने छ।

कुनै पनि देशले व्याख्यात्मक टिप्पणी सन्धि, सम्झौतामा गर्न पाउँछ।  नेपालले आइएलओ १६९ सम्झौतामा पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको थियो। उताको र यताको आदिवासी मिल्दैनन्। दक्षिण अफ्रिकामा आदिवासी कसलाई भनियो र यहाँ कसलाई फरक पर्‍यो, त्यसको व्याख्या गर्ने हो।

नेपालको जे बुझाइ थियो, व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको हो। त्यसले राम्रो गर्‍यो सबै जनालाई आश्वस्त बनायो। जुन कुराले सामाधान दिन्छ, जुन कुरा नेपाली जनता र सांसदलाई मान्य छ, त्यही ठिक छ। देश-जनता र जनप्रतिनिधि खुसी भए। अमेरिकी दूतावासले त स्वागत नै गरेको थियो।

यो आयोजनाको पुरा भएपछि अरु कम्प्याक्ट पनि आउने हो?

यसैमा धेरै दु:ख पाइसकेकाले त्यो कुरा भने भइसकेको छैन। यिनीहरुको कुलिङ पिरियड एक/डेढ वर्ष, दुई वर्षसम्म अधिकतम हुँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को कम्प्याक्ट तयारी गर्न मिल्दो रहेछ। सरकारलाई अब अर्को अनुदान अप्लाइ गरौं न त, आयोजना पुरा दु:ख/सुख समयमा नै पुरा भयो भन्ने लाग्यो भने अर्को कम्प्याक्ट माग्न मिल्छ। कुनै-कुनै देशले दोस्रो सकेर तेस्रोमा पनि जान थालिसकेका छन्।

जुन क्षेत्रमा पनि लिन मिल्छ। खानेपानी, सडक, ठूलो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लिन सकिन्छ। मेरो विचारमा सडकमा  लिन राम्रो हुन्छ। नेपालका सडकहरु साना-साना छन्। ठुला-ठुला सडक बनाउनेमा लियो भने राम्रो हु्न्छ। काठमाडौंका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन्। चितवन,पोखरा जाने सडक एफडीआर गर्ने भन्यो भने पनि राम्रै हुन्छ।

हुन त पास भएर कार्यान्वयनतिर गइसकेको अवस्था छ। तैपनि एमसीसी कम्प्याक्ट स्वीकृति नभएको हुन्थ्यो भने हामीले के गुमाउथ्यौं र ?

नेपाल राष्ट्र हो, राष्ट्र भनेको व्यक्ति होइन। म व्यक्ति हो, मलाई जति पीडा कसैलाई हुँदैनथ्यो। तर राष्ट्रले मास्टर प्लानमा राखेको मुटुमा बग्ने प्रसारणलाइन नबन्ने एउटा पीडा छँदैथ्यो। आफैंले बनाउनुपर्थ्यो। ७०/७२ अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्थ्यो। यही नै हो क्षति। मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धको विषय हुन्थ्यो।

मेरो अनुरोध छ.केही शंका गर्नुपर्दैन। पहिले अमेरिकी सेना आउने, यो आउने, कब्जा गर्ने केही पनि छैन। सेनाको कुरा एक दिन,एक सेकेण्ड पनि हुँदैन। यो डकुमेन्टमा, हाम्रो कम्प्युटरमा कसैले खोज्ने अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि सेना भन्ने चिज हुँदैन, छैन।

प्रसारणलाइन बनाउने हो। सबस्टेसन बनाउने हो। सडक बनाउने हो। यो प्रसारणलाइन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानजी रात-दिन लाग्नु भएको छ। कसरी लाइन छिटो आओस्, मेरो बिजुली खेर गयो भनेर हारगुहार गरिरहनुभएको छ। नेपालको बिजुलीमा राम्रो प्रगति गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो। अहिले बेच्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ। यो प्रसारणलाइनले ३९०० मेगावाटसम्म विद्युत वहन गर्न सक्छ। ढल्केवर-मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय लाइनको अधिकतम क्षमता १२०० मेगावाट हो। हाम्रो प्रसारणलाइले नेपाल भरको सबै विद्युत एउटैले लैजान सक्छ।

लाइभ लाइन मर्मत गर्न मिल्ने प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको छ। विद्युत बगिरहेको हुन्छ त्यसमा पनि मर्मत गर्न मिल्छ। बकेट झुण्डाएर मर्मत गर्न मिल्छ। त्यसरी मर्मत गर्ने मिलाउन एउटा तारदेखि अर्को तारको दुरी ५ मिटर छ। बन्द गरेर मर्मत गर्नुपर्‍यो भने कति घाटा हुन्छ।

ठाउँ-ठाउँमा सिमसार भएको हुनाले लामा-लामा प्वाँख भएका चराहरु हुन्छन्। चिल ,गिद्ध उड्दा तारमुनिबाट जान पाउनुपर्छ। दुई तारको बीचको १५ फिट राखिएको छ। कुनै पनि चराको पखेका त्यति लामो हुँदैन। बीचमा उड्न  सक्छन्। यो प्रसारणलाइन बनेपछि सबैले एप्रिसिएट गर्छन्। नबनुन्जेल गाली खाने हो।


Sunrise Bank