‘औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रले अहिलेकोजस्तो मन्दी भोगेको थिएन,’ उद्योगी साहिल अग्रवालको विचार

बिजमाण्डू
२०७९ असोज १० गते १२:४६ | Sep 26, 2022

काठमाडौं। मुलुकको औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रले अहिलेजस्तो मन्दी कहिले पनि भोग्नुपरेको थिएन। सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीले हामीलाई केही प्रभावित पारेको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

तर त्यो एक वर्षमा रिकभर भयो। त्यसपछि सन् २०१८ मा तरलता अभावले केही समस्या देखिएको थियो। त्यसले व्यवसायिक कारोबारलाई धेरै प्रभावित बनाउन पाएन।

अहिले पटकको अवस्था विगतको भन्दा धेरै फरक छ। बजारमा बिक्री भएको सामानको पैसा उठ्दैन। पैसा नउठ्दा व्यवसायीले ‘वर्किङ क्यापिटल’ र ‘ब्रिज ग्याप लोन’ लिएर समस्या समाधान गर्थे। बैंकबाट ऋण पाउने कुरा त असम्भवजस्तै भएको छ। अहिलेजस्तो मन्दी हाम्रो पुस्ताले भोगेकै थिएन।

अहिले सबैजसो व्यवसाय मन्दीको मारमा परेको छ। विश्व बजारमा वस्तु(कमोडिटी)को मूल्य बढ्यो। योसँगै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकासियो। सँगै खानेतेल, स्टिल, प्लास्टिक, खाद्यान्न सबैको मूल्य बढ्यो। पेट्रोलियम पदार्थ, खानेतेल लगायतको मूल्य बढ्दा हरेक उपभोक्ता प्रभावित भए। उदाहरणका लागि कुनै एक जना व्यक्तिले भान्छामा महिनाको एक हजारको खानेतेल प्रयोग गर्थ्यो भने त्यो खर्च बढेर १५ सय रुपैयाँ पुग्यो।

त्यस्तै पेट्रोल हजार रुपैयाँले महिनाभरि पुग्थ्यो भने १५ सय रुपैयाँ पुग्यो। उसको कमाइ बढेको छैन। त्यसपछि उसले खपत घटाउन थाल्यो। मन्दीको सुरुवात यहीबाट भयो। यसरी व्यापारको चक्र बिग्रिन पुग्यो। कुनै पनि व्यक्तिले कमाइबाट बचेको पैसाले दैनिक उपभोग्य बाहेकका वस्तुहरु खरिद गर्ने हो। तर अहिले त दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नलाई नै कठिन हुने अवस्था पुगेपछि अरु वस्तु खरिद गर्ने भन्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको विषय भयो।

वस्तु बजारको मुल्य आकासिँदा सामान्य उपभोक्तासँगै देशले पनि आयातका लागि विदेशी मुद्रा धेरै खर्चिनुपर्‍यो। हामीसँग रहेको विदेशी मुद्रा ती वस्तु किन्न खर्चिनु पर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमोडिटीको मूल्य बढ्दा हामीसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थाल्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि शतप्रतिशत मार्जिन र आयात प्रतिबन्ध लगाइयो। सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत केही कडाइहरु गर्‍यो। राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन असहज हुन थाल्यो।

त्यसपछि एकाएक ब्याजदर पनि बढ्न पुग्यो। यसले पनि औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रको लागत बढ्यो। बैंक ऋण र ब्याज वृद्धिपछि सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार पनि खुम्चिन थाल्यो। अहिलेको मन्दीमा सेयर बजारबाट १८ खर्ब रुपैयाँ क्षयीकरण भइसकेको छ। ऋण नपाउँदा घरजग्गा कारोबार नभएर अर्बौं रुपैयाँ होल्ड भएर बसेको छ।

यो कठिन अवस्थामा सरकारी खर्च पनि निराशाजनक रह्यो। सरकारी खर्च निराशाजनक हुँदा त्यसको असर पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्‍यो। विकास खर्च कम हुनेवित्तिकै सिमेन्ट, डन्डी, इँटा लगायतका निर्माण सामाग्रीमा पर्‍यो। त्योसँगै जोडिएका कामदारहरुलाई परिरहेको छ। सरकारले यही कठिन बेलामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा पनि कडा खालको नीति लिइरहेको छ। त्यसले पनि मन्दीलाई मलजल गरिरहेको छ।

खर्च बढी तर व्यापार आधा

अहिले उद्योग व्यवसायको(ब्याज, कर्मचारी) लगायतको खर्च धेरै बढेको छ। तर व्यापार आधा भन्दा बढीले घटेको छ। व्यापार आधाभन्दा बढी घट्ने तर खर्च बढ्ने यो कठिन परिस्थितिको सामना हामीले गरिरहेका छौं। बैंकमा ऋण खोजेर समस्या समाधान गरौं भन्दा पाइँदैन।

बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको सामानको उधारो बढेको बढ्यै छ। उद्योगी व्यवसायीले धान्नै नसक्ने अवस्था आएको छ। उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको यो विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंक संवेदनशील बन्न आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिनियममा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिलेको असहज अवस्थामा कडा खालका नीति नियमले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ लैजान्छ। राष्ट्र बैंकले सहज नीति लिएमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ।

सरकारले पनि खर्च बढाउनका लागि सबै प्रयास गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही आशाहरु पनि देखिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर ८० डलरको हाराहारीमा छ। अरु कमोडिटीको मुल्य पनि विस्तारै घट्ने क्रममा छ। यसले आयात गर्दा धेरै डलर खर्चिनुपर्ने अवस्था हट्छ। नेपालबाट बिजुली निर्यात पनि उत्साहजनक देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने आय रेमिटेन्स पनि बढ्दो ट्रेन्डमा छ।

यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि उज्यालोको संकेत हो। सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट, डन्डी, फूटवेयर र पानी निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधि पनि संशोधन भएको जानकारीमा आएको छ। यसले निकासी बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो माध्यम बन्नेछ भने ठूलो लगानी भएका सिमेन्ट र डन्डी उद्योगलाई पनि राहत मिल्नेछ।

कोभिड संक्रमण कम हुँदै गएकाले पर्यटन क्षेत्रले पनि बाउन्स ब्याक गर्ने अपेक्षा छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै हवाई टिकटको मूल्य आकासिएकोले सोचेजस्तो पर्यटक भित्रिरहेका छैनन्।

त्यसका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुदृढीकरण गरेर युरोप लगायतमा कनेक्टिभिटी गर्न सकेमा पर्यटनले पनि राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ। निश्चय पनि यो कठिन समय हो, तर यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन हामी सक्छौं। त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोगी भूमिका आवश्यक छ। (अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति एवं शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)