विराटनगर। सरकारले राजस्व दर परिवर्तन गरेपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जीआई वायरका तीन उद्योग संचालनमा आएका छन्। यो औद्योगिक करिडरमा पाँच वटा जीआई वायरका उद्योग छन्।

सरकारले जीआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको आयात शुल्क घटाएको दुई सातामा पूर्वका तीन उद्योग संचालनमा आएका हुन्।मोरङ व्यापार संघका सचिव अनिल शारडा सञ्चालक रहेको पायोनियर वायर, संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार शारडाको प्रिमियर वायर र गोल्छा अर्गनाइजेसनका युक्ति गोल्छाको हुलास वायर इन्डस्ट्रीले जीआई वायरको उत्पादन सुरु गरेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जीआई वायरको राजस्व बढाएपछि सबैभन्दा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनेमा यी तीन वटै उद्योगका संचालक थिए। उनीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै हड्तालको घोषणा गरेका थिए।

हड्तालमा युक्तिले अर्थमन्त्री शर्माका कारण उद्योगमा ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको कडा अभिव्यक्ति दिएकी थिईन् भने पायोनियरका अनिलल शर्माको गलत नियतको सिकार एमएसमा आधारित उद्योग परेको बताएका थिए। विशाल ग्रुपका जगदीशप्रसाद अग्रवालले व्यवस्थापन हेरिरहेको कमला स्टिल र अरिहन्त ग्रुपका गिरीश लुनियाँको अरिहन्त आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री सञ्चालनमा आएको छैन।

विशाल ग्रुपका जगदीश र अरिहन्त ग्रुपका गिरीशले आआफ्ना उद्योगमा जिआईको युनिट दसैँपछि मात्र सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए। दुबै उद्योगीले आफूले कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड नै ढिलो मगाएकाले अझै आइनपुगेको जानकारी दिए।अर्थमन्त्री शर्माले एमएसको राजस्वदर घटाउने संकेतसँगै पायोनियर, प्रिमियर र हुलास वायरले भने इन्डोनेसियाबाट कच्चा पदार्थ एमएस वायरको आयात गरेर कोलकाता बन्दरगाहमा राखेका थिए।

यता सरकारले गत भदौ २४ मा एमएसको आयातशुल्क घटाउनेबित्तिकै ती उद्योगले कोलकाताबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर धमाधम उद्योग चलाउन सुरु गरेका छन्।उद्योगहरूले पहिले भारतबाट नै एमएस वायर रडको आयात रडको आयात गर्दै आएका थिए। तर भारतले गत महिना एमएसको निर्यातमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालका उद्योगीले इन्डोनेसियाको स्रोत रोजेका हुन्।

कमला स्टिलका अग्रवालले इन्डोनेसियाबाट एमएसको आयात गर्दा सिङ्गै पानीजहाजमा अट्ने माल ल्याउनुपर्ने भएकाले यसको यसको आयातप्रक्रिया जटिल हुने बताए। उनले भने, ‘भारतले निर्यातशुल्क लगाउनु पहिले हामी भारतबाटै मगाउँथ्यौँ। अब इन्डोनेसियाबाट फुल जहाज नै मगाउनुपर्ने भएको छ। एक जहाजमा १५ देखि २० हजार टन एमएस हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा १० उद्योग मिलेर मात्र यसको आयात गर्न सकिन्छ। पहिले भारतबाट आयातबाट आयात गर्दा एक्लो उद्योगले ५०० टन मगाउन पनि सक्थ्यो। तर अब इन्डोनेसियाबाट नेपालमा एक्लै एउटै उद्योगले यत्रो मालको आयात गर्न सक्तैन। त्यसैले पहिले ल्याउनेहरूले ल्याइहाले। अब हामी पछि परेकालाई ढिलो भएको छ।’

उद्योगी जगदीशले इन्डोनेसियाबाट एमएस वायरको आयात गर्दा प्रति किलो ३ रुपैयाँ ढुवानी खर्च थपिएको बताए।उनले भारतबाट आयात गर्दा भारतीय भन्सारमा निर्यात शुल्क १५ प्रतिशत तिर्नुभन्दा ढुवानी खर्च ३ रुपैयाँ तिर्दा उद्योगको लागतमा कम असर पर्ने उल्लेख गरे।

व्यापार संघका सचिव अनिलले आफ्नो उद्योग पायनियर विहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए।उनले अब नेपालभित्र तीव्र प्रतिस्पर्धामा जीआई वायर उद्योग चल्ने र सरकारको त्रुटिपूर्ण राजस्व नीतिका कारण जिआई निर्यात हुननसक्ने स्पष्ट पारे।

अबको चुनौती निर्यात 
उनले आगामी दिनमा जीआई वायर उद्योगको चुनौती नै यसको निर्यात भएको बताए।शारडाका अनुसार कच्चा पदार्थ एमएसको आयात गर्दा प्रति किलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। उक्त एमएसको प्रशोधन गरेर जिआई वायर उत्पादन गरेपछि यसको निर्यात गर्न सकिन्छ।

 तर निर्यातपछि कच्चा पदार्थ एमएसको आयात गर्दा तिरिएको अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता पाइने व्यवस्था छैन। जबकि तयारी वस्तुको निर्यातपछि त्यसको कच्चा पदार्थमा तिरिएको राजस्व फिर्ता गर्ने प्रचलन विश्वभरि नै छ।

‘आर्थिक ऐनमा नेपालमा उत्पादित जिआईमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘जीआईमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भनिएपछि अन्तःशुल्क ऐनअनुसार यो नलाग्ने वस्तुमै परिभाषित हुन्छ। र, नेपालमा अन्तःशुल्क तिर्नुनपर्ने भएपछि यसको निर्यात गरेपछि कच्चा पदार्थमा तिरिएको अन्तःशुल्कको रकम उद्योगले फिर्ता पाउँदैन। यसरी उद्योगलाई दिइएको छुट उद्योगकै लागि घातक सिद्ध भएको छ। तर आर्थिक ऐनमा नेपालमा उत्पादित जीआईमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्नुका सट्टा यसको दर शून्य प्रतिशत भनेर तोकिदिएमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा परिभाषित हुन्छ। अनि जीआईको निर्यातपछि यसको कच्चा पदार्थ एमएसको आयात गर्दा तिरिएको अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता हुन्छ।’

उनले थपे, ‘सरकारले हामीले एमएसको आयातमा तिरेको अन्तःशुल्कको रकम जिआईको निर्यातपछि फिर्ता पाउने नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्यायो भने हामी यस क्षेत्रका ५ उद्योगले १० अर्बभन्दा बढीको जीआई निर्यात गर्न सकिन्छ।’ हुलास वायरका संचालक युक्तिले आफ्नो उद्योगको जीआई युनिट असोजको आइतबारदेखि चालु भएको जानकारी दिइन्। 

उनले कटौती गरिएका मजदुरलाई धमाधम फिर्ता बोलाउन थालिएको उल्लेख गरिन्।  उनले सरकारले एमएसको आयात गर्दा तिरिएको अन्तःशुल्कको रकम जीआईको निर्यातपछि फिर्ता नगरिए निर्यात हुन नसक्ने र स्वदेशभित्रै माल विक्री गर्नुपर्दा उद्योग आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुने बताइन्।

प्रिमियरका संचालक पवनले आफ्नो उद्योगमा जिआईको युनिट आइतबारदेखि संचालनमा आएको बताए।

के भएको थियो, के गरियो ?
अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ को बजेटमा एमएस वायर रडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतलाई बढाएर १० बनाएका थिए।

त्यस्तै एमएस वायर रडकै आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रति किलो २ रुपैयाँ ५० पैसालाई वृद्धि गरेर ४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेका थिए।
त्यसपछि तयारी वस्तु जिआई वायरको आयात सस्तो पर्ने भएको थियो। किनकि जीआई वायरको आयात भारतबाट साफ्टा सुविधाअन्तर्गत गर्दा भन्सार महसुल ६ प्रतिशत मात्र लाग्छ।

जीआई वायरको आयातमा थप राजस्वबापत अन्तःशुल्क प्रति किलो १० रुपैयाँ लाग्ने भए पनि साफ्टाअन्तर्गतको सस्तो भन्सार महसुल ६ प्रतिशतले गर्दा जेठ १५ को बजेटले कच्चा पदार्थ एमएसको आयातभन्दा जीआईको आयात सस्तो पर्ने भएको थियो। जेठ १५ को बजेटले तयारी वस्तु नै सस्तोमा आउने भएपछि उद्योगमा ताल्चा लाग्ने देखेर मोरङका उद्योगी र मजदुर गत जेठ २४ देखि संयुक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
तर आन्दोलन एक हप्ता पनि चलेन। अर्थमन्त्री शर्माले आन्दोलनको तेस्रो दिन आन्दोलनकारी उद्योगी र मजदुरलाई काठमाडौँ बोलाएर तुरुन्त समस्या समाधान गरिदिने आश्वास दिए।

यसपछि मोरङका उद्योगीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। सरकारको गत भदौ २४ को निर्णयले जीआईको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको आयातमा जेठ १५ को बजेटले तोकेको भन्सार महसुल १० प्रतिशतलाई घटाएर ५ मा झारेको छ।

तर जेठ १५ मा प्रति किलो २ रुपैयाँ ५० बाट ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको अन्तःशुल्कको दर भने साबिक बमोजिम नै छ। यसले उद्योगको लागत खर्च वृद्धि भएको र भदौ २४ को निर्णयले उद्योगले ‘ब्रिदिङ स्पेस’ मात्र पाएको प्रतिक्रिया उद्योगीले व्यक्त गरेका छन्।