विराटनगर। नेपालबाट भारत निकासी गर्ने वस्तुमा गैरभन्सार अवरोधले समस्या भोगिरहेकोले वाणिज्य वार्तामा संशोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने विज्ञ र उद्योगीहरुले सुझाव दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश १ समिति र सावतीको आयोजनामा विराटनगरमा भएको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसँगको व्यापार सम्भावना विषयको गोष्ठीमा सहभागीले सो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले भारतसँग दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता गरेर गैरभन्सार अवरोध नहुने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने सुुझाव दिए।
उनले नेपाली नम्बरका ढुवानीका साधनहरू नेपालका उत्पादन बोकेका सवारी साधन निर्वाध रुपमा भारत जान पाउनुपर्ने बताए। नेपालमा भने भारतबाट सामान बोकेका ट्रक निर्वाध भित्रिन पाउँछ। उनले भने ‘सिमानामा सुक्खा बन्दरगाह, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन र आइसीपीजस्ता पूर्वाधारको निर्माणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
उनले भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले नेपालमा उत्पादित वस्तुको समानीकरण, परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई समान तुल्याउन आपसी मान्यताको सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। पूर्वसचिव ओझाले नेपालले यहाँका व्यवसायीले निर्यात गर्ने वस्तुको गुणस्तरको व्यवस्थापन, ब्रान्डिङ र लेवलिङ गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई भारतसँगको व्यापारमा १ हजार ४४ अर्बको व्यापार घाटा भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै घाटा घटाउन नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई बढाउनुपर्ने बताए।
पाण्डेले डाबर नेपालको उत्पादन जुसको निर्यातबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुगेको उदाहरण दिँदै जुस उत्पादन गर्ने तागत नेपालको नभए पनि डाबर नेपाल आएपछि सम्भव भएको बताए। महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसैलाई प्रशोधन गरेर भारत नै निर्यात गर्न कठिन भएको बताए।
उनले भारतले बंगलादेशमा उत्पादित जुटका वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी नलगाएको तर नेपालका जुट उद्योग भारतमा उक्त ड्युटीको मारमा परिरहेको तथ्य सुनाए। महासंघका अर्का केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले भने, ‘भारतीय बजारसित नेपालको निर्यातको सम्भावना अथाह हुँदाहुँदै पनि हामी ठूलो व्यापारघाटाका मारमा छौं। हामी विश्वकै मूल्य शृङ्खलामा नजोडिई भारतमा निर्यात बढाउन सक्तैनौं। सरकारले यसमा हामीलाई सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ।’
उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष अशोक मुरारकाले गैरभन्सार अवरोधरूपी करलाई समाप्त नपारेसम्म निर्यात सहजीकरण र प्रोत्साहन हुन नसक्ने बताए। मुरारकाले नेपाल सरकारले समयमै पहल नगरे नेपालको चिया उद्योग छिटै धराशायी हुने बताए।
