दूरसञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कर र शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। दूरसञ्चार एउटा सेवा क्षेत्र भएकाले नियामकको रुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। नियामक निकायहरु भएको ठाउँमा लाइसेन्स शुल्क, नियामकलाई तिर्नुपर्ने शुल्क लगायतका विभिन्न अतिरिक्त शुल्कहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ।

दूरसञ्चार सेवामा राज्य तथा नियामकलाई अपरेटरले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई तीनवटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा नियामक अर्थात् दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क। दोस्रो अप्रत्यक्ष कर र अर्को प्रत्यक्ष कर हुन्छ।

अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले नियामक अथवा सरकारलाई चार प्रकारका शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्स दस्तुर, स्पेक्ट्रम शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी।

सेवाको प्रकृतिअनुसार अनुमतिपत्र शुल्क फरक-फरक छ। दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा २१ ले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति नलिइ सेवा संचालन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।

सोही अनुसार दूरसंचार प्राधिकरणले विभिन्न सेवा संचालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्छ। हामी युनिफाइड लाइसेन्स भन्छौं। युनिफाइड लाइसेन्स भनेको मोबाइलदेखि जति पनि आधारभूत दूरसंचार सेवाहरु छन्, ती सबै बन्डलिङ गरेर चलाउन पाउने सेवा हो। मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, अन्तर्राष्ट्रिय कल यसमा पर्छन्। यसको लाइसेन्स दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। र, १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम लगायतकाले युनिफाइड लाइसेन्स लिएर सेवा संचालन गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, नेटवर्क सेवा प्रदायक भनेर अर्को अनुमतिपत्र छ। त्यसको अनुमति पत्र दस्तुर २५ लाख रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क अनुमति पत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत हुन्छ। यस्तै, जति पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (इमेलसहित) उनीहरुको अनुमतिपत्र दस्तुर तीन लाख रुपैयाँ र नवीकरण दस्तुर अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत तोकिएको छ।

दूरसंचार नियमावलीमा उल्लेख भएका विभिन्न मूल्यवृद्धि (भ्यालु एडेड) सेवाहरुको अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण शुल्क यस्तो छ:

यसपछि अर्को दस्तुर छ फ्रिक्वेन्सी शुल्क छ। दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु जसले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छन् ती सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट तोकिए बमोजिमको दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विद्यमान विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरु जुनमा मोबाइल सेवाहरु संचालन हुन्छन् त्यसको आधारभूत मूल्य र कम्तिमा कति ब्यान्डविथ सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विवरण यस्तो छ:

सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी शुल्क भनेर हरेक वर्ष सरकारलाई निश्चित दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यसैगरी, दूरसंचार नियमावलीको नियम २६ बमोजिम सेवा प्रदायकले आफूले गरेको वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सेवा प्रदायकले नियमावलीको नियम ३० (४)  अनुसार आफूले गरेको वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम आरटीडीएफमा दाखिला गर्नुपर्छ।

यी दुवै शुल्कहरु हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र तिरिसक्नुपर्छ। नतिरे प्रति महिना दुई प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्छ।

दूरसंचार सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष करहरु 

अप्रत्यक्ष करहरु विभिन्न पाँच प्रकारका छन्। स्वामित्व कर, दूरसंचार सेवा दस्तुर (टीएससी), भ्याट, अन्त: शुल्क र भन्सार महसुल।

स्वामित्व कर लाग्छ। दूरसंचार सेवा प्रदायकले हरेक सिमकार्ड वितरण गर्दा होस् वा अन्य कनेक्सन गर्दा। त्यसका लागि ग्राहकबाटै उठाएर नेपाल सरकारलाई स्वामित्व कर बुझाउने हो। स्वामित्व करलाई आर्थिक ऐनले निर्देशित गर्छ।

पोष्टपेडको हकमा स्वामित्व कर प्रति कनेक्सन पाँच सय रुपैयाँ र प्रिपेडको हकमा प्रति सिम र रिचार्ज कार्डबाट २ प्रतिशत उठाउने गरिन्छ। हरेक अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सरकारलाई बुझाइसक्नु पर्छ। बुझाएन भने प्रति वर्ष १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जरिवाना थपिँदै जान्छ। यो आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्छ। स्वामित्व कर दूरसंचार सेवा प्रयोग गर्ने हरेकले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

दूरसंचारमा लाग्ने अर्को कर हो दूरसंचार सेवा दस्तुर। अहिलेको प्रस्तावित आर्थिक ऐन २०७९ ले १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो पनि महिनाको २५ गतेभित्र सेवा प्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले नै यसलाई हेर्छ। दूरसंचार सेवा प्रयोग गर्ने हरेक व्यक्ति वा संस्थाले यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसपछि भ्याट १३ प्रतिशत छ। प्रिपेडमा १०० रुपैयाँको इन्भोइसिङ गर्दा त्यसमा १० प्रतिशत टीएससी लाग्छ। त्यसको सब टोटलमा २ प्रतिशत स्वामित्व कर लाग्छ र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेर १२६.७९ रुपैयाँ तिर्दा १०० रुपैयाँ बराबरको टकटाइम वा ब्यालेन्स रिचार्ज सेवाग्राहीले प्राप्त गर्छन्।

पोष्टपेडमा भ्याटको हकमा ५०० रुपैयाँ सुरुमै स्वामित्व कर तिरेकाले सेवाग्राहीले जम्मा १२४.३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ।

भ्याटपछि अन्त:शुल्क छ। यो कर उपकरण आयात गर्दा लाग्छ। यसमा दूरसंचारसँग सम्बन्धित सामान आयात गर्दा यो कर लाग्छ। सामान हेरेर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म अन्त: शुल्क लाग्छ।

यसपछि लाग्छ भन्सार महसुल। नेपालभित्र आयात गर्ने हरेक सामानमा भन्सारको विभिन्न महसुल दर तोकिएको छ। त्यो बमोजिम सेवा प्रदायकले दूरसंचार सेवा उपकरण आयात गर्दा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि केबल र ब्याट्रीमा ७ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ। ग्रामीण क्षेत्र दूरसंचार सेवाका लागि प्रयोग हुने सामान हो भने भन्सार महसुल केही सस्तो पर्छ। त्यसका लागि संचार मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ।

यदि भारतमा उत्पादन भएको वा भारतबाट आयात गर्दा एलसी खोलिएको सामान, जसको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म (एड वालोरेम) छ भने ५ प्रतिशत भन्सार मूल्य छुट पाइन्छ। ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने ३ प्रतिशत छुट पाइन्छ। यस्तै, चीनमा उत्पादन भएको र तिब्बतबाट आयात गरिएको हकमा पनि त्यही छुट पाइन्छ।

अर्को छ आयकर। दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले कर्पोरेट करवापत ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ।

दूरसंचार सेवामा लाग्ने प्रत्यक्ष करहरु 

यसपछि छ टीडीएस। सेवा प्रदायकले सेटलाइट, ब्यान्डविथ, अप्टिकल फाइबर, उपकरणलगायतका सामानहरु आयात गर्दा स्रोतमै तिर्नुपर्ने कर हो। यसको दर १० प्रतिशत छ।

अर्को कर भनेको पुँजीगत लाभकर हो। सेयरको किनबेचमा जतिपनि अतिरिक्त लाभ हुन्छ, फाइदा हुन्छ त्यसमा तिर्नुपर्ने कर नै हो। पाँचदेखि २५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभकर लाग्छ। यो सबै क्षेत्रमा लाग्ने नै हो। दूरसंचार क्षेत्रमा पनि सेयर ट्रान्सफरको हकमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ।

करले दूरसंचार क्षेत्रमा पारेको प्रभाव

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वा नियामकीय दस्तुर जति पनि कुरा गर्‍यौं यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको अपरेटरले चार्ज गर्ने शुल्कमै हो। यसले अन्तिममा सेवाग्राही वा उपभोक्तालाई नै असर गर्छ वा महँगो पर्न जान्छ।

विश्व आर्थिक मञ्चले गरेको अध्ययनले पनि केही देखाएको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा जुन नकारात्मक असर परेको थियो, कनेक्टिभिटी पूर्वाधार एकदमै राम्रो भएका देशहरुले उक्त असर ५० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्ने मञ्चको अध्ययनले देखाएको छ।

त्यसैगरी, ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीमा जम्मा १० प्रतिशत वृद्धि भयो भने देशको आर्थिक वृद्धिमा कम्तिमा एक प्रतिशत योगदान पुर्‍याउन सक्ने मञ्चको अध्ययनले देखाएको छ। अनि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी जम्मा एक प्रतिशत बढाउन सकियो भने निर्यात ४.३ प्रतिशतले बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।

यो भन्नुको कारण भनेको आइसीटी वा दूरसंचार क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अरु क्षेत्रलाई पार्ने असर सकारात्मक नै हुने देखिन्छ। त्यही भएर आजको दिनमा आइसीटी क्षेत्र महत्वपूर्ण माध्यम हो भनेर भन्ने गरिन्छ।

आइसीटी/दूरसंचार क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष भनेको ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकांश क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दै जानु हो। हामीले जति पनि अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, उच्च क्षमताका नेटवर्क बनाइरहेका छौं त्यो भनेको सूचना महामार्ग बनाइरहेका छौं। उक्त महामार्गमा भोलिको दिनमा कसकसले के चलाउने हो भन्ने कुरा क्षेत्रगत रुपमा यकिन हुन्छ।

हामीले बनाएको महामार्गमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा गुडेपछि त्यसबाट हुने फाइदा अधिक छ। हिजोको दिनमा पैसा संकलन गर्न १० वटा काउन्टर राख्नु पर्थ्यो भने आज काउन्टरमा हतपत पैसा तिर्न जाने मान्छे नै हुँदैनन्। यसले डिजिटल फाइनान्सको क्षेत्रमा जसरी विकास भइरहेको छ आजको दिनमा मान्छेले चेक नै काट्न छोडेका छन्। पहुँचको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर विकास त भइरहेको छ। जति विकास, प्रयोग र पहुँच बढाउँदै लैजान सक्यौं भने धेरै वचत गर्न सकिन्छ।

अबको बाटो

अहिलेको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ आइएसपी र विद्युत प्राधिकरणबीचको पोलभाडा विवाद। ६ महिना पछि के कति कर वा नयाँ नीति आउँदै छ भन्ने कुरा आजकै दिनमा अपरेटर वा सेवा प्रदायकहरु वा अन्य सरोकारवालाहरुलाई भन्दिन सक्यो भने विवाद धेरै कम हुन्छ। तयार हुने समय सबैले पाउँछन्।

यस्ता विविध विषयहरु छन् जसलाई नीतिगत रुपमा स्पष्ट बनाउँदै जान सकिन्छ। भोलिका दिनमा के कति लाग्छ वा कस्तो लाग्छ आजकै दिनदेखि बुझाउँदै वा स्पष्ट बाटो देखाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ। यसले यो क्षेत्रमा थप लगानी, रोजगारी, गुणस्तर कायम गर्दै अरु क्षेत्रलाई पनि लाभ पुर्‍याएर आम्दानी बढाउन मद्दत गर्छ। आइसीटी आफैंले आम्दानी बढाउने होइन कि यसको प्रयोगले अरु क्षेत्रमा हुने प्रशासनिकदेखि अरु खर्च घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

(नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक आचार्यले सोमबार काठमाडौंमा दूरसंचारमा कर विषयक अन्तर्क्रियामा दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)