अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार भौतिक मुद्रा (नोट तथा सिक्का) जारी गर्दै आएका विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरु हाल डिजिटल मुद्रातर्फ आकर्षित देखिएका छन्। विनिमयको माध्यम, मूल्यको सञ्चय, मापनको इकाई जस्ता मुद्राका कार्य एवं विशेषता यथावत राखी भौतिक मुद्राको सट्टा डिजिटल रूपमा जारी गरिने यस्तो मुद्रालाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) नामाकरण गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने सीबीडीसी वास्तवमा नगदकै डिजिटल स्वरुप हो, जसलाई इन्टरनेट अथवा मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट सञ्चय तथा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। 

पछिल्लो समयमा नवीनतम प्रविधिको विकास, उपभोक्ताको रुचि एवं कोभिड-१९ जस्ता संक्रामक रोगका कारण डिजिटल कारोबार प्रतिको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दै छ।

फलस्वरुप, विश्वव्यापी रूपमै नगदलाई डिजिटल कारोबारले प्रतिस्थापन गर्दै जानुको साथै निजी डिजिटल मुद्राको प्रयोग समेत बढेको छ। यस पृष्ठभूमिमा विश्वका केही केन्द्रीय बैंकहरुले पूर्णरूपमा तथा केहीले पाइलट परीक्षणका रूपमा सीबीडीसी लागू गरिसकेका छन् भने अधिकांशले यस बारेमा थप अध्ययन-अनुसन्धान अगाडि बढाएका छन्।

विश्वमा पहिलोपटक सीबीडीसी जारी गर्ने देश बाहामास हो। सेन्ट्रल बैंक अफ बाहामासले सन् २०२० अक्टोबरमा मा 'साण्ड डलर' नामक सीबीडीसी जारी गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०२१ को अप्रिलमा इस्टर्न क्यारेवियन सेन्ट्रल बैंकले 'डी-क्यास' नामक सीबीडीसी जारी गरेको थियो। 

त्यसैगरी, पिपल्स बैंक अफ चाइनाले सन् २०२० को अप्रिलमा चारवटा शहर (सेनजेन, सुझोउ, चेन्दु र निओङ) मा 'ई-सीएनवाई' नामक सीबीडीसी परीक्षणका रूपमा जारी गरेको थियो। उक्त परीक्षणमा पिपुल्स बैंकले सेनजेन शहरका ५०,००० व्यक्तिलाई एक करोड ईसीएनवाई (अमेरिकी डलर १४ लाख) डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराएको थियो। 

यसरी वितरित डिजिटल मुद्रालाई उनीहरुले ३३०० रेष्टुरेन्ट र रिटेल स्टोरमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। एक हप्ता अवधिको उक्त परीक्षणमा ६२ हजार कारोबारमार्फत् ८८ लाख ईसीएनवाई (अमेरिकी डलर १३ लाख) खर्च भएको थियो। चीनले सन् २०२२ मा हुने विन्टर ओलम्पिकमा ईसीएनवाइको थप परीक्षण गर्दै क्रमशः मुलुकभर लागू गर्ने योजना गरेको छ। 

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पनि निकट भविष्यमा सीबीडीसी लागू गर्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। हाल सीबीडीसीका विविध पक्षहरुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको र सोको आधारमा पाइलट परीक्षण गरी ग्राजुएल एप्रोचमा सीबीडीसी लागू गर्ने आरबीआईले जनाएको छ। त्यसैगरी, बैंक अफ जापानले सन् २०२१ अप्रिलमा सीबीडीसीको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी सन् २०२२ देखि लागू गर्ने जनाएको छ।

हाल स्वीजरल्याण्डस्थित बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्स (बीआइएस)ले सीबीडीसीको सम्भावनाका बारेमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुसँगको समन्वयमा विशेष अध्ययन तथा सर्वेक्षण कार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ। सन् २०२० मा बीआइएसको सर्वेक्षणले समेटेका विश्वका ६५ केन्द्रीय बैंकमध्ये ८६ प्रतिशतले सीबीडीसीका सम्बन्धमा सक्रिय अध्ययन गरिरहेका, ६० प्रतिशतले यस्तो मुद्राको सम्भाव्यताका बारेमा प्राविधिक परीक्षण गरिरहेका र १४ प्रतिशतले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम अगाडि बढाएका छन्। 

विकसित मुलुकहरु जस्तैः क्यानाडा, जापान, स्वीडेन, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका तथा युरोपियन युनियनका केन्द्रीय बैंकहरुले सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा साझा अवधारणा विकास गरी कार्यान्वनको खाका (मोडालिटी) तर्जुमा गरिरहेका छन्। युरोपियन केन्द्रीय बैंक (इसीबी)ले 'सीबीडीसी युरो प्रोजेक्ट' अगाडि बढाएको छ। 

त्यसैगरी, सीबीडीसीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै क्रस बोर्डर भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले चीन, हङकङ, थाइल्याण्ड र युएईले जोइन्ट क्रस बोर्डर सीबीडीसी प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छन्। उनीहरुले यसलाई 'मल्टिपल सीबीडीसी' (एम-सीबीडीसी) नामाकरण गरेका छन्। 

वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सन् २००९ मा बिटकोइन, २०११ मा एथेरियम, २०१५ मा कोइनबेस तथा सन् २०१८ मा एक्सआरपी जस्ता निजी क्षेत्रले आविष्कार गरेका डिजिटल करेन्सीहरु हाल बजारमा प्रचलनमा छन्। 

हुन त निजी क्षेत्रले ल्याएका यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल मुद्रा भन्दा पनि सट्टेबाजी सम्पत्ति (स्पेकुलेटिभ एसेट) को रूपमा हेर्ने गरिएको छ। यस्ता मुद्रा खासगरी विनिमयको माध्यमको रूपमा भन्दा मूल्य वृद्धिबाट हुने लाभका लागि सञ्चय तथा ट्रान्सफर गर्ने गरिएकाले यसलाई स्पेकुलेटिभ एसेट भनिएको हो। 

हाल विश्वव्यापी रूपमा बिटकोइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताको बढ्दो संख्या, कारोबारको परिमाण, यसमा अन्तर्निहित जोखिम एवम् अनुगमनको प्राविधिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दा भविष्यमा केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो कारोबारको परिमाण तथा त्यसमा आबद्ध मानिसहरुको संख्या जति ठूलो हुँदै जान्छ, त्यसलाई नियमन गर्न त्यति नै कठिनाइ हुन्छ। 

यस सन्दर्भमा एकातिर निजी क्षेत्रले आविष्कार गरेका क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिको बढ्दो लगावका कारण भविष्यमा मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य विस्तारै केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने हो की भन्ने आशंका छ भने अर्कोतर्फ आधुनिक प्रविधिको उपयोग एवम् पहुँचलाई चाहेर पनि निषेध गर्न सकिने अवस्था छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा निषेधात्मक उपायमार्फत् नियमन गर्नुभन्दा विद्यमान यथार्थता एवम् बजारको माग अनुरुप अगाडि बढ्नु उपयुक्त ठानी विश्वका केन्द्रीय बैंकहरु डिजिटल करेन्सीतर्फ आकर्षित भएका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

तथापि, यसलाई केन्द्रीय बैंकहरुल सीबीडीसीमा जानुको प्रमुख कारकको रूपमा खुलाएका छैनन्। अर्कोतर्फ, बजारमा स्पेकुलेटिभ एसेट मात्र नभई ब्याकअप सहितका डिजिटल मुद्रा समेत प्रचलनमा छन्। यस्ता मुद्राको कारोबार तथा प्राविधिक पक्ष समेतलाई अध्ययन गरी सीबीडीसीको सम्भाव्यता परीक्षणमा केन्द्रीय बैंकहरु लागेका छन्। 

उनीहरुको उद्देश्य सीबीडीसी जारी गरी बजारमा प्रचलित डिजिटल करेन्सीलाई विस्थापित गर्ने भन्दा पनि तिनमा अन्तर्निहित जोखिम विस्तारै घटाउँदै सुधार गर्ने हो। यसो गर्दा केन्द्रीय बैंकको साख जोगिने र प्रविधिको विकाससँगै बढेको बजारको माग पनि सम्बोधन हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकहरु यसतर्फ उन्मुख देखिएका हुन्। 

के हुन् सीबीडीसीका विशेषता?
भौतिक मुद्राजस्तै सीबीडीसी पनि केन्द्रीय बैंकले नै जारी गर्ने तथा यसमा सरकारको जमानत रहने भएकाले नगद जस्तै यो मुद्रा पनि कानूनी रूपमा सर्वस्वीकार्य हुन्छ। यसले मुद्राका सबै कार्यहरु गर्ने भएकाले धारकको तर्फबाट हेर्दा भौतिक मुद्रा र सीबीडीसी बीचको भिन्नता भनेको यसलाई सञ्चय तथा भुक्तानी गर्ने तरिका मात्र हो। 

अर्थात् भौतिक मुद्रालाई आफूसँगै राखेर प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ भने सीबीडीसीलाई डिजिटल स्वरुपमा संचय तथा ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यसैगरी, बजारमा प्रचलित इलेक्ट्रोनिक मुद्रा र सीबीडीसी बीचको मूल भिन्नता के हो भने विद्युतीय मुद्रा बैंकिङ क्षेत्रसँगको दायित्व हो भने सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकसँगको प्रत्यक्ष दायित्व हो। 

सीबीडीसी जारी भएपछि मुद्राको संचय तथा प्रयोग डिजिटल रूपमा हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकले यस सम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक प्राप्त गर्नसक्ने भएकाले चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने तत्काल जानकारी लिन सहज हुने देखिन्छ। त्यसैगरी, आर्थिक संकट, प्राकृतिक विपद एवम् महामारीको समयमा फिस्कल ट्रान्सफरको लागि समेत सीबीडीसी उपयोगी हुने देखिन्छ। 

—

नगद तथा सीबीडीसीलाई केन्द्रीय बैंक तथा सरकारको ब्याकअप अथवा जमानी हुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक मुद्राको केही अंश केन्द्रीय बैंकसँग रहेको रिजर्भ, बैंकको इक्वीटी तथा कर्जाले ब्याकअप गरेको हुन्छ। यस आधारमा हेर्दा सीबीडीसी अन्य डिजिटल-इलेक्ट्रोनिक मुद्राको तुलनामा सुरक्षित एवम् जोखिमरहित मानिन्छ। 

सीबीडीसी आवश्यकता अनुसार खुद्रा तथा थोक दुवै किसिमको हुन सक्दछ। व्यक्ति एवं गैर-बैंक फर्महरुले आफ्नो डिजिटल वालेटमार्फत् खुद्रा तथा बैंकिङ क्षेत्रले सेटलमेन्ट ब्यालेन्सको लागि थोक सीबीडीसी प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैगरी, सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकमार्फत् सोझै सर्वसाधारणको डिजिटल वालेटमा पठाइने (वान-टायर) अथवा कुनै आधिकारिक संस्था जस्तैः वाणिज्य बैंकमार्फत् सर्वसाधारणमा पठाइने (टु-टायर) हुन सक्छ। बामाहासले कार्यान्वयनमा ल्याएको 'साण्ड डलर' तथा चीनले परीक्षण गरेको 'ई-सीएनवाइ' दुवै टु-टायर सीबीडीसी हुन्।  

सामान्यतया सीबीडीसीको मूल्य स्थिर रहन्छ भने स्पेकुलेटिभ एसेट भएकाले क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा उतारचढाव आइरहन्छ। हुन त डायम कोइन जस्ता शतप्रतिशत जमानीमा जारी गरिने कतिपय निजी मुद्राहरु पनि मूल्यका हिसाबले स्थिर र कम जोखिमपूर्ण मानिन्छन्। निजी क्रिप्टोकरेन्सीहरु ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित विकेन्द्रीकृत लेजर प्रद्धति अनुरुप प्रयोगकर्तामार्फत सञ्चालन हुन्छन् भने सीबीडीसी केन्द्रीकृत लेजर पद्धति अनुरुप केन्द्रीय बैंक अथवा आधिकारिक एजेन्टमार्फत सञ्चालन हुने गर्दछन्।

सीबीडीसीलाई ब्लकचेन वा अन्य वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित रही इन्टरनेट नभएको अवस्थामा समेत मोबाइल नेटवर्किङको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने गरी (जस्तैः ई-सीएनवाइ) डिजाइन गरिदैछ। यसो भएमा सीबीडीसीलाई सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) को रूपमा आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन सहज हुने देखिन्छ। 

वास्तवमा सीबीडीसी हजारौं वर्षदेखि चलिआएको विनिमयको माध्यम, मूल्यको सञ्चय एवम् मापनको इकाइ लगायतका कार्य गर्ने भौतिक मुद्राको डिजिटल भर्सन मात्र हो। तसर्थ, यसका कुनै पनि कार्य एवम् विशेषताहरु भौतिक मुद्रामा भन्दा थोरै तथा कमसल हुनु हुँदैन भन्ने हो।

बीआइएसको अध्ययनले सीबीडीसीमा हुनुपर्ने विशेषता अर्थात् गुणलाई तीन प्रमुख वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिलो, औजार विशेषता अर्थात् सीबीडीसी परिवर्त्य, सुविधाजनक, सर्वस्वीकार्य, सहज उपलब्ध र लागत प्रभावी हुनुपर्छ। 

दोस्रो, प्रणाली विशेषता अर्थात् यस्तो करेन्सी साइबर आक्रमण लगायतका अपराधिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित, तत्काल राफसाफ हुन सक्ने, प्राकृतिक विपद् लगायत सिस्टम फेलियर भएको समयमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सुचारु हुनसक्ने, जुनसुकै समयमा उपलब्ध हुने, ठूलो संख्या/मात्रामा कारोबार थेग्न सक्ने, भविष्यमा स्तर वृद्धि गर्न सकिने र आवश्यकता अनुसार लचकदार एवम् समायोजन गर्न सकिने हुनुपर्छ। 

तेस्रो, संस्थागत विशेषता अर्थात् सीबीडीसी जारी गर्न केन्द्रीय बैंकलाई स्पष्ट कानूनी अधिकार प्रदान गरिएको तथा सेवा प्रदायक संस्था लगायत सर्वसाधारणका लागि नियामकीय मापदण्ड जारी भएको हुनुपर्दछ ।

जारी गर्दा के फाइदा हुन्छ?
केन्द्रीय बैंकहरुले नोट छाप्न तथा सिक्का टकमरी गर्न बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च गर्छन्। यसका अतिरिक्त, नोट तथा सिक्का भण्डारण गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न, विभिन्न स्थानमा पठाउन, सुकिला र झुत्रा नोट सर्टिङ गर्न तथा काम नचल्ने नोटलाई धुल्याउन-जलान गर्न उल्लेख्य रकम खर्च हुने गर्दछ। 

उदाहरणका लागि सन् २०२० मा अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले मुद्रा छपाइ तथा व्यवस्थापनका लागि ८७ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर (करिब रु. १०४ अर्ब) बजेट व्यवस्था गरेको थियो। नेपालमा पनि मुद्रा छपाइ तथा व्यवस्थापनको लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। हुन त डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक वित्तीय पूर्वाधार एवं प्रविधि विकासमा ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर यसमा भौतिक मुद्रा व्यवस्थापनमा जस्तो नियमित खर्च कम हुने र सिस्टम बनिसकेपछि अतिरिक्त लागत क्रमशः घट्दै जाने भएकाले भौतिक मुद्राभन्दा सीबीडीसी लागत प्रभावी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

सीबीडीसी जारी गर्न सर्वसाधारणको पहुँचमा मोबाइल एप्लिकेसन अथवा बैंक खाता अनिवार्य भएकाले यसबाट दुर्गम तथा बैंकका शाखा नपुगेका स्थानहरुमा समेत वित्तीय पहुँच विस्तार हुने देखिन्छ। साथै, इन्टरनेट नभएको स्थानमा पनि मोबाइल नेटवर्कमार्फत सीबीडीसीको कारोबार गर्न सकिने प्रविधि विकास भइसकेकाले यसबाट वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

गैरकानूनी लेनदेन तथा नगद अपचलन नियन्त्रण गर्न नगद भुक्तानीको सीमा निर्धारण गर्दा कारोबारसँग सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग समन्वय गर्नुका साथै वित्तीय संरचना एवम् प्राविधिक पक्षलाई समेत सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। 

तर यी सबै कार्यहरु एकैपटक हुन नसकेकाले नगद कारोबारको सीमा घटाए पनि यस्तो कारोबार अपेक्षित रूपले घट्न सकेको छैन। यो समस्या सम्बोधन गर्न सीबीडीसी उपयोगी हुने देखिन्छ। आवश्यक कानूनी, संरचनागत एवम् प्राविधिक तयारीपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएकाले सीबीडीसीले गैरकानूनी कार्यमा हुने नगद लेनदेनलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसका साथै, सीबीडीसीले वित्तीय जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संस्थागत सुशासन कायम गर्न समेत सघाउ पुर्‍याउने देखिन्छ। 

सुरक्षित, स्वस्थ एवम् सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने सबै केन्द्रीय बैंकहरुको प्रमुख उद्देश्यभित्र पर्दछ। पछिल्लो समयमा प्रविधिको तीव्र विकास एवम् बजार मागका कारण भुक्तानी प्रणालीको विकासले अद्वितीय फड्को मारेको छ। यसैको उपजका रूपमा विकसित केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने सीबीडीसीले भुक्तानी प्रणालीको स्थायित्व एवम् क्षमता अभिवृद्धिमा थप टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

भौतिक मुद्राको सट्टा डिजिटल मुद्राको प्रयोगले मौद्रिक व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी हुन गई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बीआइएसको अध्ययन अनुसार कतिपय केन्द्रीय बैंकहरुले त मुद्राको माग तथा अल्पकालीन ब्याजदरमार्फत मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रमा प्रभाव पार्न सीबीडीसीमा न्यूनतम ब्याज समेत प्रदान गर्न सकिने आसय व्यक्त गरेका छन्। तर सीबीडीसीमा ब्याज प्रदान गर्दा बैंक निक्षेपमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको कार्य प्रभावित हुन नदिनेतर्फ विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। 

वित्तीय प्रविधिको विकाससँगै प्रचलनमा आएका निजी क्रिप्टोकरेन्सीमा विद्यमान वैधानिकता एवं मूल्य परिवर्तन लगायतका जोखिम न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने वैकल्पिक उपायको रूपमा सीबीडीसीलाई लिन सकिन्छ। यसले जोखिमयुक्त डिजिटल मुद्राको कारोबारमा लागेकाहरुलाई सुरक्षित कारोबार गर्न तथा जोखिम कम गर्ने उपायका बारेमा सचेत रहन समेत मद्दत पुर्‍याउँछ। तसर्थ, सीबीडीसीलाई अन्य डिजिटल करेन्सीहरुको प्रतिस्थापक नभई परिपूरकको रूपमा लिने गरिएको छ।  

सीबीडीसी जारी भएपछि मुद्राको संचय तथा प्रयोग डिजिटल रूपमा हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकले यस सम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक प्राप्त गर्नसक्ने भएकाले चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने तत्काल जानकारी लिन सहज हुने देखिन्छ। त्यसैगरी, आर्थिक संकट, प्राकृतिक विपद एवम् महामारीको समयमा फिस्कल ट्रान्सफरको लागि समेत सीबीडीसी उपयोगी हुने देखिन्छ। 

सीबीडीसी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्राविधिक परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। अन्य मुलुकहरुले जस्तै प्राविधिक परीक्षणपश्चात् पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सीबीडीसी जारी गर्ने र उक्त परीक्षण सफल भएमा मात्र त्यसलाई सार्वजनिक उपयोगको लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ। 

—

सीबीडीसीका समस्या तथा चुनौतीहरु 
सर्वसाधारणले सीबीडीसीको माग बढाउँदै गएमा अर्थात् उच्च परिमाणमा सीबीडीसी धारण गर्न  थालेमा एकातिर केन्द्रीय बैंकको वासलातको आकार बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ बैंकहरुको निक्षेप तथा लगानी घट्न गई वित्तीय मध्यस्थताको कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने (फाइनान्सियल डिसइन्टरमिडिएसन) सम्भावना रहन्छ। 

यस्तो अवस्था खासगरी आर्थिक संकटको समयमा आउन सक्छ। तर यस्तो समस्या आएमा सीबीडीसी होल्डिङको सीमा तोक्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि युरोपियन केन्द्रीय बैंक (इसीबी) ले प्रस्तावित डिजिटल करेन्सीको होल्डिङ सीमा प्रतिपरिवार ३००० युरो तोक्ने जनाएको छ। 

सीबीडीसी व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि आवश्यक प्रविधि पूर्वाधार विकास, संस्थागत संरचना निर्माण तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्न खर्च गर्नुपर्ने भएकाले शुरुका दिनमा लागत केही बढ्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, प्रविधि स्तरोन्नति, कारोबारको नियमित अनुगमन, जालसाजी तथा आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण, साइबर जोखिम व्यवस्थापन, मानवीय गल्ती लगायतका विषयहरुलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले केन्द्रीय बैंकको साखमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना रहन्छ।

सीबीडीसी कार्यान्वयनको लागि विकेन्द्रीकृत अभिलेख प्रणाली अर्थात् प्रत्येक टर्मिनलमा डिस्ट्रीब्युटिभ रेकर्ड किपिङ सिस्टम आवश्यक पर्दछ। उदाहरणका लागि मर्चेन्टको टर्मिनल तथा प्रत्येक ग्राहकको मोबाइल एप्लीकेसनमा विकेन्द्रीत अभिलेख आवश्यक पर्दछ।

यस्तो प्रणालीको राम्रोसँग नियमन तथा अनुगमन हुन नसकेमा ग्राहकको सूचना एवम् गोपनीयताको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैगरी, सीबीडीसी अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भएकाले कुनै कारणबस सिस्टम फेलियर भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने हुन्छ। 

सीबीडीसी कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्रीय बैंक र विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचनाको पहुँच तथा प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र यस्तो पहुँच प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिने/नदिने भन्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

यसरी सूचना आदानप्रदान गर्दा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्तत्रा एवम् गोपनीयताको हकमा प्रतिकूल असर पर्न नदिनेतर्फ त्यतिकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नगद मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, कानून संशोधन भएपश्चात् केन्द्रीय बैंकहरुले सीबीडीसी जारी गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछन्। निजी क्षेत्रका डिजिटल करेन्सीमा त सम्झौता बमोजिम प्रयोगकर्तालाई वञ्चित गर्ने तथा एउटाबाट अर्कोमा सर्ने विकल्प हुन्। 

सक्छ। तर सर्वसाधारणलाई कुन अवस्थामा सीबीडीसीबाट कानूनी रूपमा वञ्चित गर्न सकिने/नसकिने र आम नागरिकको भुक्तानी गर्न पाउने हकलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।

केन्द्रीय बैंकहरुल सीबीडीसीमा जानुको प्रमुख कारकको रूपमा खुलाएका छैनन्। अर्कोतर्फ, बजारमा स्पेकुलेटिभ एसेट मात्र नभई ब्याकअप सहितका डिजिटल मुद्रा समेत प्रचलनमा छन्। यस्ता मुद्राको कारोबार तथा प्राविधिक पक्ष समेतलाई अध्ययन गरी सीबीडीसीको सम्भाव्यता परीक्षणमा केन्द्रीय बैंकहरु लागेका छन्। 

—

नेपालमा सम्भावना छ?
सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक औजार मात्र नभएर देशका प्रत्येक नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु पनि हो। त्यसैले आम नागरिकले उपयोग गर्ने यस्ता सार्वजनिक वस्तुका सम्बन्धमा लिइने निर्णयहरु प्राविधिक विषयमा मात्र नभई देशको संविधान, कानून एवं आम नागरिकको रुचिसँग समेत अनुकूल हुने किसिमको हुनुपर्दछ। 

सीबीडीसी लागू गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण विषयहरु छन्। पहिलो, सीबीडीसीले मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेटलाई कहीं कतैबाट पनि बाधा अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन। 

दोस्रो, सीबीडीसीका कारण भौतिक मुद्रा, सेटलमेन्ट एकाउन्ट तथा विद्युत्तीय मुद्रामार्फत हुने कारोबार प्रभावित भई भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउनु हुँदैन। अर्थात् सीबीडीसी पूर्ण रूपमा लागू हुने अवस्था सृजना नहुन्जेल कानूनी हिसाबले समेत नगद कारोबारको विकल्प खुला राख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, सीबीडीसीले नवप्रवर्तन एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। 

आर्थिक तथा मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले विश्वमा निकै पछि परे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विस्तार एवं उपयोगका हिसाबले नेपाल कमजोर देखिदैन। आज धेरैजसो नेपालीहरुको हातमा स्मार्टफोनको पहुँच पुगिसकेको छ। कोभिड महामारीको कारण पछिल्लो समयमा विद्युत्तीय कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। मानिसहरु विस्तारै डिजिटल भुक्तानीतर्फ अभ्यस्त हुँदै गएका छन्।

यी विकासक्रमलाई हेर्दा भविष्यमा नेपालमा पनि सीबीडीसीको सम्भावना देखिन्छ। तर देशका सबै स्थान, जनसंख्या एवम् कारोबारलाई समेट्ने गरी पूर्ण रूपमा सीबीडीसी लागू गर्ने सम्बन्धमा भने गहन अध्ययन, छलफल तथा धेरै चरणको पूर्वतयारी आवश्यक छ। सीबीडीसीको अवधारणा नितान्त नयाँ भएकाले यसको प्रभावकारिता हेर्न बाँकी नै छ। 

विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरु सीबीडीसीका बारेमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेका भएपनि हालसम्म एक दुईवटा देशमा र केही पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मात्र यसको परीक्षण भएको छ। जुनबेला हामी सीबीडीसी लागू गर्ने अवस्थामा पुग्छौं, सायद त्यतिबेला हामीले धेरै देशहरुको अनुभवबाट सिक्ने अवसर पनि पाउन सक्छौं। 

तसर्थ, नेपालले सीबीडीसी लागू गर्ने सम्बन्धमा चरणबद्ध रणनीति अवलम्बन गरी अगाडि बढ्न उचित देखिन्छ। यसका लागि पहिलो चरणमा सम्भाव्यता सम्बन्धमा वृहत्त अध्ययन गरी सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल तथा संवाद अघि बढाउनु पर्छ। अध्ययन, संवाद तथा प्राविधिक विश्लेषणबाट सम्भाव्य देखिएमा मुद्रा व्यवस्थापन एवं नगद कारोबारसँग सम्बन्धित ऐन, कानून, विनियमावली एवम् निर्देशिकाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तत्पश्चात् सीबीडीसी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्राविधिक परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। अन्य मुलुकहरुले जस्तै प्राविधिक परीक्षणपश्चात् पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सीबीडीसी जारी गर्ने र उक्त परीक्षण सफल भएमा मात्र त्यसलाई सार्वजनिक उपयोगको लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ। 

यसका लागि वित्तीय सचेतना, पूर्वाधार विकास एवं सफ्टवेयर निर्माण, साइबर सुरक्षा तथा तथ्यांक व्यवस्थापन लगायतका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। 

(पोखरेल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्)