काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंकका कर्मचारी र युनियनले हालेको मुद्दामा अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले असार ३१ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेका छन्। त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय हुने छ।

आजको मुद्दामा कर्मचारीका तर्फबाट बहस भएको थियो। जीफन्टका तर्फबाट पनि ५ जनाले बहस गरेका थिए। जीफन्टका वकिलहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानैपर्ने दलिल दिएका थिए। त्यसपछि केसीको इजलासले कोषसमेतसँग छलफल गर्ने गरी ३१ गतेलाई अर्को समय दिएका छन्।

३१ गते समय दिइएकाले अदालतमा यो विचाराधीन भएको छ। विचाराधीन मुद्दामा जबर्जस्ती आइज भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्न नमिल्ने बैंकका कर्मचारीहरुको तर्क छ।

कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत घट्ने गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कषमा जबर्जस्ती लैजान खोजेको भन्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये ३ वटा सरकारी (कृषि, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक) बैंकलाई अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्डड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।

यसबाहेकका २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। कर्मचारीहरुले एक सातादेखि कोषको विरुद्धमा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्। कोषले आगामी मसान्तभित्र दर्ता भइसक्न पत्र काटेको थियो।

मसान्तसम्म दर्ता हुनेले अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा जागिर छाडेका दिन पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ। तर श्रम ऐनले पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिलाई ऐनले काट्ने हुँदा कर्मचारीहरुले कोषमा जान चाहिरहेका छैनन्।

उनीहरुले सर्वोच्चमा ५ वटा आधार प्रस्तुत गरेर मुद्दा हालेका छन्। आइएलओ अभिसन्धिमा भएको व्यवस्था अनुसार, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइन्छ। तर कोषमा आबद्ध हुनेले त्यो अधिकार पाउँदैनन्। 

यसबाहेक खाइपाइ आएको तलब घट्ने अर्को आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच सरकारले विभेद गरेको पनि उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।

यसबाहेक २०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको र अर्को वर्ष निवृत्तिभरण कोष ल्याएर फेरि विभेद गरिएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि हो भने निवृत्तिभरण कोष सरकारी कर्मचारीका लागि हो।

दुवैले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि सुविधा सरकारी कर्मचारीहरुको निवृत्तिभरण कोषमा बढी दिइएको छ। यसलाई पनि बैंकका कर्मचारीहरुले विभेदका रूपमा लिँदै अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्।