विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली कसरी जन्मियो? गुरुप्रसाद पौडेलको लेख




नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ जेठ २५ गते विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण सम्बन्धमा एउटा विनियमावली सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँग छलफलसमेत गरेको थियो। 

लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने नयाँ ब्यवस्थासहितको बिनियमावलीले विदेशी लगानीका क्षेत्रमा राम्रो शुरुवात गर्ने सरोकारवालाहरुले बताए। निजी क्षेत्रका संगठनहरुले सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेर बैदेशिक लगानी भित्र्याउन क्षेत्रमा 'माइलस्टोन' नीति भन्दै स्वागत पनि गरेका छन्। यद्यपी केही विज्ञहरुले अझै थप सुधारको गुन्जायस रहेको पनि बताएका छन्। 

TATA
Safety
Riddhi siddhi Cement

बिनियमावलीले छरिएर रहेका नीति, निर्देशनहरुलाई एकीकरण मात्र गरेको छैन धेरै प्रकृयागत सुधारहरु पनि गरेको छ। यस्तो महत्वपूर्ण बिनियमावली आखिर जन्मियो कसरी? 

आकारका हिसावले नेपालमा विदेशी लगानीको आप्रवाह ज्यादै सानो देखिएता पनि यस क्षेत्रका लागि हामी ज्यादै नयाँ भने होइनौं। मुलुकभित्र विदेशी लगानीको परम्परा अलि अगाडिदेखि नै भए पनि व्यवस्थित तवरले यसको शुरुवात भने वि.सं. २०३८ सालमा पहिलो पटक विदेशी लगानी ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि भएको मानिन्छ। 

त्यसपछि विभिन्न ऐनहरुको संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीसँगै वि.सं. २०७५ मा यस क्षेत्रका दुईओटा ऐनहरु (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन) कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी लगानी नीतिमा हामी थप परिस्किृत हुन खोजेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ। 

उपर्युक्त ऐनहरु मुताविक विदेशी लगानीको स्विकृति गर्ने निकायबाट लगानीको स्विकृति लिइसकेपछि स्विकृती पाइसकेको  विदेशी रकम मुलुक भित्र्यान राष्ट्र बैंकको पुनः स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई झन्झटिलो बनाएको थियो। 

यसरी दोहोरो स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधानहरु असल अन्तराष्ट्रिय अभ्यास सम्मत पनि थिएन। नियन्त्रित विदेशी विनिमय प्रणालीमा अवलम्वन गरिएका अभ्यासहरुलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई पनि हो। 

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका हरेक पछिल्ला निर्देशन तथा निर्णयहरु तुलनात्मक रुपमा केही खुकुला हुँदै गएका पनि छन्। प्रस्तुत विनियमावली समग्रतामा एउटा दस्तावेज जस्तो देखिएपनि यसले करिव एक दर्जन जति विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण सम्बन्धी परिपत्र एवं सूचनाहरु खारेज गरिदिएको छ। 

लगानीकर्तालाई यति धेरै झन्झटिला व्यवस्थाहरु थिए कि परिपत्र खोज्नै समय लाग्ने अवस्था एकातिर थियो भने एउटा परिपत्र र अर्को परिपत्रबीच पनि केही अस्पष्टताहरु थिए। राष्ट्र बैंकले विनियमावलीको प्रस्तावनामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेतापनि अन्य थुप्रै कानूनी आधारहरुले यो विनियमावली जारी गर्न बैंकलाई दरो आधारस्तम्भ दिएका छन्। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा (१६) ले विदेशी लगानी वापतको रकम भित्र्याउन राष्ट्र  बैंकले आफै प्रक्रिया तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐनको दफा १० (ख) ले बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रशारण गरी तोकिदिएको व्यवस्था बमोजिम बाहेक कसैले पनि विदेशी विनिमयमा ऋण भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यसैगरी नेपाल सरकारका चालु आर्थिक वर्षका वजेट तथा कार्यक्रमहरु एवं बैंकका आफ्नै मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित दर्जनौ प्रावधानहरु नै यो विनियमावली प्रादुर्भावका माग पक्ष हुन्। 

नेपालीमा एउटा उखान छ, “पूँजी र पानी जता अनुकुल छ त्यतै बहन्छ।” 

हामीले कानूनहरु बनाउँदा मुलुकको सर्बोपरी हितलाई एक नम्वरमा राख्नु पर्दछ भने दुई नम्वरमा प्रतिस्पर्धिहरुका कानूनी प्रवाधानहरु केकस्ता छन् भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। आज संसारभरी विदेशी लगानीका सम्बन्धमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ। लगानीको सोच र पैसा बोकेर जहाज चढेको विदेशी लगानीकर्ता आफुलाई जता सहजता देख्छ त्यतैको एअरपोर्टमा ल्याण्ड गर्छ। लगानीकर्ताहरु कसैको देश विकास गरिदिन आउने हैनन्। धरातलको हिसावले यसैपनि हाम्रो भूमि अलि उँचो छ, पानीलाई उचाईमा ल्याउन अलि बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा विदेशी लगानीमा लगानीकर्ताले उल्लेख्य मुनाफा प्राप्त गर्दागर्दै पनि स्वीकृत विदेशी लगानीमध्ये जम्मा ३४ प्रतिशतमात्र नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। यो विषय निकै सोचनीय छ। 

दिनभरि माछा मारेर जिविकोपार्जन गर्नेहरुका लागि ढडियाभित्र पसिसकेको माछा  फेरी खोलामै फर्के जस्तो भयो। एउटा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने सम्मको सोचसम्म बनाउन यताका प्रस्तावकहरुका लागि कति मिहिनेत गर्नुपर्ला? अझ नेपालमा लगानीको स्वीकृती नै लिइसकेपछि लगानीकर्ता नेपालमा नभित्रिनु हामी सबैका लागि दुर्भाग्यको विषय हो। यहाँको कानूनी संरचना, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत संरचनाकै कारणले उ फर्केको हो भने त यो क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैका लागि चुनौतिको विषय पनि हो। 

उपर्युक्त पृष्ठभूमिको अध्ययन र अनुभवका आधारमा लगानीकर्तालाई अल्मल्याउने खालका दर्जनभन्दा बढी परीपत्रहरुलाई समुलमा खारेज गरी एकीकृत दस्तावेजको गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक जुट्यो। 

राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र वसेर मस्यौदा विनियमावली तयार गर्यो। यसरी तयार पारिएको मस्यौदालाई २०७७ माघमा सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिनका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेवसाइटमा एक महिनासम्म सार्वजनिक रुपमा राखेको थियो। 

आइएफसी, विश्व बैंकजस्ता अन्तराष्ट्रिय निकाय तथा नेपालका सरकारी एवं गैर सरकारी निकायको सुझाव लिखित रुपमा प्राप्त होस भनेर एकदर्जन भन्दा बढी निकायमा पत्राचार समेत गरिएको थियो। 

मस्यौदा विनियमावलीमा दर्जनौ संख्यामा सुझावहरु प्राप्त भएका थिए। सुझावहरु प्रायः सकरात्मक खालका थिए तर विदेशी लगानीमा भएका अन्य मौजुदा व्यवस्थाहरु, बैंकको क्षेत्राधिकार, विदेशी लगानीका सम्बन्धमा अन्य देशहरुले अवलम्वन गरेका असल अभ्यास समेतका आधारमा सुझावहरुलाई सकेसम्म समेट्दै यो विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई २०७८ जेठ २५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। 

नयाँ प्रावधान 
१. विदेशी लगानीकर्ताले सम्भाब्यता अध्ययन तथा पूर्व सञ्चालनको लागि विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउँदा विदेशी लगानी स्वीकृती दिने निकाय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्विकृति लिनु नपर्ने तर यसरी भित्र्याइएको रकम प्रस्तावित उद्योग वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी बिदेशी लगानीमा गणना गर्न नपाइने।

२. विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरुः उद्योग बिभाग र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट विदेशी लगानीको स्विकृति प्राप्त गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएर स्वचालित तवरले विदेशी मुद्रा सोझै बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपाल भित्र्याउन पाइने। 

तर यस्तो लगानी नयाँ लगानीको हकमा (ग्रिनफिल्ड लगानीमा मात्र) मात्र हुने व्यवस्था गरिएको। नेपालमा सञ्चालन रहिरहेका उद्योग परियोजनामा विदेशी लगानी (ब्राउनफिल्ड लगानी) ल्याउनु परेको अवस्थामा भने विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिनै पर्ने व्यवस्था रहेको। 

स्पष्ट हुनुपर्ने एउटा विषय के छ भने- स्वीकृत विदेशी लगानी वापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिनु नपर्ने भन्ने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताको स्रोतको खोजी नै नगरिने भने होइन। साविकको व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको वित्तीय स्रोत पहिचानको काम अब वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ।  

३. बिदेशी लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको। 

४. विदेशी ऋण लिँदा नै किस्ता समेत तोकी ऋण स्वीकृत भएको छ भने त्यस्तो किस्ता तिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिइरहनु नपर्ने तर किस्ता रकम हेरफेर भएमा स्वीकृती अनिवार्य हुने व्यवस्था भएको। 

५. बिदेशी लगानीकर्ताले लगानीका लागि भित्र्याएको केहि रकम बाणिज्य बैकमा विदेशी मुद्रामै खाता खोली राख्न पाउने व्यवस्था भएको। विशेष गरी प्रस्तावित उद्योगहरुले तत्कालै प्रतितपत्र खोली मेशीनरी लगायतका सामाग्री पैठारी गर्नुपर्ने अवस्थामा लगानीकर्ताका लागि यो व्यवस्था लाभदायी हुने देखिएको। 

६. बिदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणको लेखांकन गर्न तथा आर्जित रकम लगानीकर्तालाई समयमै भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकले आफैलाई समयसीमा तोकेको। 

७. दश लाख डलरसम्मको लगानी गर्न चाहने साना बिदेशी लगानीकर्ताको व्यवाहरिक पक्षलाई मनन गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सहुलियतता प्रदान गर्ने नीति लिएको।  

८. विदेशी लगानीकर्ताले कस्तो निबेदन पेश गर्ने, कागजात के कति चाहिने हो सो बारेमा अनुसूचीमा ढाँचाहरुको  व्यवस्था गरेको। 

स्विकृत विदेशी लगानीलाई स्वचालित तवरले नेपाल भित्र्याउन पाइने व्यवस्था भएको यो विनियमावलीको शुरुवातले यो क्षेत्रमा एक खालको तरंग पैदा गरेको छ। अब तोकिएका क्षेत्रमा स्वचालित तवरले विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा पनि वहशको थालनी हुनसक्छ। 

यसका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने वंगलादेशका विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनी संरचना, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत संरचनाको समेत समिक्षा गर्ने बेला भएको छ।
(पौडेल राष्ट्र बैंकको बिदेशी बिनिमय ब्यवस्थापन विभागका निर्देशक हुन्। व्यक्त विचार निजी हुन्)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell