जेठ र असारको ३१% रकम सरकारले तिरिदिने भएपछि कोषको पत्र बैंकर्स संघलाई, चाँडै आबद्ध हुन आग्रह

बिजमाण्डू
२०७८ जेठ १९ गते १२:०० | Jun 2, 2021
जेठ र असारको ३१% रकम सरकारले तिरिदिने भएपछि कोषको पत्र बैंकर्स संघलाई, चाँडै आबद्ध हुन आग्रह


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषले बजेटमा भएको व्यवस्थालाई उदृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ।

कोषले मंगलबार बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन भनेको हो। बैंकर भने तत्कालै आबद्ध हुन नसकिने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु वर्षको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका थिए। यसैलाई आधार मान्दै बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिनमै कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेखेको हो।

पत्र पाएको जानकारी संघले सदस्य बैंकहरुलाई गराइसकेको छ। त्यसपछि बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने जानकारी गराएको छ। निषेधाज्ञाका कारण अहिले बैंकहरु काउन्टरबाहेक लगभग बन्द अवस्थामा छन्, कर्मचारी पनि आएका छैनन्। त्यसैले 'हाटहुट' गरेरै कोषमा लैजाने काम उपल्लो व्यवस्थापनबाट भएको भन्दै केही बैंकका कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन्।

यो पनि पढ्नुस्: सामाजिक सुरक्षा कोष: कर्मचारीको पैसामा बैंकका सीइओले एकल निर्णय गर्न मिल्छ? दीपक श्रेष्ठको लेख  

कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ। सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले हाल्नुपर्ने रकम आफैंले जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ। 

'पत्र आएको छ, अब हामी यस विषयमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं,' संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, 'धेरै मागहरु पूरा भएका पनि छन्। केही ऐनसँग बाझिएका कुराहरु छन्। तिनलाई स्पष्ट पारेर जानु पर्छ भन्ने बैंकर कर्मचारीको माग हो। यसबारेमा हामी छलफल गर्छौं।'

बैंकरले राखेका अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै यसअघि पनि कोषले पत्र लेखेपछि बैंकर्स संघले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्ययनसँगै कर्मचारीहरुसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा कानुन विभागका कर्मचारीहरु अझै केही विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्ने अडानमा देखिएका थिए भने मानव संसाधन विभागमा कार्यरतहरु अब कोषमा दर्ता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए।

कर्मचारीमा एक मत नबनेपछि संघले सदस्य बैंकहरुलाई यसै गर्ने भनेर आफ्नो धारणा दिन सकेन। कतिपयले कर्मचारीको पैसामा प्रमुख कार्यकारीहरुले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै विरोधसमेत जनाएका थिए। 

संघले दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने प्रावधानहरुमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति राख्दै आएको थियो।

बैंकरले कोषको सुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि अधिकांश बैंक त्यहाँ सूचीकृत हुन गएका थिएनन्। ६ वटा बैंकहरु सुचीकृत भए पनि उनीहरुले सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्नुपर्ने पैसा बुझाएका थिएनन्। यही बीचमा दुई बैंकका दिवंगत कर्मचारीका आफन्तले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिएपछि कोषले ग्लोबल आइएमइ र सनराइज बैंकलाई पैसा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

बैंकर्स संघले औपचारिक असहमति राखेपछि कोषले विभिन्न चरणमा कार्यविधि संशोधन गरेरहेको छ। संशोधित कार्यविधिले आफ्नो माग पूरा गर्‍यो/गरेन भनेर अध्ययन गर्ने भन्दै संघले समय लम्ब्याइरहेको कोषका अधिकारीहरुको आरोप छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असारसम्म आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ। यसअघि पनि समय सीमा तोकिएको थियो। बैंकर्सले असहमति राखेपछि समय सीमा सर्दै आएको छ।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको गुनासो बैंकरको थियो। यस्तो दोहोरो करलाई हटाउन संघले माग गरेको थियो। यो विषय सम्बोधन भइसकेको छ।

यसबाहेक ५० वर्षमा अवकाश भएका कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासोपछि यो पनि संशोधन भएको छ। 

पुराना कर्मचारीसँग सम्बन्धित अधिकांश माग पूरा भए पनि नयाँको हकमा केही विषय बाँकी रहेकाले त्यसबारेमा छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने संघका पदाधिकारीहरुले बताए।