सरकारले तामझामका साथ शुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले नयाँ नयाँ किसिमका योजनाहरु ल्याई धेरैभन्दा धेरै रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताहरुलाई स्वःस्फूर्त रूपमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्ने अपेक्षा आम नगरिकको छ। तर, त्यस अनुसारको कार्य गर्न नसकेका कारण नै अत्यन्तै न्यून सहभागिता रहेको कुरालाई स्वयंम कोषले समेत स्वीकार गर्दै आइरहेको छ। तर यसको समाधानको लागि कुनै ठोस पहल भने भएको देखिँदैन।

विभिन्न समयमा कोषका विशिष्ट व्यक्ति/पदाधिकारीहरुसँग भएको भेटघाट तथा पटक पटक भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समेत कोषको तर्फबाट योगदानकर्ताहरुको अपेक्षा अनुसारको योजना ल्याउँछौं भन्ने आश्वासन त आए तर कार्यान्वयन भने भएनन्। 

अहिले कोषमा आबद्ध मात्र भइदिनुहोस् भनिरहँदा यो योजना आएको पनि करिब ३ वर्ष हुन लागिसकेको छ। तर उठान गरिएको विषयमा कहिल्यै सुनुवाई भएन। यसले गर्दा कोषमा आबद्ध हुँदा आफैंले योगदान गरेको रकमसमेत गुम्न गई 'आकाशको फल आँखा तरी मर' भन्ने उखान चरितार्थ हुने छर्लङ्ग  देखिन्छ। 

यसरी आफूले नै योगदान गरेको रकम गुम्ने छर्लङ्ग देखिँदा देखिँदै तथा त्यस बारेमा कोषका प्रमूख व्यक्तित्वहरुलाई जानकारी दिँदासमेत त्यसको पूर्ण बेवास्ता भइरहेको छ। सार्थक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि परिणाम देखाउने मानसिकताका साथ कोषमा आबद्ध हुन ताकेता गरेको आभाष भएको पाइन्छ। 

नेपालको संविधानको धारा १८ ले 'सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन' भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। कानून प्रयोगमा कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कोषमा आवद्ध हुनको लागि सरकारी कर्मचारी र अन्य कर्मचारी भनी प्रष्टरूपमा विभेद गरेको पाइन्छ। 

समान नागरिकहरुका बीचमा विभेद गरियो भने यसले कालान्तरमा पक्कै पनि नकारात्मक असर पार्दछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) मा 'सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको योगदान योग्य आयमा तोकिए बमोजिमको योगदानकट्टी गरी सम्बन्धित कार्यालयले कोषमा जम्मा गरिदिनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तैपनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ पश्चात् निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) ल्याई सरकारी कर्मचारीहरु  (अर्थात् सरकारी नागरिकहरु) को लागि छुट्टै ऐन बनाई सोही अनुसार गरिने तर अन्य नागरिकहरुका लागि अर्को नियम कानून लागु गरिएको कारणले गर्दा समान देशका नागरिकका बीच समान व्यवहार नगरेको प्रष्ट देखिन्छ। 

यदि नागरिकका बीच समानरूपमा कानून लागु गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषले निम्न कुराहरुलाई समेटेको अवस्थामा कोषमा स्वःस्फुर्त रूपमा अभूतपूर्व सहभागिता हुने पक्का छ।

१. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) मा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने। 

२. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संसोधनसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने।   

३. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुसार कामको प्रकृतिका आधारमा फरक योजना ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यसतर्फ कुनै पहल नगरी सबै प्रकारका योगदानकर्ताहरुलाई एउटै बास्केटमा राखि श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा पाइरहेका वर्ग र कुनै पनि सुविधा नपाइरहेका वर्गलाई समान व्यवहार गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले सुविधा पाइरहेका र फरक वर्गका योगदानकर्ताहरुको लागि हाललाई यो योजना लागू नगरी विस्तारै कामको प्रकृतिको आधारमा फरक योजना ल्याउनु पर्ने।    

त्यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि, २०७५ मा भएका निम्न व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने/कटौती हुने अवस्था देखिन्छ। 

संविधानको धारा २५ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्तिको हकमा समेत आघात पर्ने गरी नागरिकले आफ्नो सीप खर्चेर आर्जन गरेको सम्पत्ति नै फिर्ता नहुने गरी व्यवस्था गरिनु संविधान प्रतिकूल रहेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा २५(२) ले सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी योगदानकर्ताले गरेको योगदानबापतको रकम फिर्ता नगरी जुनसुकै बखत योजनालाई स्थगन गरिने व्यवस्थाले नेपालको संविधाको विपरीत कार्यविधि तयार भएको देखिन्छ। 

तसर्थ यसतर्फ समेत कोषले आवश्यक ध्यान दिई सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा योगदानकर्ताहरु स्वःस्फुर्तरूपमा कोषमा आबद्ध हुने देखिन्छ। अन्यथा श्रम ऐनले तोकेको सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाइरहेका वर्ग जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, ठूला ठूला मल्टिनेशनल कम्पनीहरु कोषमा आबद्ध नहुने देखिन्छ। 

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाइरहेको विषयलाई कोषले कुनै सुनुवाई नगरी एकतर्फी रूपमा अगाडि बढेको कारण कोषमा आबद्ध नहुने प्रवल सम्भावना रहेको छ। 

कोषले निम्न विषयहरुलाई गम्भीररूपमा लिई आवश्यक संशोधन नगर्दासम्म कोषको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरु छन्।   

१. कार्यविधिको दफा २४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यू भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकाल भर जम्मा गरेको रकम समेत आफ्नो परिवारले केहि नपाई सम्पूर्ण रकम कोषमा जाने देखिन्छ। 

अझै यो व्यवस्थालाई सरलरूपमा भन्नु पर्दा कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु ६० वर्ष पछाडि र ७५ वर्ष अगाडि (१५ वर्षको बीचमा) भएको र निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा मात्र योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुने रकम पाउने देखिन्छ। तर कोही योगदानकर्ताको मृत्यु ६० वर्ष अगाडि वा ७५ वर्ष पछाडि भएमा निजको आश्रित परिवारले कुनै रकम नपाउने देखिन्छ। यसले गर्दा योगदानमा आधारित कोष भन्ने तर आफैंले योगदान गरेको रकम निजका आश्रितले नपाउने अवस्था रहेको छ। 

२. त्यसैगरी कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको हुनाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ। 

३. त्यस्तै दफा ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने भएको हुनाले आज भएको व्यवस्थालाई मानेर जाँदा कुनै कारणले योगदाकर्ताको अहित हुने गरी कुनै संशोधन भयो भने (वा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन नहोला भनी कसरी आश्वस्त हुनेर?) यसले गर्दा सवै व्यवस्थाहरुलाई ऐनमा समेट्नु पर्ने देखिन्छ। 

४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानून बमोजिम स्थापित कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदानबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९ (४) (ग) मा योगदान शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको संचयकोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्नेछ देखिन्छ। 

त्यस्तै हाल स्वीकृतप्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम अवकाशका बखत प्राप्त गर्दा आयकरमा छुट दिइरहेकोमा आयकरको सम्बन्धमा कुनै सुनुवाई नै नगरी फिर्ता लाने भन्ने व्यवस्थाले आफैंले जम्मा गरेको रकममा समेत पुनः ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। 

समान्यरूपमा हेर्दा कार्यविधि र कानूनमा भएको व्यवस्थामध्ये कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारी वर्गमा कानून अनुसार आफुले यत्रो वर्ष श्रम गरेर आर्जन गरेको रकम समेत कोषमा गई त्यो रकम फिर्ता हुने हो वा होइन भन्ने चिन्ता रहेको तथा पुनः दोहोरो करको भार पर्न सक्ने देखिएको कारणले गर्दा यो व्यवस्था यथाशक्य चॉडो संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

५. त्यसैगरी २०७८ साल श्रावण १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई लगभग ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने देखिन्छ। हाल कर्मचारीले यो रकम बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता/प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा कुन आधारमा कोषमा आबद्ध हुने? 

६. त्यस्तै योगदान रकमको बाँडफाँटकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि के कुन आधारमा उपदान वापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने कुनै मापदण्ड रहेको पाईँदैन। तसर्थ वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट संचयकोषवापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदान वापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ।

७. अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम र सो वापत जम्मा भएको मुनाफा वापतको रकममा आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनुपर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्था किन पनि व्यवहारिक छ भन्दा कुनै पनि कर्मचारीले आफूले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकमा प्रचलित कानूनले तोकेको दरले कर तिरेकै हुन्छन्। त्यसमा पनि पुनः कर लगाई दोहोरो करको मारमा पार्न नहुने हुनाले यो व्यवस्थामा समेत संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।

८. २०७८ साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको लागि समेत निजको उमेर ६० वर्ष नपुगी अवकाश भएमा वा जुनसुकै कारणले रोजगारीको अन्त्य भएमा त्यही बखत नै सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको अवकाश रकम फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। यो व्यवस्था गर्न किन पनि जरुरी छ भने योगदानकर्ता आफैंले जम्मा गरेको रकम उसको स्वःआर्जनको रकम भएको र त्यो रकम फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै दायित्व सृजना समेत नहुने साथै आफूले जम्मा गरको रकम फिर्ता माग गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको हुनाले अवकाशका बखत नै त्यो रकम प्रदान गरिनु पर्ने देखिन्छ।

९. हाल आफनो नाममा जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाइन्छ। तर कोषमा आबद्ध भइसकेपछि कर्जा लिनको लागि ३ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने र ८० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको हुनाले यसलाई समेत परिमार्जन गरिनुपर्ने देखिन्छ। 

यी यावत कुराहरुलाई समेटी योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन भई आएको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु स्वःस्फूर्त रुपमा आबद्ध हुन आउने थिए की। 

साथै बैंक/वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन प्रमुखहरु (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) विभिन्न निकायबाट आउन सक्ने दबाबलाई छल्न आफ्ना मातहतका बैंक/वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराई कर्मचारीहरुको संचय कोष/उपदानबापत अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकम कोषमा पठाउने मनसायमा रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। व्यवस्थापन प्रमुखहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने त्यसरी कर्मचारीहरुले सेवा गरे बापत जम्मा हुने रकममा बैंकको नभइ सम्बन्धित कर्मचारीको हक अधिकार हुने हुनाले सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीको स्वतन्त्र सहमति बेगर व्यवस्थापन प्रमुखले एकल निर्णय गरी कोषमा दर्ता भइ त्यसरी कर्मचारीहरुको अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम पठाउन कदापि मिल्ने होइन। 

व्यवस्थापन प्रमुखले आफू करार सेवामा रहेकाले आफ्नो रकम जाने होइन भनी कथम्कदाचित् आफूले नेतृत्व लिएको बैंक कोषमा दर्ता गरी कर्मचारीको रकम पठाउने एकल निर्णय गरेमा व्यवस्थापन र कर्मचारी वर्गबीच एकआपसमा अविश्वासको वातावरण बनी फाटो आउने र अन्तत्वगोत्वा त्यसले संस्थाको कार्यमा नै असर पर्ने देखिन्छ। 

त्यतिमात्र नभइ कर्मचारी वर्ग आफ्नो रकमको सुरक्षा हेतु कानूनी उपचारको खोजीमा लाग्न सक्ने र कार्यालयको कार्यमा भन्दा बढी आफ्नो रकमको सुरक्षामा बढी ध्यान दिई कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले माथिका अमिल्दा बुँदाहरु संशोधन गराउनेतर्फ ध्यान दिई आफू मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारीसँग खुला छलफल गरी मात्र निष्कर्षमा पुग्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ। 
(लेखक पेशाले अधिवक्ता हुन्। उनी वाणिज्य कानून तथा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर छन्)