काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सञ्चालनमा ल्याएको छ।

२३ करोड रुपैयाँ लागतमा निगमको देशभर रहेका सातैवटा प्रादेशिक कार्यालय, इन्धन डिपो, हवाई इन्धन डिपो र शाखा कार्यालयहरुबाट शुक्रबारदेखि एकै साथ इआरपी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। 

पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले असहयोग गर्ने चेतावनी दिए पनि निगमले अन्ततः सुधारको प्रयास कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।  

के हो इआरपी?
इआरपी भन्नाले कुनै पनि संस्थाअन्तर्गत रहेका सबै खण्ड, विभाग वा अपरेसनल युनिट ती सबैका कार्यहरुलाई इन्टिग्रेटेड गर्ने प्रणाली भएको निगमअन्तर्गतको इआरपी परियोजना प्रमुख तथा इन्जिनियर राजन नेपालले बताए। 'यसलाई बुझ्ने भाषामा अन्तर-जडान गर्ने प्रणाली वा प्रविधि भन्न मिल्छ,' उनले भने।  

हिजोका दिनसम्म आयल निगमले परम्परागत शैलीमा विवरणहरु अभिलेखीकरण ढड्डामा गर्दै आएको थियो। बिलिङलगायतका प्राविधिक पक्षहरुमा सफ्टवेयरको प्रयोग भए पनि निगम भित्र रहेका शाखाहरु एकअर्कासँग अन्तर-आबद्धता थिएन। इआरपी जडान भएपछि भने निगमअन्तर्गतका सबै संयन्त्र एकअर्कासँग जोडिएका छन्। 

निगमको प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ लगायतका सबै शाखा, ढुवानी ट्यांकरको भाडासँगै व्यवसायीले गर्ने डिमाण्ड र भुक्तानीलगायत सबै पक्षहरु अब एकै प्रणालीमुनि जोडिएका छन्। 

इआरपीमा स्टोर हुने निगमका सबै डकुमेन्टहरु अनन्तकालसम्म सुरक्षित रहने नेपालले बताए। इआरपीमा सेभ भएर बसेका सबै विवरणहरु सर्भर/ब्याकअप साइटहरुमा स्टोर भएर बस्ने भएकाले सहजै डिलिट हुने सम्भावना नै नरहेको नेपालले बताए। जसका कारण आवश्यक परेको समयमा प्रणाली सुरु भएपछिका सबै विवरण केलाउन सकिनेछ। 

निगमका कर्मचारीको विवरण पनि इआरपीमा जोडिएपछि सफ्टवेयर आफैंले हाजिरीसँगै कर्मचारीहरुको मासिक तलब भत्ता निर्धारण गर्ने नेपालले बताए। यस्तै, आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्ने सयौं ट्याङ्करहरु पनि इआरपीमा जोडिएका छन्। 

'ट्यांकरहरुले इन्धन बोक्ने दूरी इआरपीमै इन्ट्री हुन्छ। ट्यांकरले पाउने ढुवानी भाडा यही प्रणालीले तय गर्छ,' उनले भने। 

त्यसैगरी, ढुवानीबाट निगमले प्राप्त गर्ने इन्धनको भुक्तानी निर्धारण पनि यही प्रणालीले गर्नेछ। निगम भित्रका सबै अंग अब एउटै प्रणालीमा जोडिएपछि सरकारी संस्थाले पारदर्शिता कायम गर्न जोड पुग्ने दाबी निगमको छ।  

निगमले सडकमार्ग वा अन्तरदेशीय पाइपलाइनबाट भारतबाट भित्र्याउने इन्धनको विवरण पनि इआरपीमै इन्ट्री हुने नेपालले बताए। इआरपीले इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त र सहज बनाउने विश्वास निगमको छ। 

'हिजोका दिनसम्म डिलरहरुले निगमलाई फोनबाट इन्धनको डिमान्ड टिपाउने गरेका थिए। इआरपी सञ्चालनमा आएपछि डिलरहरुलाई पनि इआरपीमा पहुँच हुनेछ। जसको सहयोगबाट देशभर रहेका डिलरहरुले अनलाइनबाटै डिमान्ड इन्ट्री गर्न सक्छन्,' नेपालले भने। 

डिलरहरुले अब आफैं आफुहरुलाई कति इन्धन चाहिएको छ, कति पैसा जम्मा गर्नुपर्ने छ वा ढुवानीकर्ताहरुले कति रकम प्राप्त गर्नुपर्ने हो वा निगमको खातामा कति पैसा छ भन्ने सबै जानकारी इआरपीमा रहने छ। साथै, डिलरहरु आफूले वर्षभरी कति कारोबार गरेँ भन्ने विवरण पनि सोही प्रणालीबाट थाहा पाउन सक्ने निगमले जनाएको छ। 

त्यसैगरी, जीपीएस जडान नभए पनि अनौपचारिक रूपमा निगमका ट्यांकरहरुको मुभमेन्ट पनि इआरपीबाट ट्रयाक गर्न सकिने नेपालको दाबी छ।

'निगमबाट हामीले पर्चेज डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गर्छौं, इआरपीमा पीडीओ जारी गरेको मिति देखिन्छ। हाम्रा ट्यांकर भारत पुगेर जतिबेला इन्धन लोड गर्छन् र भारतीय आयल कर्पोरेसनले बिल काट्छ, उतिनै बेला इआरपीमा जानकारी प्राप्त हुन्छ,' नेपालले भने। 

इआरपीमा भारतीय आयल कर्पोरेसन पनि लिंक भएकाले इन्धनको बिल काट्नेबित्तिकै आफ्नो कन्ट्रोल रुमलाई उक्त जानकारी हुने निगमले जनाएको छ। इआरपीमा भारतीय पक्षसँगै भन्सार कार्यालय पनि जोडिएकाले निगमले ट्यांकरहरुबाट हुँदै आएको अनैतिक गतिविधिहरु रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। वास्तविक समयभन्दा बढी ट्यांकरहरुले लगाए भने कन्ट्रोल रुमले तुरुन्तै निगरानी गर्ने संयन्त्र इआरपीले दिने बताइएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै निकालेर निगमले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको इआरपी कार्यान्वयनमा साथ नदिन सम्बद्ध व्यवसायीहरुलाई निर्देशन जारी गरे पनि अहिले व्यवसायीहरु आफैं इआरपीमा कसरी जोडिने भन्ने उत्सुकतासहित चासो देखाइरहेको नेपालले बताए। 

'सुरुमा उहाँहरुले असहज महसुस गर्नुभएको थियो तर, हामीले इआरपीको फाइदा व्यवसायी साथीहरुलाई पनि पुग्छ भन्दै आएका थियौं। हिजो विज्ञप्ति जारी गर्नु हुने साथीहरु नै आज नयाँ डिलर कोड कति हो, अनलाइनबाट डिमान्ड कसरी गर्ने, बैंक भुक्तानीको प्रक्रिया के हो भन्ने चासो देखाउन थाल्नु भएको छ,' उनले भने। 

देशभरका सबै पेट्रोलियम व्यवसायीहरु ढिलो चाँडो इआरपीमा समेटिने विश्वास निगमको छ। निगमले इआरपी परियोजनाको कार्यालय लोकन्थलीमा स्थापना गरेको छ। जहाँबाट १९ जनाको प्राविधिक टोलीले २४ सैं घण्टा देशैभरीको गतिविधि मूल्यांकन गर्ने निगमले जनाएको छ। 

निगममा इआरपी जडान गोल्छा अर्गनाइजेसनको भगिनी संस्थाहरु नियोटेरिक-नियो सफ्टवेयर जेभीले गरेको हो। इआरपी राख्न प्रस्ताव गरिएको सफ्टवेयर भने जर्मन प्रविधिमा आधारित एसएडी रहेको निगमले जनाएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव छाडेको सफ्टवेयर नेपालमा कुनै सरकारी संस्थाले पहिलोपटक प्रयोग गरेको नेपालले दाबी गरे।